Union Budget 2025-26: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में शनिवार को पेश किए केंद्रीय बजट 2025-26 में राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया है. केंद्र सरकार राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए 50 साल के लिए ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करेगी.
वित्त मंत्री ने कहा, 2025-30 की अवधि के लिए दूसरी योजना शुरू की जाएगी
वित्त मंत्री ने कहा कि परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना का समर्थन करने के लिए नियामकीय व राजकोषीय कदमों को दुरुस्त किया जाएगा और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय इन परियोजनाओं को 3 साल की अवधि में लागू करने का प्रस्ताव लेकर आएगा. इन परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए लागू किया जा सकता है.
राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
वित्त मंत्री ने संसद में दिए अपने भाषण में कहा कि, राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य इससे जुड़ा पीपीपी प्रस्ताव तैयार करने के लिए आईआईपीडीएफ (भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष) योजना से मदद ले सकते हैं.
नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक के आय पर इनकम टैक्स नहीं
केंद्रीय बजट 2025-26 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नए टैक्स रिजीम में 0 से 4 लाख रुपए में कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपए में 5 %, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 लाख रुपए में 15 %, 16- 20 लाख आय पर 20 %, 20 से 24 लाख पर 24 % और 24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स देना होगा.
नया इनकम टैक्स कानून एक नया कानून होगाःनिर्मला सीतारमन
वित्त मंत्री सीतारमन ने संसद में अगले सप्ताह पेश किए जाने वाले नए आयकर कानून को लेकर कहा कि नया इनकम टैक्स कानून एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन. उन्होंने बताया कि नया इनकम टैक्स बिल के मसौदे को हाल में विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है.
वित्त मंत्री ने युवा, किसान और मिडिल क्लास के लिए किया ऐलान
उल्लेखनीय है संसद में पेश हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने युवा, किसान और मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया. मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटों बढ़ाने और देश में आईआईटी की संख्या में विस्तार प्रमुख है. वहीं, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पांच लाख रुपए तक बढ़ाकर किसानों को राहत प्रदान किया है. वहीं, जीवन रक्षक दवाओं में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है.
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