MP Cabinet Decision Today: मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार (28 अक्टूबर) को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई, जहां बैठक में कई फैसले लिए गए, जिनके बारे में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि राज्य में हर घर तक सरकार बिजली पहुंचाएगी. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के लिए राशि का एक ही बार में पेमेंट कर दिया जाएगा. यहां जानिए कैबिनेट में कौन-कौन से लिए गए फैसले...
- भोपाल में ऑटो ड्राइवर का निधन हो गया था. गणेश के परिवार ने अंग दान करने का फैसला किया है. अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा.
- 150वीं बिरसामुंडा जयंती वर्ष समारोह पंचायत से लेकर पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, जो सम्मान उन्हें नहीं मिल पाया था. उनकी जीवनी के बारे में स्कूलों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा.
- 1 नवंबर को स्थापना दिवस को रोजगार और कौशल विकास के साथ विजन डाक्युमेंट में पेश किया जाएगा. 2 साल की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी. 2-3 नवंबर को विक्रमादित्य महा नाट्य का कार्यक्रम रखा जाएगा.
- हर घर तक बिजली पहुंच जाने के लिए आदिवासी अंचलों में सरकार में फंड मुहैया करेगी. केंद्र की ओर से राशि भी मिलेगी. 211 दुरस्थ इलाकों में 18 हजार घरों तक 78 करोड़ की लागत से सोलर पैनल लगाए जाएंगे.
- खेतों में बिजली 132 केवी टावर के लिए पहले 75 फीसदी राहत मिलती थी, लेकिन अब 200 फीसदी राशि दी जाएगी. सरकार ने क्षतिपूर्ति राशि 30 फीसदी बढ़ाया गया है.
- हाउस रेंट को लेकर सरकार ने कहा कि सरकारी कर्चमारी सेवानिवृत्त (रिटायर) के बाद 6 महीने तक रह सकते हैं. छह महीने के बाद अगले तीन महीने 10 गुना किराया लिया जाएगा. अगर बाद में भी रहना जारी रखते हैं तो फिर 30 गुना लिया जाएगा.
- पीएम आवास परियोजना (PM Awas Scheme) को समय पर पूरा करने के लिए वन टाइम पेमेंट किया जाएगा. 80 करोड़ रुपये हर जिले को दिए जाएंगे.
- कैबिनेट ने एसआईआर (Summary Intensive Revision) का स्वागत किया है. राज्य में भी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है. बंग्लादेश और नेपाल के रास्ते आए घुसपैठिए भोपाल और इंदौर में पकड़े गए हैं. इन्हें पकड़ने के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है. विपक्ष ने जबरन हवा दी है.
एमपी में शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया
राज्य में मंगलवार से SIR प्रक्रिया लागू भी हो गई. अब 4 नवंबर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन अभियान (Voter List Verification) शुरू होगा. इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं (Voters) का सत्यापन करेंगे. झूठी जानकारी देने पर एक साल की जेल या जुर्माना भरना पड़ सकता है. फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी होगी.
