Madhya Pradesh Assembly Election 2023 : मध्यप्रदेश में विधान सभा चुनाव का जोर अब चरम पर पहुंच रहा है. वहीं चुनावी वादों-दावों का दौर भी शुरु है. चुनावी घोषण पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस (Congress) से पीछे है. क्योंकि कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र जिसे पार्टी वचन पत्र कहती है वह पिछले महीने 17 अक्टूबर को लॉन्च कर दिया गया था, जबकि बीजेपी का संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के हाथों जारी किया गया है. आइए जानते हैं किसके चुनावी पिटारे में क्या है? कौन पार्टी किस पर भारी है? संकल्प पत्र बनाम वचन पत्र में कौन हावी है?
जानिए नड्डा ने क्या कहा?
संकल्प पत्र विमोचन समारोह में जेपी नड्डा ने कहा "समय के साथ साथ घोषणा पत्र की महत्ता धीरे धीरे घटती गई है. क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने और फिर फिर भुलाने का काम किया है. लेकिन भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है, जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपने रोडमैप का जरिया बनाया है और इसे जमीन पर उतारने का काम भी किया है. ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है."
इन संकल्पों को बताया
संकल्प पत्र विमोचन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा "2003 में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर 0.61% थी, जो आज भाजपा सरकार के 20 साल के कार्यकाल में बढ़कर 24% हो चुकी है. 2003 में यहां 4,231 हेक्टेयर जमीन की ही सिंचाई हो पाती थी, जो आज बढ़कर 16,284 हेक्टेयर हो चुकी है. इस बार के संकल्प पत्र में 1 करोड़ 30 लाख बहनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ हम घर की सुविधा की सुविधा भी देंगे. गांव की बहनों को लखपति बनाने के लिए Special Training & Skill Development का काम हम शुरू करेंगे. गेहूं की खरीद हम 2,700 रुपये प्रति क्विंटल और धान की खरीद हम 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करेंगे. जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए हम 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे. तेंदूपत्ता के लिए 4,000 हजार रुपये प्रति मानक बोरा देने का काम हम करेंगे. हर ST ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय बनाया जाएगा. हर ST ब्लॉक में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय हमने किया है."
संकल्प पत्र Vs वचनपत्र
मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा
सशक्त नारी के लिए ये संकल्प
1. प्रदेश की 1.3 करोड़ लाड़ली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा आवास.
2. ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाएंगे. 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा.
3. लाड़ली लक्ष्मयों को कुल ₹2 लाख - सभी जरूरतमंद बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक लाभ.
4. पीएम उज्ज्वला योजना एवं लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों को ₹450 में सिलेंडर मिलेगा.
5. सभी छात्राओं केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का मिलेगा लाभ.
समृद्ध किसान
1. किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था करेंगे. ₹2,700 प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद एवं ₹3,100 प्रति क्विंटल पर धान की खरीद सुनिश्चित करेंगे.
2. पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को ₹12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता लाभ देते रहेंगे.
जनजातीय कल्याण
1. जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अगले 5 वर्षो में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर ₹3 लाख करोड़ व्यय करेंगे.
2. सभी तेंदूपत्ता संग्राहकों को तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹4,000 प्रति बोरा प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे.
3. प्रत्येक एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय की स्थापना के साथ ही 3,800 शिक्षकों की भर्ती करेंगे.
4. एसटी बहुल जिलों मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट एवं सीधी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेंगे.
5. ₹100 करोड़ के निवेश के साथ जनजातीय श्रद्वा-स्थल संरक्षण मिशन के तहत पूजा स्थलों का विस्तार एवं नवीनीकरण करेंगे.
उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा
1. गरीब परिवारों के छात्रों कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त शिक्षा के साथ ₹1,200 की वार्षिक सहायता स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म के लिए देंगे.
2. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मिड-डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी मिलेगा.
3. आईआईटी के तर्ज पर प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी बनाएंगे एवं एम्स की तर्ज पर मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाएंगे.
4. केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर सुनिश्चित करेंगे.
5. वन डिस्ट्रिक्ट-वन स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स की स्थापना
करेंगे.
6. अगले पांच साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां.
सबका साथ सबका विकास
1. अगले 5 वर्षों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करते हुए सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन एवं रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध कराएंगे.
2. प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहे इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे.
3. वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को लाभ प्रदान करते हुए ₹1,500 की मासिक पेंशन प्रदान करेंगे.
4. कारीगरों को ₹15,000 की वित्तीय सहायता, ₹500 का दैनिक भुगतान किया जाएगा. पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक कारीगर समूहों को लाभ मिलेगा.
5. असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 100% पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे.
6. गिग वर्कर्स के कल्याण एवं अधिकारों की देखरेख के लिए गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड की स्थापना करेंगे.
सुदृढ़ आधारभूत संरचना
1. पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 3 विकास बोर्ड बुंदेलखंड, विंध्य एवं महाकौशल विकास बोर्ड की स्थापना करेंगे.
2. अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत सभी घरों को लाभ प्रदान करते हुए ₹100 में 100 यूनिट बिजली देंगे.
3. 6 नए एक्सप्रेस वे - विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा पथ, अटल प्रगति पथ, मालवा-निमाड़ पथ, बुंदेलखंड पथ एवं मध्य भारत विकास पथ का निर्माण शीघ्र करेंगे.
4. केंद्र सरकार के साथ मिलकर 80 रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय आधुनिकीकरण; वंदे मेट्रो एवं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन; रीवा, शहडोल एवं सिंगरौली हवाई अड्डों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे.
5. भोपाल एवं इंदौर मेट्रो लाइनों का निर्माण पूर्ण कर ग्वालियर एवं जबलपुर में मेट्रो लाइनों के लिए प्लान लाएंगे.
स्वस्थ्य प्रदेश
1. आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों को 5 लाख से ज्यादा व्यय होने पर सीएम रिलीफ फंड के अंतर्गत प्रदेश सरकार खर्चा उठाएगी.
2. ₹20,000 करोड़ के निवेश से सुचारु स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस, अटल मेडिसिटी स्थापित करेंगे. हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या दोगुना करेंगे.
3. मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से प्रत्येक लोक सभा में मेडिकल कॉलेज स्थापित करके अगले 5 वर्षों में और 2,000 सीटें जोड़ेंगे.
4. डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्तियां शीघ्र भरेंगे. प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेंगे.
प्रगतिशील अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास
1. प्रदेश को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाएंगे. मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 7 वर्ष में ₹45 लाख करोड़ की बनाएंगे.
2. प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे साथ ही ₹20 लाख करोड़ के निवेश (FDI) आकर्षित करेंगे.
3. एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण से 4.5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेंगे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर.
4. 10 नए एमएसएमई क्लस्टर के साथ ₹5,000 करोड़ के निवेश के साथ प्रदेश के एमएसएमई उद्योगों क न्यूनतम दर पर ऋण प्रदान करेंगे.
सुशासन एवं कानून व्यवस्था
1. कमिश्नर प्रणाली का विस्तार करते हुए भोपाल एवं इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में लागू करेंगे.
2. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण करते हुए भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे.
सांस्कृतिक धरोहर एवं विकसित पर्यटन
1. शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक निर्माण के साथ ही ₹150 करोड़ के निवेश से धरोहर संरक्षण मिशन शुरू करके सभी ऐतिहासिक स्मारकों का नवीनीकरण करेंगे.
2. सभी जनजातीय नायकों के भव्य स्मारकों का निर्माण करेंगे. साथ ही चौगान किला, देवगढ़ किला, मंडला किला, चौरागढ़ किला एवं मदन महल किला का नवीनीकरण करेंगे.
3. भाषाई साहित्य अकादमियों की स्थापना के उद्देश्य से बघेली, बुंदेली, गोंडी एवं भीली साहित्य अकादमी की स्थापना करेंगे.
4. प्रदेशवासियों की श्रद्वा का सम्मान करते हुए 13 धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों का निर्माण करेंगे.
5. शक्तिपीठों का नवीनीकरण एवं रख-रखाव करेंगे. मैहर में शारदा माता मंदिर, अमरकंटक में नर्मदा देवी शोणदेश शक्तिपीठ, उज्जैन में हरसिद्धि माता शक्तिपीठ में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.
6. नमामि नर्मदे परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे. नर्मदा, ताप्ती एवं क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों के घाटों का नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण करेंगे.
7. पर्यटन कौशल कोष के माध्यम से ₹7,500 करोड़ के निवेश के साथ 2 लाख युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे.
बीजेपी के 10 प्रमुख संकल्प
भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए संकल्प पत्र में 10 संकल्प को प्रमुखता से दिया गया है वे 10 बिंदु ये हैं. पांच वर्षों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन करते हुए सभी परिवार को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध करवाएंगे. मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा. इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे. लाड़ली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ मिलेगा.
सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक संभाग में आईआईटी के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एवं एम्स की. तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा. प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे.
कमलनाथ के 11 वचन
चुनावी माहौल बनने से पहले ही कमलनाथ ने अपने 11 वचनों को जनता के सामने रख दिया था. जो ये हैं. महिलाओं को 1500 रूपये महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ़्री, किसानों के बिजली बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण, 12 घंटे सिंचाई के लिये बिजली, जातिगत जनगणना करायेंगे,किसानों के मुकदमे वापस होंगे.
कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मध्यप्रदेश के हर घर में ख़ुशहाली लाने के संकल्प के साथ आपके बीच है।
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) August 27, 2023
मध्यप्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब न हों, अब सच्चाई की राजनीति को ही समर्थन और आशीर्वाद मिले।
मैं बार बार दोहरा… pic.twitter.com/pxRNt46Rhp
11 वचन रखते हुए कमलनाथ ने लिखा था कि "कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मध्यप्रदेश के हर घर में ख़ुशहाली लाने के संकल्प के साथ आपके बीच है. मध्यप्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब न हों, अब सच्चाई की राजनीति को ही समर्थन और आशीर्वाद मिले. मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि बीजेपी सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिये नहीं बल्कि अपनी डूबती नैय्या बचाने के लिये रोज मुखौटे बदल रही है. 18 साल के शासनकाल के बाद भी जिन्हें चुनावी चाल चलना पड़े, वो दल और उनकी सरकार बनावटी, दिखावटी और सजावटी है जो जनता का कभी हित नहीं कर सकती."
यह भी पढ़ें : 'माफ करो महाराज' से लेकर 'साथ है शिवराज' तक, MP में यूं बदलती गई नारों की सियासी यात्रा