Umang Sighar

• 

  मध्य प्रदेश के बजट पर विपक्ष का हमला, ‘जनता से विश्वासघात’ के आरोप; जानिए कैसी प्रतिक्रियाएं मिलीं?

  MP Budget 2026: विपक्ष ने यह भी प्रश्न उठाया कि केंद्र सरकार से अगले पाँच साल में मिलने वाले करों की हिस्सेदारी में ₹50 हज़ार करोड़ की कमी को लेकर सरकार की रणनीति क्या है. विपक्ष के अनुसार, केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं में चालू वित्त वर्ष के दौरान कई हज़ार करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया गया, जो राज्य के हितों की उपेक्षा को दर्शाता है.

• 

  Indore Dirty Water: जहरीले पानी की ग्राउंड रिपोर्ट ; नेता प्रतिपक्ष का सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार पर सवाल

  Indore Contaminated Water Case: उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि क्या यही देश का सबसे साफ शहर है, जिसके नगर निगम का बजट 8,000 करोड़ रुपये से अधिक है और जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा है. उन्होंने कहा, ‘‘फिर भी नागरिकों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है.''

• 

  Indore Water Scam: भागीरथपुरा त्रासदी; मृतकों के परिजनों से PCC चीफ व नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात, जानिए मांगें

  Indore Contaminated Water Case: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा "सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते गंदा पानी पीने से इन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है. इससे अधिक दुखद और कुछ नहीं हो सकता. क्या प्रदेश में ऐसे ही निर्दोष लोग भाजपा के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे? मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी, हमारी माँग स्पष्ट है कि जिन सभी परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उन्हें एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए और इंदौर के महापौर पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए."

• 

  क्या बैठकों से आरोपी पकड़ा जाएगा? MP में नेता प्रतिपक्ष ने मोहन सरकार को VIT हिंसा और रायसेन रेप केस में घेरा

  MP Politics: वीआईटी मामले में उमंग ने कहा कि VIT कालेज प्रबंधन को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए. जब छात्रों से मोटी फ़ीस ली जा रही है, तो उन्हें उनके अधिकार और सुविधाएँ मिलनी चाहिए. वहीं रायसेन रेप को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ बैठकों पर बैठकों में लगी हुई है. अभी तक आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या बैठकों से आरोपी पकड़ा जाएगा?

• 

  SIR को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने उठाए सवाल; कहा- चुनाव आयेाग की तुलना में गूगल पर नाम सर्च करना ज्यादा आसान

  SIR Process: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग सीधे-सीधे प्रदेश में वोट चोरी कर रहा है. वोटर लिस्ट के कोड बदले गए हैं और एसआईआर द्वारा जारी वोटर लिस्ट में फोटो गायब हैं.

• 

  Kisan Bachao Rally: छिंदवाड़ा में कांग्रेस की हुंकार; जानें-किसानों की समस्या को लेकर कुत्ते को क्यों सौंपा ज्ञापन

  Kisan Bachao Rally: उमंग ने कहा कि "इस महाआंदोलन में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा. यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक ललकार है- किसानों की ललकार, जो कह रही है कि "अब हम चुप नहीं बैठेंगे!" सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ़ अब हर गली-कूचे में आवाज़ गूंजेगी. खेतों में पसीना बहाने वालों को अब और धोखा नहीं दिया जा सकता.

• 

  Vote Chori Row: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का BJP पर वार; कहा- MP में वोट चोरी से बनी सरकार, लगाए ये आरोप

  Vote Chori in MP: नेता प्रतिपक्ष ने भोपाल में प्रेस वार्ता के माध्यम से 'वोट चोरी' को लेकर जनता के सामने कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए और एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि "राहुल गांधी जी द्वारा "वोट चोरी" के खुलासे ने देश को झकझोर दिया है. मध्यप्रदेश भी इस सुनियोजित चुनावी षड्यंत्र का बड़ा शिकार है."

• 

  MP Vidhan Sabha: खाद संकट और BJP मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर अड़े कांग्रेस विधायक, सदन में हुआ हंगामा

  MP Vidhan Sabha: कांग्रेस विधायक दल आज प्रतीकात्मक रूप से खाद की बोरियां और नैनो यूरिया की बोतलें लेकर विधानसभा पहुंचा. वहीं सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मंत्री विजय शाह जी के खिलाफ सरकार द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक दल के साथ सदन से वॉकआउट किया.

• 

  MP Vidhan Sabha: सदन में ड्रग्स की गूंज; कांग्रेस विधायक नशे की पुड़िया लेकर पहुंचे, सरकार को ऐसे घेरा

  MP Vidhan Sabha Monsoon Session: उमंग सिंघार ने सदन में कहा कि " मैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बात नहीं कर रहा, मैं प्रदेश की 8.50 करोड़ जनता की आवाज के रूप में बात कर रहा हूं. यह सदन जनता की उम्मीदों का मंदिर है. हर बार विधानसभा सत्र छोटा कर दिया जाता है. यह सदन महज औपचारिकता का सदन रह गया है. जनता की समस्याओं को सुनने का सरकार के पास समय नहीं हैं."

• 

  MP में न्याय के लिए भटक रहे हैं समाज के कमजोर वर्ग; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मध्य प्रदेश के सभी आयोग निष्क्रिय

  MP Politics: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "डिजिटल भाजपा सरकार में इन आयोगों की वेबसाइटें तक बंद कर रखी हैं. इन आयोगों की लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिकायतें लंबित पड़ी और लोगों का विश्वास इन संस्थानों में कम हो रहा है. इन आयोगों की निष्क्रियता के बावजूद, वित्त वर्ष 2017 से 2024 तक इनके संचालन पर जनता के कर से करोड़ों रुपये खर्च किए गए."