Jabalpur High Court

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  पराली जलाने वालों का केस नहीं लड़ेंगे वकील! MP हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिया कड़ा फैसला

  Stubble Burning Case: मध्य प्रदेश (MP) में पराली जलाना (Stubble Burning) एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है. रिपोर्ट्स के अनुसार MP देश में पराली जलाने के मामले में नंबर 1 राज्य बन गया है. चंबल से ग्वालियर और बुंदेलखंड से भोपाल के पास नर्मदापुरम तक, खेतों से उठते धुएं के गुबार न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर रहे हैं.

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  थाना परिसरों में मंदिर निर्माण: हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्ते का समय

  MP NEWS: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेशभर के पुलिस थानों में बनाए जा रहे मंदिरों के मामले में सरकार से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने इसके लिए दो हफ्ते का समय दिया है. साथ ही तय वक्त में जवाब नहीं देने पर ₹25,000 का जुर्माना जमा करने की बात कही गई है.

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  Jabalpur High Court :  कोर्ट में इस याचिका पर इंडिगो एविएशन ने पेश किया जवाब, जानें क्या कहा..

  Jabalpur High Court News : जबलपुर हाईकोर्ट में एयर कनेक्टिविटी से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) के संदर्भ में इंडिगो एविएशन ने अपना जवाब पेश किया है. जानें इस जवाब में क्या कहा है..

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  बेहद कम दामों पर दुकानें लीज पर लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता काट रहे चांदी, कोर्ट का आदेश भी बेअसर

  MP News In Hindi  : देवास में उच्च न्यायालय का आदेश बेअसर दिख रहा है. कोर्ट ने करीब 15 साल पहले एबी रोड पर आवंटित दुकानों को खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन ये दुकानें आज तक खाली नहीं कराई जा सकीं. खास बात ये है कि इनको अब महंगे दामों में आवंटित लोग, रेंट पर देकर चांदी काट रहे हैं...

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  एक्सपर्ट का सहयोग लेते तो नहीं होती हाथियों की मौत... MP हाईकोर्ट ने मांगा याचिकाकर्ता से सुझाव

  Madhya Pradesh News: छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों के झुंड मध्य प्रदेश के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं. घरों में तोड़फोड़ की घटनाएं और इन हाथियों के हमले से कई लोगों की जान भी जा चुकी है.

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  BHMRC Hospital: भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का मामला, एम्स में मर्ज नहीं होगा बीएचएमआरसी अस्पताल 

  Jabalpur News: एमपी हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश देते BHMRC को एम्स में मर्ज नहीं करने के संबंध में लिखित जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना चुका है.

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  Woman Major Case: लेफ्टिनेंट कर्नल पर आरोप लगाने वाली महिला मेजर को कोर्ट से राहत नहीं, जानें-क्या है पूरा मामला

  MP High Court: महिला मेजर के शोषण के आरोप वाले केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर पीठ ने हस्तक्षेप से पूरी तरह से इनकार कर दिया है.

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  Aadhar Card: उम्र का नहीं, केवल पहचान का दस्तावेज है आधार कार्ड, कोर्ट ने खारिज किया आयु प्रमाण का दावा

  Jabalpur High Court: मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली जबलपुर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पाया कि जनपद पंचायत बाबई चीचली द्वारा पड़ताल किए गए अन्य दस्तावेजों में मृतक की आयु 64 वर्ष से अधिक पाई गई थी.

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  MP हाईकोर्ट का अहम फैसला अंकिता-हसनैन की शादी पर लगाई अस्थाई रोक, जज ने क्या कहा? जानिए यहां

  MP High Court: जबलपुर हाईकोर्ट में इंदौर की हिंदू युवती और सिहोरा (जबलपुर) के हसनैन अंसारी की शादी के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है. सिंगल बेंच के इस फैसले को युवती के पिता ने हाईकोर्ट में ही चुनौती दी थी.

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  MP High Court: नर्मदा किनारे की सरकारी भूमि पर वक्फ का दावा कैसे? हाई कोर्ट में उठे ये सवाल

  Madhya Pradesh High Court: वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर आए दिन विवाद सामने आ रहे हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका लगाकर नर्मदा नदी के किनारे सरकारी जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे-आपत्ति पर सवाल उठाए गए हैं. आइए जानते हैं पूरा मामला.

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  MP High Court: 292 याचिकाकर्ताओं को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने इस पद पर नियुक्ति के लिए किया रास्ता साफ

  Jabalpur High Court on ANM Recruitment: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एएनएम पद पर नियुक्ति के मामले में राहत देते हुए नियुक्ति के आदेश जारी किए है. कोर्ट के इस फैसले से 292 याचिकाकर्ताओं ने राहत की सांस ली है. पूरा मामला तीन शर्तों के चलते रुका हुआ था.

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  मध्यप्रदेश के थानों में मंदिर बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

  MP Police News: मध्यप्रदेश के पुलिस स्टेशनों में मंदिरों के निर्माण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंधन है. जिसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति में किसी भी तरह के धार्मिक ढांचे का निर्माण अवैध है.

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  उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश के स्कूलों की खराब स्थिति पर NGO की याचिका की खारिज, जानें क्या कहा

  MP Government Schools:  प्रदेश की सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने विचार करने से मना कर दिया है. ये याचिका एक गैर सरकारी संगठन ने दायर की थी. जानें क्या था पूरा मामला.

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  हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, कहा- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार

  Madhya Pradesh High Court: आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा-  अभ्यर्थियों को उनकी प्रथम वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार है.

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  MP High Court ने दिखाई सख्ती, त्योहारों व शादियों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर सरकार से जवाब मांगा

  Noise Pollution: कुछ दिनों पहले ही डीजे (DJ) की तेज आवाज की वजह से 13 साल के मासूम की मौत हो गई थी. इस मामले को NDTV ने प्रमुखता से दिखाया था. उसके बाद राज्य मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान भी लिया था. वहीं अब इस तेज आवाज में चलाए जा रहे साउंड सिस्टम की गूंज हाईकोर्ट तक पहुंच गई है.