Jabalpur High Court
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भोपाल के कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
- Wednesday August 20, 2025
- Reported by: आकाश द्विवेदी, Edited by: गीतार्जुन
भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोहेफिजा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने से जुड़ा है.
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यूरो प्रतीक कंपनी को झटका, एमपी हाईकोर्ट ने विवादित लौह अयस्क के परिवहन और बिक्री पर लगाई रोक
- Tuesday August 19, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: Ankit Swetav
Iron Ore Case in MP High Court: विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनी का हजारों टन आयरन ओर बेचने के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने आयरन ओर की बिक्री और परिवहन पर रोक लगा दी है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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हाईकोर्ट ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR के दिए निर्देश, कमिश्नर को दिया 3 दिन का समय
- Monday August 18, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी सेल डीड जमा की थी.
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MP High Court: 21000 छात्रों के अवैध एडमिशन; HC की फटकार, पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार पर लगे ये आरोप
- Wednesday August 13, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
Madhya Pradesh Paramedical Council: नियम कहते हैं कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों के हिसाब से डिप्लोमा डिग्री एवं पीजी पाठ्यक्रमों में किसी भी संस्थान के द्वारा छात्रों के प्रवेश बग़ैर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किए नहीं दिये जा सकते है दूसरी ओर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परिनियम में भी यही प्रावधान किया गया है. लेकिन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
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'सरकार चाहें तो सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दे', जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कम होने पर MP सरकार को HC का फटकार
- Tuesday August 12, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
Jabalpur airport: कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'बेहतर होगा कि हम सरकार को कह दें कि पूरे प्रदेश के एयरपोर्ट्स बंद कर दे, ताकि इन बेशकीमती जमीनों का कोई और व्यावसायिक उपयोग हो सके.'
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Union Carbide Disposal:जहरीले कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, एक्सपर्ट कमेटी को फटकारा
- Friday August 1, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Union Carbide Toxic Waste Disposal: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों से कई तकनीकी सवाल पूछे, जिनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो कोर्ट ने कमेटी को कड़ी फटकार लगाई.
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MP High Court: हाईकोर्ट में होगी न्याय की नई शुरुआत, दस नवनियुक्त न्यायाधीशों ने ली शपथ
- Wednesday July 30, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
MP Highcourt New Judge Appointment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है. दस नए न्यायाधीशों के शामिल होने के बाद अब कुल 44 जज कार्यरत हैं. यानी अब सिर्फ 9 पद रिक्त बचे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की सुचारुता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.
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अपनी दलीलों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली महिला केमेस्ट्री प्रोफेसर को मिली उम्रकैद की सजा
- Wednesday July 30, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
MP High Court Decision Today: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी दलील और आत्मविश्वास और न्यायालय में बिना वकील के खुद अपने केस की पैरवी करने की वजह से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई थी. तब लाखों लोगों ने उनके वीडियो को देखा और उनकी हिम्मत की सराहना भी की. लेकिन, उनकी ये दलील काम नहीं आई और आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिल ही गई.
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कदाचार के आरोपी जिला जज को बना दिया गया हाईकोर्ट का जज, विरोध में पीड़ित महिला जज ने दिया इस्तीफा
- Tuesday July 29, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh High Court Latest News: इस्तीफे में महिला जज ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया था.
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MP High Court: 'उच्च न्यायालय व जिला कोर्ट के बीच सामंत-गुलाम जैसे रिश्ते'- HC ने ऐसा क्यों कहा?
- Friday July 25, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: अजय कुमार पटेल
MP High Court: कोर्ट ने कहा कि, "जाति व्यवस्था" की छाया राज्य के न्यायिक ढाँचे में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश "सवर्ण हैं और ज़िला कोर्ट के जज शूद्र व दयनीय हैं.
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MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश पर लगाई रोक, प्रक्रिया को बताया हास्यास्पद और बेतुकी
- Wednesday July 16, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Admission ban in Paramedical Colleges of Madhya Pradesh: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को 'हास्यास्पद और बेतुकी' करार दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त हो चुके हैं, तो उनकी मान्यता 2025 में कैसे दी जा सकती है.
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Judges Transfer News: MP हाईकोर्ट को मिले दो जज, संजीव सचदेवा होंगे नए मुख्य न्यायाधीश
- Monday July 14, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
भारत सरकार ने देशभर में पांच हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कर रहे थे.
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जबलपुर में महीनों से बंद ट्रैफिक सिग्नल पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार सहित अफसरों से मांगा जवाब
- Wednesday July 9, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: अक्षय दुबे
MP Haigh Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में महीनों से बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल और बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.
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MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
- Monday July 7, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: Ankit Swetav
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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Saif Ali Khan Case: एमपी हाईकोर्ट से 'नवाब साहब' को झटका, ट्रायल कोर्ट को दिए गए ये आदेश, पुश्तैनी संपत्ति से जुड़ा 25 साल पुराना फैसला रद्द
- Friday July 4, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: Ankit Swetav
Jabalpur High Court: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनके पुश्तैनी संपत्ति से जुड़े 25 साल पुराने मामले में फैसला रद्द कर दिया है.
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भोपाल के कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
- Wednesday August 20, 2025
- Reported by: आकाश द्विवेदी, Edited by: गीतार्जुन
भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोहेफिजा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह मामला इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने से जुड़ा है.
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यूरो प्रतीक कंपनी को झटका, एमपी हाईकोर्ट ने विवादित लौह अयस्क के परिवहन और बिक्री पर लगाई रोक
- Tuesday August 19, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: Ankit Swetav
Iron Ore Case in MP High Court: विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनी का हजारों टन आयरन ओर बेचने के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. कोर्ट ने आयरन ओर की बिक्री और परिवहन पर रोक लगा दी है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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हाईकोर्ट ने भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR के दिए निर्देश, कमिश्नर को दिया 3 दिन का समय
- Monday August 18, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता के लिए फर्जी सेल डीड जमा की थी.
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MP High Court: 21000 छात्रों के अवैध एडमिशन; HC की फटकार, पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार पर लगे ये आरोप
- Wednesday August 13, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: अजय कुमार पटेल
Madhya Pradesh Paramedical Council: नियम कहते हैं कि एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियमों के हिसाब से डिप्लोमा डिग्री एवं पीजी पाठ्यक्रमों में किसी भी संस्थान के द्वारा छात्रों के प्रवेश बग़ैर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त किए नहीं दिये जा सकते है दूसरी ओर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परिनियम में भी यही प्रावधान किया गया है. लेकिन लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाए हैं.
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'सरकार चाहें तो सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दे', जबलपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कम होने पर MP सरकार को HC का फटकार
- Tuesday August 12, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: Priya Sharma
Jabalpur airport: कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, 'बेहतर होगा कि हम सरकार को कह दें कि पूरे प्रदेश के एयरपोर्ट्स बंद कर दे, ताकि इन बेशकीमती जमीनों का कोई और व्यावसायिक उपयोग हो सके.'
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Union Carbide Disposal:जहरीले कचरे के निपटारे की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, एक्सपर्ट कमेटी को फटकारा
- Friday August 1, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: शिव ओम गुप्ता
Union Carbide Toxic Waste Disposal: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटारे के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी सदस्यों से कई तकनीकी सवाल पूछे, जिनके जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो कोर्ट ने कमेटी को कड़ी फटकार लगाई.
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MP High Court: हाईकोर्ट में होगी न्याय की नई शुरुआत, दस नवनियुक्त न्यायाधीशों ने ली शपथ
- Wednesday July 30, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
MP Highcourt New Judge Appointment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है. दस नए न्यायाधीशों के शामिल होने के बाद अब कुल 44 जज कार्यरत हैं. यानी अब सिर्फ 9 पद रिक्त बचे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की सुचारुता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.
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अपनी दलीलों के लिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली महिला केमेस्ट्री प्रोफेसर को मिली उम्रकैद की सजा
- Wednesday July 30, 2025
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MP High Court Decision Today: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपनी दलील और आत्मविश्वास और न्यायालय में बिना वकील के खुद अपने केस की पैरवी करने की वजह से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई थी. तब लाखों लोगों ने उनके वीडियो को देखा और उनकी हिम्मत की सराहना भी की. लेकिन, उनकी ये दलील काम नहीं आई और आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिल ही गई.
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कदाचार के आरोपी जिला जज को बना दिया गया हाईकोर्ट का जज, विरोध में पीड़ित महिला जज ने दिया इस्तीफा
- Tuesday July 29, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh High Court Latest News: इस्तीफे में महिला जज ने कहा है कि संवैधानिक अदालतों ने उस जिला जज को पुरस्कृत किया है, जिसने उन्हें गंभीर रूप से परेशान और प्रताड़ित किया था.
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MP High Court: 'उच्च न्यायालय व जिला कोर्ट के बीच सामंत-गुलाम जैसे रिश्ते'- HC ने ऐसा क्यों कहा?
- Friday July 25, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: अजय कुमार पटेल
MP High Court: कोर्ट ने कहा कि, "जाति व्यवस्था" की छाया राज्य के न्यायिक ढाँचे में स्पष्ट दिखाई देती है, जहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश "सवर्ण हैं और ज़िला कोर्ट के जज शूद्र व दयनीय हैं.
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MP हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश पर लगाई रोक, प्रक्रिया को बताया हास्यास्पद और बेतुकी
- Wednesday July 16, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Admission ban in Paramedical Colleges of Madhya Pradesh: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दीपक खोत की युगलपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को 'हास्यास्पद और बेतुकी' करार दिया. कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त हो चुके हैं, तो उनकी मान्यता 2025 में कैसे दी जा सकती है.
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Judges Transfer News: MP हाईकोर्ट को मिले दो जज, संजीव सचदेवा होंगे नए मुख्य न्यायाधीश
- Monday July 14, 2025
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भारत सरकार ने देशभर में पांच हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई कर रहे थे.
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जबलपुर में महीनों से बंद ट्रैफिक सिग्नल पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार सहित अफसरों से मांगा जवाब
- Wednesday July 9, 2025
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MP Haigh Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में महीनों से बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल और बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.
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MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
- Monday July 7, 2025
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: Ankit Swetav
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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