Jabalpur High Court
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भोजशाला विवाद में बड़ा मोड़: अब मुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी सुनवाई, इंदौर से जबलपुर शिफ्ट हुआ मामला
- Wednesday February 18, 2026
- Written by: साबिर खान, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Bhojshala- Kamal Maula Masjid Vicad: याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता विनय जोशी ने बताया कि इंदौर पीठ में लंबित चार रिट याचिकाओं को जबलपुर स्थित प्रधान पीठ भेज दिया गया है. चूंकि इस मामले में एक रिट अपील पहले से ही जबलपुर में लंबित है, इसलिए सभी संबंधित मामलों की संयुक्त सुनवाई अब वहीं होगी.
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बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, आखिर क्यों बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा?
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. फील्ड डायरेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. याचिका में अवैध शिकार, करंट और रेल हादसों को प्रमुख कारण बताया गया है.
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MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त
- Thursday February 5, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh High court: राज्य सरकार ने 2025–26 सत्र के बीच अचानक इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले से कार्यरत हजारों इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी. याचिका में कहा गया कि यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
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MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
- Monday January 19, 2026
- Written by: नावेद खान, Edited by: Priya Sharma
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
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भोपाल के यासीन मछली को HC से एक और झटका, फर्जी विधानसभा पार्किंग पास मामले में निरस्त की जमानत अर्जी
- Thursday January 8, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा का फर्जी पत्रकार पार्किंग पास उपयोग करने के आरोप में यासीन अहमद उर्फ मछली की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधानसभा की सुरक्षा से जुड़ा है और आरोपित का आपराधिक रिकॉर्ड भी जमानत न देने का आधार है.
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MP Nursing College Recruitment: नर्सिंग कॉलेज में महिलाओं को 100% आरक्षण, हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आज अंतिम फैसला संभव
- Wednesday January 7, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन, उदित दीक्षित
MP Nursing College Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर 100% महिला आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चयन मंडल से लिखित में निर्णय रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है, जिसकी सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी.
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धोखेबाज निकला जिगरी यार: जिस दोस्त पर आंख मूंदकर किया भरोसा, वही ले भागा पत्नी और ढाई साल का बच्चा
- Friday December 26, 2025
- Written by: विश्वनाथ सैनी
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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सभी विभागों को फंड, लेकिन हाई कोर्ट को ‘अंतिम पायदान’-बजट आवंटन में देरी पर सरकार को फटकार
- Friday November 28, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
- Wednesday November 26, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: उदित दीक्षित
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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MP Civil Judge Result दुबारा जारी होगा, आखिर एमपी हाईकोर्ट ने क्यों दिया संशोधित रिजल्ट का आदेश?
- Saturday November 22, 2025
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.
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भोजशाला विवाद में बड़ा मोड़: अब मुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी सुनवाई, इंदौर से जबलपुर शिफ्ट हुआ मामला
- Wednesday February 18, 2026
- Written by: साबिर खान, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Bhojshala- Kamal Maula Masjid Vicad: याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता विनय जोशी ने बताया कि इंदौर पीठ में लंबित चार रिट याचिकाओं को जबलपुर स्थित प्रधान पीठ भेज दिया गया है. चूंकि इस मामले में एक रिट अपील पहले से ही जबलपुर में लंबित है, इसलिए सभी संबंधित मामलों की संयुक्त सुनवाई अब वहीं होगी.
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बांधवगढ़ में बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त, आखिर क्यों बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा?
- Wednesday February 11, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत को लेकर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. फील्ड डायरेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है. याचिका में अवैध शिकार, करंट और रेल हादसों को प्रमुख कारण बताया गया है.
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MP High Court: 92 हजार कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर मंडराता खतरा टला, आउटसोर्सिंग आदेश पर हाईकोर्ट सख्त
- Thursday February 5, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Madhya Pradesh High court: राज्य सरकार ने 2025–26 सत्र के बीच अचानक इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने का आदेश जारी कर दिया था. इससे पहले से कार्यरत हजारों इंस्ट्रक्टर्स की नौकरी पर असमंजस की स्थिति बन गई थी. याचिका में कहा गया कि यह निर्णय उनके भविष्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
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MP के स्कूलों में न कोच, न खेल… फिर भी करोड़ों की फीस, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
- Monday January 19, 2026
- Written by: नावेद खान, Edited by: Priya Sharma
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश के स्कूलों में बिना मैदान, बिना शिक्षक और बिना संसाधन के बच्चों से खेल के नाम पर करोड़ों रुपये की फीस लिया जा रहा है. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
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भोपाल के यासीन मछली को HC से एक और झटका, फर्जी विधानसभा पार्किंग पास मामले में निरस्त की जमानत अर्जी
- Thursday January 8, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा का फर्जी पत्रकार पार्किंग पास उपयोग करने के आरोप में यासीन अहमद उर्फ मछली की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधानसभा की सुरक्षा से जुड़ा है और आरोपित का आपराधिक रिकॉर्ड भी जमानत न देने का आधार है.
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- Wednesday January 7, 2026
- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: गीतार्जुन, उदित दीक्षित
MP Nursing College Recruitment: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर 100% महिला आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने चयन मंडल से लिखित में निर्णय रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है, जिसकी सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी.
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- Written by: विश्वनाथ सैनी
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक युवक ने दोस्त की पत्नी और ढाई साल के बेटे को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले लिया. पुलिस की निष्क्रियता से परेशान पति ने हाई कोर्ट का रुख किया. हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए महिला और बच्चे की तत्काल तलाश और 5 जनवरी तक अदालत में पेशी के आदेश दिए.
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MP High Court Budget Delay: जबलपुर में लायर्स चैंबर और मल्टी लेवल Parking Project की Financial Sanction लंबित होने पर MP High Court ने सरकार को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि "सभी Departments को Fund दिया जा रहा है, लेकिन High Court को अंतिम पायदान पर रखा गया है." अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.
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MP में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा दावा, नेटवर्क और डेटा चोरी पर दिया यह जवाब
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- Reported by: संजीव चौधरी, Written by: उदित दीक्षित
MP Teachers E-Attendance Case: जबलपुर में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना विस्तृत जवाब पेश किया. सरकार ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि प्रदेश में नेटवर्क की कोई कमी नहीं है, ई एप पूरी तरह सुरक्षित है.
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- Reported by: संजीव चौधरी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
MP Civil Judge Result विवाद के बाद हाईकोर्ट ने संशोधित सूची जारी करने और SC-ST वर्ग को अंक में छूट देने का आदेश दिया है. अदालत ने नि:शुल्क कोचिंग की भी सिफारिश की.
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