Jabalpur High Court

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  हाईकोर्ट ने BJP विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, हिस्ट्रीशीटर रज्जाक से जुड़ा है मामला

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक संजय पाठक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह नोटिस हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया.

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  STA Chairman Appointment Case: मनीष सिंह को STA चेयरमैन बनाने को चुनौती; MP हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

  MP High Court: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने अदालत में दलील दी कि मार्च 2025 में जारी गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से मनीष सिंह की नियुक्ति स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में की गई थी. आरोप है कि यह नियुक्ति स्वयं मनीष सिंह द्वारा अपने ही नाम से जारी नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई थी, जबकि उस समय वे मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPSRTC) के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत थे.

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  MP हाईकोर्ट में आज होगी डॉ प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर सुनवाई, कफ सिरप कांड में हुए थे गिरफ्तार

  Dr. Praveen Soni: कोल्ड्रिफ कफ सिरप से छिंदवाड़ा और बैतूल में अब तक 26 बच्चों की मौत हो चुकी है. वहीं इस मामले में SIT ने  डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो छिंदवाड़ा जेल में बंद है.

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  2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी आरक्षण नीति, सरकार ने HC में New Promotion Policy पर स्पष्ट किया पक्ष

  मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पत्र रखा. उधर कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए नियमों के आधार पर प्रमोशन नहीं कर सकती.

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  SC कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बदला जज के ट्रांसफर का फैसला, जानिए कौन हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन?

  SC Collegium and Justice Sreedharan Transfer: कॉलेजियम के इस खुले स्वीकारोक्ति के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बताता है कि सरकार का प्रभाव न्यायिक फैसलों पर किस हद तक हो सकता है. विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, वहीं सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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  OBC युवक से पैर धुलवाने वाले मामले में NSA के तहत बुक हुए पांच आरोपी, सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

  MP High Court: NSA के तहत बुक पांचों आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवक को पैर धोने और गंदा पानी पीने के लिए मजूबर किया था. मामले का एक वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था.  

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  भोपाल गैस त्रासदी की राख से हो सकती है बड़ी तबाही! हाईकोर्ट ने कहा- सरकार के कदम पर्याप्त नहीं 

  भोपाल गैस त्रासदी की Toxic Ash अब फिर से खतरा बन गई है. High Court ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 899 टन जहरीली राख को सुरक्षित स्थान पर निपटाया जाए. अदालत ने कहा कि अब तक उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं. Union Carbide Factory से बनी यह राख Mercury Contaminated Ash है.

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  Seoni Hawala Case: हाई कोर्ट ने पूछा- बिना रिमांड आरोपी को कस्टडी में क्यों रखा? शासन ने ये दी दलील

  Seoni Hawala Case में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा कि बिना रिमांड किसी को कस्टडी में क्यों रखा गया? शिकायतकर्ता की पत्नी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. इस केस में SDOP पूजा पांडे सहित कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है.

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  पैर धुलवाकर पानी पीने को मजबूर करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश

  मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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  Jabalpur Airport: हाईकोर्ट नाराज; कहा- जबलपुर से फ्लाइट्स नहीं बढ़ीं तो न्यायिक आदेश कर सकते हैं जारी

  MP High Court: हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि विमानन कंपनियां केवल पर्यटन को ध्यान में रखकर उड़ानों का समय तय करती हैं, जबकि व्यवसायिक व पेशेवर यात्रियों की सुविधा को नजरअंदाज किया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि जब उड़ानें बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं थी, तो एयरपोर्ट विस्तार पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का औचित्य क्या था?

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख

  OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.

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  MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म

  मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.

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  Home Guard in MP: होमगार्ड का कॉल ऑफ खत्म; हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अब 12 माह मिलेगा रोजगार

  Home Guard Call Off: 1962 के बाद इस संगठन से आपातकालीन के अलावा नियमित सेवायें ले जाने लगी एवं संगठन पुनर्गठन कर सैद्धांतिक रूप से नियमित कर दिया गया. 1962 से होमगार्ड नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वर्ष 2 से 3 माह के लिए कॉल ऑफ कर दिया जाता था, जबकि संगठन के अन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित कर पूरे वर्ष कार्य दिया जाता था.

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  मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?

  Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।

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  ऑडिटेड अकाउंट जमा करने की अंतिम तिथि पर विवाद, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, 26 सितंबर को सुनवाई

  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सीए और करदाताओं को ऑडिट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. आयकर विभाग की वेबसाइट की धीमी गति और फॉर्म की देरी से उपलब्धता ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अदालत इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगी.