High Court Madhya Pradesh

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  पैर धुलवाकर पानी पीने को मजबूर करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त, NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश

  मध्य प्रदेश के दमोह जिले में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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  Jabalpur Airport: हाईकोर्ट नाराज; कहा- जबलपुर से फ्लाइट्स नहीं बढ़ीं तो न्यायिक आदेश कर सकते हैं जारी

  MP High Court: हाईकोर्ट बेंच ने कहा कि विमानन कंपनियां केवल पर्यटन को ध्यान में रखकर उड़ानों का समय तय करती हैं, जबकि व्यवसायिक व पेशेवर यात्रियों की सुविधा को नजरअंदाज किया जा रहा है. अदालत ने यह भी कहा कि जब उड़ानें बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं थी, तो एयरपोर्ट विस्तार पर 500 करोड़ रुपये खर्च करने का औचित्य क्या था?

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  महाकाल लोक:फिर से तकिया मस्जिद बनाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट बोला-धर्म का स्थान से कोई नाता नहीं

  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर विस्तार से जुड़े एक बड़े विवाद को ख़ारिज कर दिया है. अदालत ने लगभग 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया.लेकिन इस फ़ैसले में सबसे दिलचस्प और दूरगामी टिप्पणी यह है कि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 'धर्म का पालन करने के लिए संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं है'

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  श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक

  Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

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  OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, सॉलिसिटर जनरल ने आरक्षण पर मांगा वक्त, अब मिली ये तारीख

  OBC Reservation in MP: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टाल दी गई है. एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से इस सुनवाई के लिए वक्त मांगा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. वहीं कांग्रेस इस मामले में लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठाती आयी है.

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  Gwalior: डॉ आंबेडकर पर टिप्पणी करने के मामले में एडवोकेट अनिल गिरफ्तारी देने पहुंचे थाने, पुलिस ने लौटाया

  अनिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी है और उसी के अनुसार उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं.

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  सुप्रीम फटकार के बाद 2 लाख का इनामी TI गिरफ्तार, देवा कस्टडी डेथ केस में फरार था, बर्खास्त SI रामवीर भी धराया

  Deva Pardi Custodial Death Case: देवा पारदी मौत के मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान कोर्ट ने कहा था क‍ि अगर, सात अक्टूबर गिरफ्तार नहीं हुई तो आठ अक्टूबर को सीबीआई के जांच अधिकारी और मप्र गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होना होगा।

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  ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए वकील करेंगे आंदोलन

  ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर अधिवक्ता और सामाजिक संगठन सक्रिय हैं. मूर्ति स्थापना का विरोध करने वालों के बीच तनाव के बीच वकील सड़कों पर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश सरकार से बिना विलंब मूर्ति स्थापित करने की अपील की गई है.

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  दिवाली से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा, न्यूनतम वेतन पाने वालों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान की मिलेगी सैलरी

  7th Pay Commission: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिससे प्रदेश के लगभग 5000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा.

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  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त

  MP High Court: वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन को एमपी हाईकोर्ट के लिए भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्त तीन वर्षों तक रहेगी.

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  आत्माराम पादरी हत्याकांड: बर्खास्त SI को हाईकोर्ट से राहत, दो साल से नहीं पकड़ पाई पुलिस, क्‍या अब आएगा सामने

  Atmaram Padri Murder Case: आत्माराम पारदी हत्‍याकांड के मुख्‍य आरोपी पूर्व एसआई रामवीर कुशवाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी 2023 से इस मामले में फरार चल रहा था. अब जमानत मिलने के बाद वह सामने आ सकता है.

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  MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म

  मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.

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  Home Guard in MP: होमगार्ड का कॉल ऑफ खत्म; हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अब 12 माह मिलेगा रोजगार

  Home Guard Call Off: 1962 के बाद इस संगठन से आपातकालीन के अलावा नियमित सेवायें ले जाने लगी एवं संगठन पुनर्गठन कर सैद्धांतिक रूप से नियमित कर दिया गया. 1962 से होमगार्ड नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वर्ष 2 से 3 माह के लिए कॉल ऑफ कर दिया जाता था, जबकि संगठन के अन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित कर पूरे वर्ष कार्य दिया जाता था.

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  मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?

  Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।

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  ऑडिटेड अकाउंट जमा करने की अंतिम तिथि पर विवाद, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, 26 सितंबर को सुनवाई

  मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सीए और करदाताओं को ऑडिट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. आयकर विभाग की वेबसाइट की धीमी गति और फॉर्म की देरी से उपलब्धता ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अदालत इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगी.