High Court Madhya Pradesh

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  MP High Court: नियम विरुद्ध हॉस्पिटल्स पर क्या एक्शन हुआ? कोर्ट ने रिपोर्ट्स पेश करने को कहा, जानिए मामला

  MP High Court: कोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार को शहर में संचालित नियम विरूद्ध अस्पतालों की कार्यवाही रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर पेश करनी होगी. यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

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  कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में BJP नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जबलपुर से दिल्ली HC ट्रांसफर होगा केस

  Supreme Court: भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का केस अब दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होगा. साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं.

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  MP में दिव्यांग पूछ रहे हैं- क्या करें सरकार ! HC के आदेश के बावजूद 37 हजार सरकारी पदों में से 21 हजार खाली

  Disabled unemployed in MP: मध्यप्रदेश में दिव्यांग आकांक्षी युवकों का दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले साल हाईकोर्ट ने आदेश किया कि राज्य में दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को अविलंब भरा जाए लेकिन हालात ये है कि अब भी राज्य के 37 हजार स्वीकृत पदों में से 21 हजार खाली पड़े हैं और 9 हजार पदों पर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ.

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  MP के थानों में लगेंगे 3429 नए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, ऑडियो भी हो सकेगा रिकॉर्ड

  CCTV Camera in Police Station: ग्वालियर के मुरार की दो महिलाओं ने पुलिस पर अवैध हिरासत का आरोप लगाया था. हाई कोर्ट ने थाने के सीसीटीवी फुटेज पेश करने को कहा. पुलिस ने एक कैमरे के खराब होने की जानकारी दी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

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  भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश... खुद पेश होकर देनी होगी ये जानकारी

  MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कलेक्टर को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. उन्हें खुद ही पेश होकर जानकारी देने को कहा है. 

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  MPPSC मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट की रोक, 15 अप्रैल तक डेटा जमा करने का आदेश

  MPPSC Exam 2025: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर अंतरिम रोक लगा दी है. यह फैसला ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका के बाद आया है. हाईकोर्ट ने आयोग को 15 अप्रैल तक वर्गवार कटऑफ अंक जारी करने का निर्देश दिया है.

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  MP नर्सिंग मामला: छात्रों को पात्र कॉलेजों में 30 दिन में करें ट्रांसफर, हाईकोर्ट ने दिए तीन निर्देश

  MP Nursing Scam: मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने अपात्र कॉलेजों के छात्रों को 30 दिनों में सूटेबल कॉलेजों में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. साथ ही, हाईकोर्ट ने मान्यता और संबद्धता की ओरिजनल फाइलें पेश करने के निर्देश दिए हैं और सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र घोषित किया है.

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  MP High Court: निजी स्कूलों को मान्यता के लिए रजिस्टर्ड लीज देने की शर्त पर अंतरिम रोक, जानें-जबलपुर कोर्ट ने क्या कहा?

  Private School Registered Lease Case: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों से जुड़े एक मामले में अहम सुनाई की है. कोर्ट ने स्कूलों को मान्यता के लिए रजिस्टर्ड लीज देने की शर्त पर अंतरिम रोक लगा दी है. आइए आपको मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  MP हाई कोर्ट ने 316 न्यायाधीशों के तबादले किए, जानिए किसे कहां मिली विशेष नियुक्ति?

  MP High Court: मध्य प्रदेश हाइ कोर्ट द्वारा विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायालयों में पदस्थ 316 न्यायाधीशों का स्थानांतरण (Transfer) किया गया है. हाई कोर्ट के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल से न्यायिक कार्यों में सुधार और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है.

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  MP High Court: जहरीले कचरे पर सुनवाई, अब 72 दिनों के अंदर पीथमपुर में ही जलेगा 'गैस कांड का अवशेष'

  MP High Court on Toxic Waste Disposal: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे के निष्पादन को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर आपत्तिकर्ता के वकील ने भी सहमति जताई.

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  अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश

  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.

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  MP High Court: न्यायपालिका पर वकील ने उठाए सवाल! चीफ जस्टिस्ट के पास भेजा गया मामला, जानिए पूरी घटना

  MP High Court: न्यायिक अवमानना को लेकर एक्ट भी है. इसके अनुसार न्यायालय की अवमानना का अर्थ किसी न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना है. न्यायिक आदेशों की अवहेलना करना, उनका पालन न सुनिश्चित करना इत्यादि न्यायिक अवमानना के दायरे में आता है.

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  प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद

  MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे

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  MP High Court: सरपंच, उप सरपंच और पांच ने की कमीशन फिक्सिंग, एमपी हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती और मांगा ये जवाब

  Jabalpur High Court: जनहित याचिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने सरपंच-उपसरपंच और पंचों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी से मामले में अगले 6 हफ्ते में जवाब तलब किया है. आइए आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  Jabalpur High Court: कुलगुरु की नियुक्ति को खुली चुनौती, कोर्ट ने एमपी सरकार और आयोग को थमाया नोटिस

  Jabalpur Kulguru Appointment: रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर एमपी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में कोर्ट ने एमपी सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया है. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.