High Court Madhya Pradesh

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  MP OBC Reservation Case: 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम बहस, 50% सीमा पर तकरार

  MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट में अंतिम चरण की सुनवाई, 50% सीमा और इंद्रा साहनी केस पर बहस तेज, विरोध और प्रदर्शन भी हुआ. पढ़िए पूरी खबर.

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  भिंड के पीएमश्री MJS कॉलेज कैंपस में CM राइज स्कूल निर्माण विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, मोहन सरकार और अफसरों से मांगा जवाब

  यह मामला भिंड के पीएमश्री एमजेएस कॉलेज में सीएम राइज स्कूल के निर्माण को लेकर है. कॉलेज प्रशासन और छात्र संगठनों का आरोप है कि निर्माण के लिए उचित अनुमति नहीं ली गई और यह कॉलेज के खेल मैदान और पार्किंग को प्रभावित करेगा.

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  Indore BRTS: बीआरटीएस नहीं हटाने पर MP हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, कलेक्टर शिवम वर्मा समेत ये अधिकारी HC में हुए पेश

  MP Hight Court: हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कमेटी ने बीआरटीएस को लेकर रिपोर्ट पेश की. वहीं कोर्ट ने भोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब वहां बीआरटीएस हटाने का फैसला हुआ तब 9 दिनों में रेलिंग हटाकर सड़के चौड़ी की गई थी, लेकिन इंदौर में 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन एक साइड की रेलिंग भी पूरी तरीके से नहीं है हटाई गई.

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  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त

  MP High Court: वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन को एमपी हाईकोर्ट के लिए भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्त तीन वर्षों तक रहेगी.

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  इंदौर ट्रक हादसे पर HC ने लिया स्वत: संज्ञान, पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने का दिया आदेश, पूछे कई सवाल

  Indore Truck Accident: ट्रक हादसे में सोमवार को तीन लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हुए थे. इस मामले में सीएम डॉ मोहन यादव ने भी कार्रवाई की है.

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  बच्ची को संथारा ग्रहण कराने का मामला: एमपी HC ने बच्ची की मौत के बाद सरकार और माता-पिता से मांगा जवाब

  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इंदौर में तीन वर्षीय लड़की की 'संथारा' व्रत ग्रहण करने के बाद मौत के मामले में उसके माता-पिता और सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस जारी किया है.

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  पोस्टमार्टम रूम में कैसे कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक बर्न है? वायरल हुई एमपी हाईकोर्ट में दी गई आरोपी महिला प्रोफेसर की दलील

  MP High Court Latest Viral Video: कोर्ट में उनकी इस वैज्ञानिक और रसायन शास्त्र से जुड़ी दलील ने जजों को भी चुप करा दिया. यह बहस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, लोग इसे "सबसे अनोखी दलील" बता रहे हैं.

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  MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रेप पीड़िता नाबालिग को नहीं दी गर्भपात की अनुमति, सरकार उठाएगी परवरिश का खर्चा

  Rape Victim Minor Abortion: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh HC) ने एक नाबालिग लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया. नाबालिग लगभग 30 सप्ताह की गर्भवती है.

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  रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलपति पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करेगी SIT, HC ने दिया निर्देश

  Jabalpur HC: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, यह आरोप विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारी ने ही लगाया है.

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  हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मचारी से ₹5,27,961 की वसूली अवैध, अब ब्याज सहित लौटाने का आदेश

  MP High Court : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. इस मामले पर सरकार को 45 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

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  MP High Court on EWS Reservation: UPSC अभ्यर्थियों को लेकर MP हाईकोर्ट ने कहा- EWS को मिले 5 साल की आयु छूट व 9 अटेम्प्ट

  EWS Reservations: आयु सीमा में छूट के साथ ही अब EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में 9 अटेम्प्ट का अवसर भी मिलेगा, जो पहले केवल आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध था.

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  MP High Court : कांग्रेस MLA आरिफ की बढ़ी मुश्किलें, चुनावी हलफनामे से जुड़ा है मामला

  MP High Court News : चुनावी हलफनामे में लोन की जानकारी छुपाने के मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है. भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि विधायक आरिफ मसूद ने नामांकन पत्र में बैंक लोन की जानकारी छिपाई थी.

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  मध्यप्रदेश के थानों में मंदिर बनाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन

  MP Police News: मध्यप्रदेश के पुलिस स्टेशनों में मंदिरों के निर्माण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंधन है. जिसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी संपत्ति में किसी भी तरह के धार्मिक ढांचे का निर्माण अवैध है.

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  हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश, कहा- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार

  Madhya Pradesh High Court: आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है, कोर्ट ने कहा-  अभ्यर्थियों को उनकी प्रथम वरीयता पर पदस्थापना पाने का पूरा अधिकार है.

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  MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर किया जजों का तबादला, जानें- किसे मिली, कौन सी जिम्मेदारी

  Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालने के बाद न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत प्रदेश की न्याय प्रणाली की कार्य कुशलता बढ़ाने में जुट गए हैं. इसी कड़ी बड़े पैमाने पर उन्होंने न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है. जानिए- किसे कौन सी जिम्मेदारी दी गई है.