EWS Reservation Case: जबलपुर हाईकोर्ट ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE)-2025 और मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 से जुड़े मामलों में अपने ऐतिहासिक फैसलों से EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. अगर कोर्ट की आदेश को माना गया तो अब उन्हें अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 5 साल की आयु सीमा छूट और 9 अटेम्प्ट का लाभ मिलेगा.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने VC के माध्यम से पैरवी कर UPSC के EWS अभ्यर्थियों को राहत दिलाई. UPSC CSE-2025 में आवेदन की योग्यता और आयु सीमा को लेकर दायर याचिका में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष पैरवी की. इस दौरान उन्होंने 10 फरवरी 2025 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें अधिवक्ता धीरज तिवारी की ओर से की गई प्रभावी पैरवी का ज़िक्र था.
MP शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी मिली थी राहत
इससे पहले भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शिक्षक चयन परीक्षा 2024 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने तब इस तर्क को स्वीकार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के आधार पर आदेश दिया कि EWS उम्मीदवारों को भी 5 साल की आयु छूट मिलेगी. इस फैसले से अब 45 वर्ष तक के उम्मीदवार शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.
EWS अभ्यर्थियों मिलेंगे आरक्षित वर्ग के सभी लाभ
हाईकोर्ट ने UPSC को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता सहित समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएं, भले ही वे मौजूदा योग्यता या उम्र की शर्तों को पूरा न कर रहे हों. खासतौर पर EWS अभ्यर्थियों को वही आयु लाभ मिलेगा, जो अन्य आरक्षित वर्गों को प्राप्त है. इसके अलावा, अब EWS उम्मीदवारों को UPSC परीक्षा में 9 अटेम्प्ट का अवसर भी मिलेगा, जो पहले केवल आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध था. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम नियुक्ति आदेश बिना उसकी अनुमति के जारी नहीं किए जाएंगे.
फैसले का असर
कोर्ट के इस फैसले का हजारों EWS उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा. इसके साथ ही अब EWS उम्मीदवारों को 6 की बजाय 9 अटेम्प्ट का अवसर मिलेगा. UPSC CSE-2025 में EWS उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान 5 साल की आयु छूट मिलेगी. इसके साथ ही 45 वर्ष तक के EWS उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. हजारों उम्मीदवार जो पहले उम्र की सीमा और अटेम्प्ट लिमिट के कारण वंचित थे, वे अब आवेदन कर पाएंगे.
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समानता की दिशा में ऐतिहासिक फैसला
इन फैसलों से शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं में EWS उम्मीदवारों को बराबरी का अवसर मिलेगा. हाईकोर्ट के इस आदेश को संविधान की ओर से दिए गए समानता के अधिकार को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है. इन फैसलों का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और सरकारी भर्तियों में EWS वर्ग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा.
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