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इंदौर हाईकोर्ट फैसला: दुष्कर्म पीड़िता को 18 हफ्ते तक गर्भपात के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म पीड़िता को 18 सप्ताह तक की गर्भावस्था समाप्त कराने के लिए अदालत से अलग अनुमति की जरूरत नहीं है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट में इसके स्पष्ट कानूनी प्रावधान हैं.
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MP वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटशीट पर रात 1 बजे हस्ताक्षर करने का दावा; मुख्य सचिव समेत 4 को नोटिस
MP वक्फ बोर्ड के नए गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि 3 जुलाई को 4 सदस्यों के इस्तीफे के बाद 4 जुलाई को ही सरकार ने पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी.
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‘बच्ची के इलाज के लिए एक करोड़ और चाहिए’, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मदद का रास्ता तलाशने को कहा
इंदौर निवासी 3 साल की अनिका शर्मा को ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2’ है. इसके इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत करीब 9.55 करोड़ रुपये है. अब तक लगभग 8.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गई है, लेकिन एक करोड़ रुपये अब भी कम हैं.
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ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर अभद्रता करना गलत, वाहन से चाबी भी नहीं निकाल सकते; सख्त हुआ हाईकोर्ट
जबलपुर के साउथ सिविल लाइन्स निवासी अधिवक्ता श्रेयांस दिवार ने याचिका दायर की थी. आरोप है कि 11 जुलाई 2026 को विजय नगर थाना क्षेत्र में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी कलमेश मेश्राम और अनिल पटेल ने गाली-गलौज, मारपीट और आपराधिक धमकी दी.
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350 करोड़ के स्कूल ड्रेस टेंडर पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, MP सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब
एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पॉवरलूम बुनकर संघ सहित 3 बुनकर संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
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इंदौर अवंतिका गैस ब्लास्ट केस में झूठे शपथ पत्र पर हाईकोर्ट सख्त, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया
इंदौर के अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में प्रशासन ने हाईकोर्ट में पीड़ितों को भुगतान का झूठा शपथ पत्र दाखिल कर दिया. याचिकाकर्ता की आपत्ति के बाद कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए सात दिन के भीतर भुगतान कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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फतवे के आधार पर तलाक नहीं, हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज की; कहा- कानूनी आधार है विकल्प
भोपाल के एक पति ने 29 अक्टूबर 2024 को दारुल-इफ्ता मस्जिद कमेटी से जारी फतवे के आधार पर फैमिली कोर्ट में शादी खत्म होने की घोषणा मांगी थी. पत्नी ने विरोध किया और कहा कि मदरसा को तलाक देने का अधिकार नहीं है.
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'यह हत्या से भी बड़ा अपराध है', पेपर लीक के आरोपी रिटायर्ड IAS को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार
CGPSC घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सीबीआई के अनुसार, पूर्व आईएएस ध्रुव ने प्रश्नपत्र लीक कर अपने बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया था.
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CD Case: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, CBI ट्रायल की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक; क्या है मामला
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है. हाईकोर्ट ने रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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980 रुपये के साइबर फ्रॉड पर 2.51 करोड़ का खाता फ्रीज नहीं कर सकते- एमपी हाईकोर्ट का अहम फैसला
एमपी हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड मामलों में बैंक खाते फ्रीज करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि 980 रुपये के संदिग्ध लेन-देन के आधार पर 2.51 करोड़ रुपये वाले पूरे खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता. जबलपुर हाईकोर्ट ने बैंकों, पुलिस और साइबर जांच एजेंसियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की.
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समुद्र के नीचे मेट्रो बन सकती है तो टिकाऊ सड़कें क्यों नहीं? सवाल पर HC ने केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब
याचिका में 2023 की सड़क परिवहन मंत्रालय रिपोर्ट का हवाला दिया कि 2020 से 2023 के बीच सड़क हादसों में MP देश में दूसरे स्थान पर. 2023 में गड्ढों से 5,840 हादसे और 2,161 मौतें हुईं, जो 31.4% बढ़ोतरी है.
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महिला आरक्षण से जुड़ी भर्ती मामला: 3 साल बाद भी नहीं माना HC का आदेश, चिकित्सा शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस
शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में डेमोंस्ट्रेटर और सहायक प्राध्यापक की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. याचिकाकर्ता अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ. अजय त्रिपाठी व अन्य का आरोप है कि 3 साल बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ.
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गुरुजी चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब खराब रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे शिक्षक
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती और नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार केवल बरी होने के आधार पर शिक्षक बनने का दावा नहीं कर सकते. बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों का चरित्र और आचरण बेदाग होना जरूरी है.
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खुद को सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार बताने वाला गिरफ्तार, HC का फर्जी वीडियो अपलोड किया; वायरल होते ही मचा था बवाल
सिंगरौली के पिपरझापी गांव का रहने वाला अमित कुमार तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट की फर्जी VC वीडियो बनाई और उसे फेसबुक और X पर पोस्ट कर दिया.
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Madhya Pradesh: बीना MLA निर्मला सप्रे केस में हाई कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका, विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने से इनकार
जबलपुर हाई कोर्ट ने बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मामला विधिसम्मत तरीके से चल रहा है, इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
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इंदौर हाईकोर्ट फैसला: दुष्कर्म पीड़िता को 18 हफ्ते तक गर्भपात के लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी नहीं
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म पीड़िता को 18 सप्ताह तक की गर्भावस्था समाप्त कराने के लिए अदालत से अलग अनुमति की जरूरत नहीं है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट में इसके स्पष्ट कानूनी प्रावधान हैं.
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MP वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटशीट पर रात 1 बजे हस्ताक्षर करने का दावा; मुख्य सचिव समेत 4 को नोटिस
MP वक्फ बोर्ड के नए गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि 3 जुलाई को 4 सदस्यों के इस्तीफे के बाद 4 जुलाई को ही सरकार ने पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी.
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‘बच्ची के इलाज के लिए एक करोड़ और चाहिए’, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को मदद का रास्ता तलाशने को कहा
इंदौर निवासी 3 साल की अनिका शर्मा को ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-2’ है. इसके इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत करीब 9.55 करोड़ रुपये है. अब तक लगभग 8.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गई है, लेकिन एक करोड़ रुपये अब भी कम हैं.
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ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर अभद्रता करना गलत, वाहन से चाबी भी नहीं निकाल सकते; सख्त हुआ हाईकोर्ट
जबलपुर के साउथ सिविल लाइन्स निवासी अधिवक्ता श्रेयांस दिवार ने याचिका दायर की थी. आरोप है कि 11 जुलाई 2026 को विजय नगर थाना क्षेत्र में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी कलमेश मेश्राम और अनिल पटेल ने गाली-गलौज, मारपीट और आपराधिक धमकी दी.
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350 करोड़ के स्कूल ड्रेस टेंडर पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, MP सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब
एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग पॉवरलूम बुनकर संघ सहित 3 बुनकर संगठनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी.
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इंदौर अवंतिका गैस ब्लास्ट केस में झूठे शपथ पत्र पर हाईकोर्ट सख्त, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया
इंदौर के अवंतिका गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में प्रशासन ने हाईकोर्ट में पीड़ितों को भुगतान का झूठा शपथ पत्र दाखिल कर दिया. याचिकाकर्ता की आपत्ति के बाद कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए सात दिन के भीतर भुगतान कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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फतवे के आधार पर तलाक नहीं, हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज की; कहा- कानूनी आधार है विकल्प
भोपाल के एक पति ने 29 अक्टूबर 2024 को दारुल-इफ्ता मस्जिद कमेटी से जारी फतवे के आधार पर फैमिली कोर्ट में शादी खत्म होने की घोषणा मांगी थी. पत्नी ने विरोध किया और कहा कि मदरसा को तलाक देने का अधिकार नहीं है.
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'यह हत्या से भी बड़ा अपराध है', पेपर लीक के आरोपी रिटायर्ड IAS को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार
CGPSC घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. सीबीआई के अनुसार, पूर्व आईएएस ध्रुव ने प्रश्नपत्र लीक कर अपने बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया था.
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CD Case: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, CBI ट्रायल की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक; क्या है मामला
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीडी कांड में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है. हाईकोर्ट ने रायपुर स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है.
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980 रुपये के साइबर फ्रॉड पर 2.51 करोड़ का खाता फ्रीज नहीं कर सकते- एमपी हाईकोर्ट का अहम फैसला
एमपी हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड मामलों में बैंक खाते फ्रीज करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि 980 रुपये के संदिग्ध लेन-देन के आधार पर 2.51 करोड़ रुपये वाले पूरे खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता. जबलपुर हाईकोर्ट ने बैंकों, पुलिस और साइबर जांच एजेंसियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की.
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समुद्र के नीचे मेट्रो बन सकती है तो टिकाऊ सड़कें क्यों नहीं? सवाल पर HC ने केंद्र और राज्य सरकार को किया तलब
याचिका में 2023 की सड़क परिवहन मंत्रालय रिपोर्ट का हवाला दिया कि 2020 से 2023 के बीच सड़क हादसों में MP देश में दूसरे स्थान पर. 2023 में गड्ढों से 5,840 हादसे और 2,161 मौतें हुईं, जो 31.4% बढ़ोतरी है.
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महिला आरक्षण से जुड़ी भर्ती मामला: 3 साल बाद भी नहीं माना HC का आदेश, चिकित्सा शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस
शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में डेमोंस्ट्रेटर और सहायक प्राध्यापक की भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. याचिकाकर्ता अभय कुमार किस्पोट्टा, डॉ. अजय त्रिपाठी व अन्य का आरोप है कि 3 साल बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ.
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गुरुजी चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब खराब रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे शिक्षक
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती और नियमितीकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार केवल बरी होने के आधार पर शिक्षक बनने का दावा नहीं कर सकते. बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों का चरित्र और आचरण बेदाग होना जरूरी है.
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खुद को सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार बताने वाला गिरफ्तार, HC का फर्जी वीडियो अपलोड किया; वायरल होते ही मचा था बवाल
सिंगरौली के पिपरझापी गांव का रहने वाला अमित कुमार तिवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट की फर्जी VC वीडियो बनाई और उसे फेसबुक और X पर पोस्ट कर दिया.
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Madhya Pradesh: बीना MLA निर्मला सप्रे केस में हाई कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका, विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने से इनकार
जबलपुर हाई कोर्ट ने बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मामला विधिसम्मत तरीके से चल रहा है, इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
