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आत्माराम पादरी हत्याकांड: बर्खास्त SI को हाईकोर्ट से राहत, दो साल से नहीं पकड़ पाई पुलिस, क्या अब आएगा सामने
Atmaram Padri Murder Case: आत्माराम पारदी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एसआई रामवीर कुशवाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी 2023 से इस मामले में फरार चल रहा था. अब जमानत मिलने के बाद वह सामने आ सकता है.
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कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म
मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.
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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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Home Guard in MP: होमगार्ड का कॉल ऑफ खत्म; हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अब 12 माह मिलेगा रोजगार
Home Guard Call Off: 1962 के बाद इस संगठन से आपातकालीन के अलावा नियमित सेवायें ले जाने लगी एवं संगठन पुनर्गठन कर सैद्धांतिक रूप से नियमित कर दिया गया. 1962 से होमगार्ड नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वर्ष 2 से 3 माह के लिए कॉल ऑफ कर दिया जाता था, जबकि संगठन के अन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित कर पूरे वर्ष कार्य दिया जाता था.
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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?
Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।
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ऑडिटेड अकाउंट जमा करने की अंतिम तिथि पर विवाद, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, 26 सितंबर को सुनवाई
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सीए और करदाताओं को ऑडिट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. आयकर विभाग की वेबसाइट की धीमी गति और फॉर्म की देरी से उपलब्धता ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अदालत इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगी.
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Jolly LLB 3 day 5 Collection: फैन्स को इम्प्रेस कर रही फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’, 5 दिन में कमाए इतने करोड़
Jolly LLB 3 Latest Collection: अगर फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रिलीज के पहले दिन शुक्रवार को 12.5 करोड़ रुपये के आसपास का कलेक्शन किया.
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MP-PSC Main Exam-2025: हाईकोर्ट ने परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं किया मंजूर, दूसरे पक्ष को भी सुनेगा कोर्ट
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सवाल उटाते हुए कहा कि कटऑफ अंक जारी नहीं करना नियमों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को जगह नहीं मिलेगी.
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MP High court: बीना विधायक निर्मला सप्रे की बढ़ सकती है परेशानी, सदस्यता समाप्ति पर हाईकोर्ट में 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई
MP Politics: कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पहले विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया था और सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. पार्टी का आरोप है कि 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसी कारण मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा.
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CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
CG High Court: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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MP High Court: 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माने माता-पिता
MP High Court News: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता का गर्भपात विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में कराया जाए। अगर, बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी 15 दिनों तक पीड़िता पर होगी।
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MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.
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40,000 करोड़ का 'शाही' विवाद: सिंधिया परिवार की 15 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में पेंच क्या है?
देश के सबसे धनी राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार का 40,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति का विवाद शुक्रवार को एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है. ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को इस 15 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है.
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आत्माराम पादरी हत्याकांड: बर्खास्त SI को हाईकोर्ट से राहत, दो साल से नहीं पकड़ पाई पुलिस, क्या अब आएगा सामने
Atmaram Padri Murder Case: आत्माराम पारदी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व एसआई रामवीर कुशवाह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आरोपी 2023 से इस मामले में फरार चल रहा था. अब जमानत मिलने के बाद वह सामने आ सकता है.
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कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.
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पति को पत्नी बोलती थी ‘पालतू चूहा’, तलाक मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट की टिप्पणी- 'मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है'
Chhattisgarh News: तलाक मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पति को मां-बाप से दूर रखना मानसिक क्रूरता है. साथ ही कोर्ट ने तलाक आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी.
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MP में होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले ! अब पूरे 12 महीने मिलेगी नौकरी, 'कॉल ऑफ' नियम खत्म
मध्य प्रदेश के करीब 10,000 होमगार्ड जवानों के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी नौकरी से जुड़े 'कॉल ऑफ' (Call Off) नियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.इसका सीधा मतलब है कि अब होमगार्ड जवानों को साल में 2-3 महीने बिना काम और बिना वेतन के घर नहीं बैठना पड़ेगा.
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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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Home Guard in MP: होमगार्ड का कॉल ऑफ खत्म; हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अब 12 माह मिलेगा रोजगार
Home Guard Call Off: 1962 के बाद इस संगठन से आपातकालीन के अलावा नियमित सेवायें ले जाने लगी एवं संगठन पुनर्गठन कर सैद्धांतिक रूप से नियमित कर दिया गया. 1962 से होमगार्ड नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वर्ष 2 से 3 माह के लिए कॉल ऑफ कर दिया जाता था, जबकि संगठन के अन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को नियमित कर पूरे वर्ष कार्य दिया जाता था.
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मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध याचिका पर हाई कोर्ट की सख्ती, पूछा-सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है?
Govind Singh Rajput controversy: हाई कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के संपत्ति छिपाने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से सवाल किया कि जब निर्वाचन आयोग ने मामले को जांच योग्य माना था, तो आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।
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ऑडिटेड अकाउंट जमा करने की अंतिम तिथि पर विवाद, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, 26 सितंबर को सुनवाई
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयकर रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 30 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि सीए और करदाताओं को ऑडिट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया. आयकर विभाग की वेबसाइट की धीमी गति और फॉर्म की देरी से उपलब्धता ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. अदालत इस मामले की सुनवाई 26 सितंबर को करेगी.
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Jolly LLB 3 day 5 Collection: फैन्स को इम्प्रेस कर रही फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’, 5 दिन में कमाए इतने करोड़
Jolly LLB 3 Latest Collection: अगर फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रिलीज के पहले दिन शुक्रवार को 12.5 करोड़ रुपये के आसपास का कलेक्शन किया.
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MP-PSC Main Exam-2025: हाईकोर्ट ने परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं किया मंजूर, दूसरे पक्ष को भी सुनेगा कोर्ट
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सवाल उटाते हुए कहा कि कटऑफ अंक जारी नहीं करना नियमों का उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को जगह नहीं मिलेगी.
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MP High court: बीना विधायक निर्मला सप्रे की बढ़ सकती है परेशानी, सदस्यता समाप्ति पर हाईकोर्ट में 8 अक्टूबर को होगी सुनवाई
MP Politics: कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पहले विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया था और सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी. पार्टी का आरोप है कि 90 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसी कारण मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा.
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CG News: मुकेश मर्डर के आरोपी सुरेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज; जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा?
CG High Court: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की लगाई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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MP High Court: 14 साल की दुष्कर्म पीड़िता का होगा गर्भपात, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद माने माता-पिता
MP High Court News: हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि पीड़िता का गर्भपात विशेषज्ञ डॉक्टरों के मार्गदर्शन में कराया जाए। अगर, बच्चा जीवित पैदा होता है, तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी 15 दिनों तक पीड़िता पर होगी।
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MP High Court: 4.82 लाख मामले पेंडिंग; अब 10 जजों की स्पेशल बेंच में होगी सुनवाई, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
MP High Court Pending Case: इस साल 31 दिसंबर तक करीब 50 छुट्टियां पड़ रही हैं. दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों के चलते छुट्टियां ज्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार को सुनवाई जारी रखकर लंबित मामलों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा.
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40,000 करोड़ का 'शाही' विवाद: सिंधिया परिवार की 15 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में पेंच क्या है?
देश के सबसे धनी राजघरानों में से एक सिंधिया परिवार का 40,000 करोड़ रुपये की पैतृक संपत्ति का विवाद शुक्रवार को एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है. ग्वालियर हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को इस 15 साल पुराने विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए 90 दिन की मोहलत दी है.
