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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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'जज को कानून का ज्ञान नहीं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत', सिविल जज की योग्यता पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Gwalior High Court: अक्सर मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियां बटोरनी वाली उच्च न्यायलय ने यह पहला मौका हे जब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक न्यायधीश की योग्यता को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि जज क़ो कानून का ज्ञान नहीं है. इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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Land Case: सरकारी जमीन से जुड़े केस क्यों हार रहे हैं? हाई कोर्ट ने सख्ती से पूछा MP सरकार से सवाल
MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकारी जमीनों को बचाने का काम सरकार का है, तो इसका प्रदर्शन इतना निराशाजनक क्यों है?
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MP में सरकारी रेस्ट हाउस की होगी नीलामी! PWD कर्मचारियों का होगा भुगतान, कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?
PWD Employee Payment Case: मध्य प्रदेश में PWD कर्मचारियों के भुगतान को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कर्मचारियों के भुगतान को लेकर काम चल रहा है. इसके लिए सरकारी रेस्ट हाउस की नीलामी से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग किया जाएगा. वहीं इस मामले को कैबिनेट में भी रखा जाएगा.
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MP High Court: कोर्ट के आदेश से परिवहन अफसरों की मुसीबत बढ़ी, अब वेतन से होगी वसूली, जानिए पूरा मामला
MP High Court: एक दशक से अधिक समय तक नौकरी करने के बाद हटाए गए 14 परिवहन आरक्षकों ने मप्र हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की थी. सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा ने याचिका खारिज करते हुए कहा- जनवरी 2014 में परिवहन आरक्षकों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया था. इसके बाद भी लगभग 10 साल तक न केवल इनसे काम लिया गया, बल्कि वेतन भी दिया गया.
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अब सीबीआई करेगी ग्वालियर की 'लापता लेडीज' की खोज, नार्को टेस्ट में आया था पुलिसवाले का नाम
साल 2017 में लापता हुई नाबालिग केस की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपने से पहले पुलिस को खूब खरी-खोटी सुनाई. कोर्ट ने कहा कि यह काफी चौंकाने वाली बात है कि नाबालिग 7 साल से लापता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है.
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Madhya Pradesh High Court: ₹406 करोड़ से होगा ग्वालियर बेंच की बिल्डिंग का 8 गुना विस्तार, ये रहा प्लान
Madhya Pradesh High Court News: मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया का कहना है कि अभी जो बिल्डिंग बनी है उसका क्षेत्रफल लगभग 11 हजार वर्गफीट है. वर्तमान भवन में 94 चैंबर हैं, जबकि नए भवन में लगभग 500 चैंबर बनाने की योजना है. हालांकि इसके लिए फंड जुटाना बड़ी चुनौती रहेगा.
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सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया
MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.
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'जज को कानून का ज्ञान नहीं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत', सिविल जज की योग्यता पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी
Gwalior High Court: अक्सर मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियां बटोरनी वाली उच्च न्यायलय ने यह पहला मौका हे जब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक न्यायधीश की योग्यता को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि जज क़ो कानून का ज्ञान नहीं है. इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है.
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Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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अब सीबीआई करेगी ग्वालियर की 'लापता लेडीज' की खोज, नार्को टेस्ट में आया था पुलिसवाले का नाम
साल 2017 में लापता हुई नाबालिग केस की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपने से पहले पुलिस को खूब खरी-खोटी सुनाई. कोर्ट ने कहा कि यह काफी चौंकाने वाली बात है कि नाबालिग 7 साल से लापता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है.
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