Gwalior Bench

• 

  डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?

  ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया. 

• 

  अंबेडकर की तस्वीर जलाने का मामला, हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं, एडवोकेट अनिल मिश्रा जेल में ही रहेंगे

  Advocate Anil Mishra: ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के पोस्टर जलाने के मामले में आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथियों को हाईकोर्ट से दूसरे दिन भी राहत नहीं मिली. ऐसे में सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा. अगली सुनवाई सोमवार पांच जनवरी को होगी.

• 

  आंबेडकर की फोटो जलाने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा को एक और झटका, सुनवाई टली, सरकार ने मांगा समय; आगे क्या

  ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. शनिवार को इस मामले में हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब की है.  

• 

  Dandraua Dham: दंदरौआ मंदिर ट्रस्ट भूमि में हेराफेरी; भिंड कलेक्टर मीणा पर हाईकोर्ट सख्त, जानिए क्या है मामला?

  Dandraua Sarkar Bhind: दंदरौआ सरकार मंदिर ट्रस्ट की भूमि को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है. मुख्य सचिव की रिपोर्ट, कलेक्टर का असंगत प्रस्तुतीकरण, और हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस-ये सभी संकेत देते हैं कि आगामी सुनवाई में कलेक्टर मीणा के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

• 

  सरकार के पुराने आदेशों पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते; हाई कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त किया

  MP High Court: हाईकोर्ट ने कहा है कि जब सब इंजीनियर को साल 1993 के आदेश के मुताबिक श्रम न्यायालय के आदेश से नियमित कर दिया गया है, तो उस पर नए दिशा निर्देश लागू नहीं हो सकते.

• 

  श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को हाईकोर्ट का झटका, अध्यक्ष पद के अधिकारों पर लगी रोक

  Renu Sujit Garg Sheopur news: श्योपुर नगर पालिका की अध्यक्ष रेनू सुजीत गर्ग को ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने चुनाव में अनियमितताओं और गजट नोटिफिकेशन में नाम न होने के चलते उनके अध्यक्ष पद के सभी अधिकारों पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

• 

  'जज को कानून का ज्ञान नहीं, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत', सिविल जज की योग्यता पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

  Gwalior High Court: अक्सर मीडिया पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियां बटोरनी वाली उच्च न्यायलय ने यह पहला मौका हे जब एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक न्यायधीश की योग्यता को लेकर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि जज क़ो कानून का ज्ञान नहीं है. इन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता है.

• 

  Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी 

  MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.

• 

  Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला

  Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी  के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.

• 

  ग्वालियर में वकीलों ने भीम आर्मी को पीटा, पुलिस भी नहीं दे पाई सुरक्षा; जानें क्यों बढ़ गया विवाद?

  Dispute in Gwalior High Court Bench : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीम आर्मी की पिटाई की गई है. ये पिटाई वकीलों ने की है. हालांकि, इस दौरान पुलिस बीच-बचाव करती रही लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पिटने से नहीं बचा पाई. लेकिन ये विवाद क्यों हुआ है..? 

• 

  Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल, जानिए पूरा मामला

  Ambedkar Statue Controversy: ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विवाद गहराता जा रहा है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक-चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी. आइए जानते हैं पूरा मामला.

• 

  MP High Court: बर्खास्त ट्रांसपोर्ट कांस्टेबलों से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई अब जबलपुर बेंच में होगी

  MP High Court: बर्खास्त किए गए परिवहन आरक्षकों की 13 याचिकाएं ग्वालियर बेंच (Gwalior Bench) में तो इंदौर बेंच में 2 याचिकाएं दायर की गई थीं. अब इन सभी की सुनवाई भी जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में की जाएगी.

• 

  Land Case: सरकारी जमीन से जुड़े केस क्यों हार रहे हैं? हाई कोर्ट ने सख्ती से पूछा MP सरकार से सवाल

  MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकारी जमीनों को बचाने का काम सरकार का है, तो इसका प्रदर्शन इतना निराशाजनक क्यों है?

• 

  MBBS किए बगैर बन गए थे नगर निगम के हेल्थ अफसर, 'माननीय' की अनुशंसा पर हुई थी नियुक्ति, हाई कोर्ट की सख्ती

  MP High Court, Gwalior: डॉक्टर अनुज शर्मा को हेल्थ अफसर बनाने के खिलाफ डॉ अनुराधा गुप्ता ने याचिका दायर की है. उनकी तरफ से बताया गया है कि केवल एमबीबीएस गया है कि हेल्थ अफसर बन सकता है. यह क्वाॅलिफिकेशन डॉ अनुज शर्मा के पास नहीं है. इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम से कुछ सवाल पूछे हैं. 

• 

  MP में सरकारी रेस्ट हाउस की होगी नीलामी! PWD कर्मचारियों का होगा भुगतान, कोर्ट में सरकार ने क्या कहा?

  PWD Employee Payment Case: मध्य प्रदेश में PWD कर्मचारियों के भुगतान को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कर्मचारियों के भुगतान को लेकर काम चल रहा है. इसके लिए सरकारी रेस्ट हाउस की नीलामी से जो राशि प्राप्त होगी उसका उपयोग किया जाएगा. वहीं इस मामले को कैबिनेट में भी रखा जाएगा.