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  CJI BR Gavai: सीजेआई की यात्रा के दौरान अधिकारियों ने तोड़ा प्रोटोकॉल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  CJI Justice BR Gavai: याचिका में सीजेआई की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा गया, "सीजेआई ने अपने भाषण में इस चूक पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के तीनों स्तंभों (न्यायपालिका, कार्यपालिका, और विधायिका) के बीच आपसी सम्मान की कमी को दर्शाता है.

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  Waqf Law: वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान खजुराहो का जिक्र, जानिए सीजेआई ने क्या कहा?

  Supreme Court: सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि शुरुआत में तीन प्वाइंट तय किए गए. हमने तीन पर जवाब दिए, लेकिन पक्षकारों ने इन तीन मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है. मुझे लगता है कि कोर्ट सिर्फ तीन मुद्दों पर फोकस रखे. हालांकि, कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की बात का विरोध किया और कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे.

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  CJI Justice BR Gavai: देश के 52वें सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवई; ऐसा रहा सफर, जानिए इनके प्रमुख फैसले

  Justice BR Gavai: न्यायमूर्ति बीआर गवई ने उलानबटार (मंगोलिया), न्यूयॉर्क (अमेरिका), कार्डिफ़ (यूके) और नैरोबी (केन्या) जैसे शहरों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में संवैधानिक और पर्यावरणीय विषयों पर व्याख्यान भी दिए हैं. वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे.

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  New CJI: भारत के 52वें CJI बने जस्टिस बीआर गवई, शपथ लेते ही मां के छुए पैर, पीएम मोदी समेत पूरी कैबिनेट हुई शामिल

  New Chief Justice of India: जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है. वे सुप्रीम कोर्ट के 52वें सीजेआई हैं. शपथ ग्रहण में पीएम मोदी समेत पूरी केंद्रीय कैबिनेट शामिल हुई.

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  Manipur Violence: दो वर्ष से हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर का दौरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का डेलिगेशन, इस बात की करेंगे हड़ताल

  Supreme Court on Manipur Violence: नालसा की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती हिंसा के लगभग दो साल बाद भी 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और इन शिविरों में शरण ले रहे हैं.

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  Chhattisgarh: पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के CJI से लगाई न्याय की गुहार! लिखा 7 पेज का पत्र

  Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईओडब्ल्यू के निदेशक IPS अमरेश कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने CJI को लिखें पत्र में कहा है कि IPS मिश्रा मझे जेल में बुलाया और फिर उन्होंने मुझसे अभद्रता की.

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  Kolkata Doctor Rape Murder: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार, घटना को सिस्टमेटिक फेलियर बताया

  Kolkata Trainee Doctor Rape Murder Case: CJI चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार व हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा, FIR देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? जब हत्या हुई थी, तो पीड़िता के माता-पिता वहां मौजूद नहीं थे. ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो FIR दर्ज कराए. 

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  CJI चंद्रचूड़ को मिली जान से मारने की धमकी, MP में दर्ज हुई FIR; आरक्षण पर फैसले से नाराज था शख्स

  SC-ST reservation: देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को जान से मारने की धमकी मिली है. मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है. आरोपी ने आरक्षण पर SC के हालिया फैसले पर नाराजगी जताई. हालांकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्जकर उसकी तलाश शुरू कर दी है.

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  OBC की तरह SC-ST में भी हो क्रीमी लेयर, सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से MP पर क्या पड़ेगा असर? जानें

  SC-ST Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की तरह ही एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान किया जा सकता है.

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  ऑर्डर... ऑर्डर... MP में लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से कोर्ट का इंकार, लेकिन दे दिया यह नोटिस

  MP News: CJI ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्तियों में LOP यानी नेता प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श को लेकर होने वाले मुद्दे हर राज्य में होंगे. साथ ही कोर्ट ने मध्यप्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पेश करने को कहा है.

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  पतंजलि की मुश्किलें बढ़ीं! अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण हाजिर हो!

  फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों में छपे फोटो के आधार पर नोटिस जारी किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि और बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस भेजकर बीमारियों के इलाज पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जवाब मांगा था.

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  इलेक्टोरल बॉन्ड पर 'सुप्रीम' फैसला! योजना को बताया असंवैधानिक और सूचना के अधिकार का उल्लंघन

  Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक बताया है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.

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  पर्यावरण बचाने के लिए लॉ स्टूडेंट ने CJI को लिखा पत्र, कहा- हर अदालत में इस्तेमाल हों A4 साइज पेपर

  छात्र विख्यात माहेश्वरी ने NDTV से कहा, 'अभी भी कई न्यायालय में लीगल साइज का पेपर उपयोग किया जा रहा है, जिसकी 2 रुपए कास्ट होती है और A4 साइज 1 रुपए का होता है.'

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  सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को मिल सकते हैं 3 नए जज, फिर भी 10 पद रहेंगे खाली

  MP High Court : वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 40 न्यायाधीश हैं, 3 नए जज आने के बाद यह संख्या 43 हो जाएगी. लेकिन 43 पद भरने के बाद भी 10 पद खाली रहेंगे. क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए कुल 53 पद स्वीकृत हैं.

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  फ्रीबीज़ पर SC सख्त, भारी भरकम कर्ज लेकर मुफ्त घोषणाएं क्यों कर रही MP-राजस्थान सरकार

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को फ्रीबीज मुद्दे पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.