Chhattisgarh High Court
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Chhattisgarh High Court: कोरबा कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या मामले में सुनाई थी फांसी की सजा, अब हाईकोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदला, जानें - पूरा मामला
High Court on Gang Rape Case: गैंगरेप और मर्डर केस मामले में कोरबा जिला कोर्ट ने पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. इस मामले में अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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CG High Court Bomb Threat: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी भरे मेल से हड़कंप, लिखा - कोर्ट परिसर में रखा है Special IED Bomb
Chhattisgarh High Court Bomb Threat: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल आया. इसके बाद पुलिस और एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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ऑपरेशन थियेटर में होते भर्ती, लेकिन बिना सर्जरी लौट आते मरीज; रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की हालत पर हाईकोर्ट की फटकार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में इलाज को लेकर गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मरीजों को सर्जरी के लिए एक-दो दिन नहीं बल्कि 15 से 20 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने के आरोपी प्रोफेसर को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने के आरोपी प्रोफेसर दिलीप झा की याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि FIR रद्द नहीं होगी.
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Temple Land: प्लॉट काटकर बेच दी करोड़ों की मंदिर की जमीन, हकीकत सामने आई तो पांवों तले खिसकी 'जमीन'
Land Scam: मंदिर से सटे एक हेक्टेयर खेत की जमीन की हेराफेरी कर मन्दिर पुजारी और उसके परिजनों ने करीब सात करोड़ रुपए बेच दिया. जमीन की प्लॉटिंग भी कर दी गई. हाथों-हाथ बिके जमीन में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो प्लॉट खऱीदने वालों के पांवों तल जमीन खिसक गई.
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CG High court: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, DKS-अंबेडकर अस्पताल से मांगा जवाब
CG High court: रायपुर के डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजन खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी एरिया वर्षों से बंद पड़ा है. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों से जवाब तलब किया है.
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Vyapam scam: सबसे बड़े परीक्षा घोटाले में MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व CRISP चीफ के खिलाफ दर्ज सभी चार FIR रद्द किए
High Court Quashed FIR: साल 2013 में सामने आए सबसे बड़े परीक्षा घोटाले व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश व सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थीं. जांच के लिए गठित एसआईटी ने CRISP के पूर्व चीफ के खिलाफ 4 मामला दर्ज किया था.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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दिग्विजय सिंह बोले, 'मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी भाजपा, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए थी, वह हाई कोर्ट ने कर दिया'
Congress leader Digvijay Singh Attacked on BJP: इंदौर में बीजेपी पर हमला करते हुए दिग्विजिय सिंह ने कहा कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी, वह कार्रवाई उच्च न्यायालय ने की है, जबकि भाजपा ने अब तक किसी तरह का बयान नहीं दिया है और कार्रवाई नहीं की है.
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जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.डैमेज कंट्रोल में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था.
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भोपाल DIG मयंक अवस्थी को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, 5 लाख का लगाया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?
DIG भोपाल मंयक अवस्थी पर ग्वालियर हत्या से जुड़े मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप हैं. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीआईजी भोपाल के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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Kondagaon Bus Stand: हाईकोर्ट से फटकार के बाद कोंडागांव बस स्टैंड अब हुआ चालू, जानें-क्या है पूरा मामला?
Chhattisgarh High Court: कोंडागांव में करोड़ों की लागत से बने इंटरस्टेट बस स्टैंड चालू हो गया है. हाईकोर्ट में मामला जाने और कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने एक्शन लिया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश... खुद पेश होकर देनी होगी ये जानकारी
MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कलेक्टर को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. उन्हें खुद ही पेश होकर जानकारी देने को कहा है.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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Chhattisgarh High Court: कोरबा कोर्ट ने गैंगरेप और हत्या मामले में सुनाई थी फांसी की सजा, अब हाईकोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदला, जानें - पूरा मामला
High Court on Gang Rape Case: गैंगरेप और मर्डर केस मामले में कोरबा जिला कोर्ट ने पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी. इस मामले में अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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CG High Court Bomb Threat: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी भरे मेल से हड़कंप, लिखा - कोर्ट परिसर में रखा है Special IED Bomb
Chhattisgarh High Court Bomb Threat: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल आया. इसके बाद पुलिस और एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गई. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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ऑपरेशन थियेटर में होते भर्ती, लेकिन बिना सर्जरी लौट आते मरीज; रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की हालत पर हाईकोर्ट की फटकार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में इलाज को लेकर गंभीर अव्यवस्थाएं सामने आई हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मरीजों को सर्जरी के लिए एक-दो दिन नहीं बल्कि 15 से 20 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने के आरोपी प्रोफेसर को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने के आरोपी प्रोफेसर दिलीप झा की याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि FIR रद्द नहीं होगी.
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Temple Land: प्लॉट काटकर बेच दी करोड़ों की मंदिर की जमीन, हकीकत सामने आई तो पांवों तले खिसकी 'जमीन'
Land Scam: मंदिर से सटे एक हेक्टेयर खेत की जमीन की हेराफेरी कर मन्दिर पुजारी और उसके परिजनों ने करीब सात करोड़ रुपए बेच दिया. जमीन की प्लॉटिंग भी कर दी गई. हाथों-हाथ बिके जमीन में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो प्लॉट खऱीदने वालों के पांवों तल जमीन खिसक गई.
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CG High court: छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, DKS-अंबेडकर अस्पताल से मांगा जवाब
CG High court: रायपुर के डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजन खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि यूटिलिटी एरिया वर्षों से बंद पड़ा है. इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों अस्पतालों के अधीक्षकों से जवाब तलब किया है.
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Vyapam scam: सबसे बड़े परीक्षा घोटाले में MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व CRISP चीफ के खिलाफ दर्ज सभी चार FIR रद्द किए
High Court Quashed FIR: साल 2013 में सामने आए सबसे बड़े परीक्षा घोटाले व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) घोटाले में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश व सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई थीं. जांच के लिए गठित एसआईटी ने CRISP के पूर्व चीफ के खिलाफ 4 मामला दर्ज किया था.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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दिग्विजय सिंह बोले, 'मंत्री विजय शाह को बचाने में जुटी भाजपा, जो कार्रवाई उसे करनी चाहिए थी, वह हाई कोर्ट ने कर दिया'
Congress leader Digvijay Singh Attacked on BJP: इंदौर में बीजेपी पर हमला करते हुए दिग्विजिय सिंह ने कहा कि मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी, वह कार्रवाई उच्च न्यायालय ने की है, जबकि भाजपा ने अब तक किसी तरह का बयान नहीं दिया है और कार्रवाई नहीं की है.
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जबलपुर हाई कोर्ट ने अगले 4 घंटे में मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया और मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.डैमेज कंट्रोल में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया था.
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भोपाल DIG मयंक अवस्थी को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार, 5 लाख का लगाया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?
DIG भोपाल मंयक अवस्थी पर ग्वालियर हत्या से जुड़े मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन से जुड़ी जानकारी छुपाने का आरोप हैं. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान डीआईजी भोपाल के खिलाफ विभागीय जांच और अवमानना की कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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Kondagaon Bus Stand: हाईकोर्ट से फटकार के बाद कोंडागांव बस स्टैंड अब हुआ चालू, जानें-क्या है पूरा मामला?
Chhattisgarh High Court: कोंडागांव में करोड़ों की लागत से बने इंटरस्टेट बस स्टैंड चालू हो गया है. हाईकोर्ट में मामला जाने और कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने एक्शन लिया है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
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भोपाल कलेक्टर को हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश... खुद पेश होकर देनी होगी ये जानकारी
MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल के कलेक्टर को हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. उन्हें खुद ही पेश होकर जानकारी देने को कहा है.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
