Chhattisgarh High Court
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दावनबोद सरपंच की याचिका खारिज; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दावनबोद सरपंच की याचिका खारिज कर दी है. अविश्वास प्रस्ताव के बाद शुरू चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार.
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76 जवानों की शहादत वाले ताड़मेटला नक्सली हमले के सभी आरोपी हाईकोर्ट से भी बरी, राज्य सरकार की अपील खारिज
Tadmetla Naxal Attack Accued: हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आरोपियों को दिए गए बरी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा. कोर्ट ने टिप्पणी की कि 76 जवानों की शहादत वाले इतने गंभीर मामले, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा, उसमें भी जांच एजेंसियां कानूनी रूप से स्वीकार्य और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सकीं.
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DMF घोटाला: पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने इसलिए दिया झटका
DMF Scam News: पूरा विवाद कोरबा जिले के डीएमएफ फंड में हुए करोड़ों रुपये के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इस घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी. आरोप है कि जब टुटेजा उद्योग विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे, तब डीएमएफ फंड के आवंटन और उपयोग में भारी धांधली की गई थी.
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Amit Baghel Grants Interim Bail: अमित बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत, पर 3 माह तक रायपुर जिले से बाहर रहेंगे
Chhattisgarh High Court: अग्रवाल-सिंधी समाज पर विवादित टिप्पणी के बाद अमित बघेल के खिलाफ कुल 14 FIR दर्ज हुए थे. बघेल के खिलाफ देशभर के अलग-अलग थानों में मामला दर्ज कराया गया था. 26 अक्टूबर की हुई इस घटना से जुड़े मामले में गुरूवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल की तीन महीने की अंतरिम जमानत देने का अहम आदेश दिया.
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अब जेल में कटेगी पूर्व विधायक अमित जोगी की जिंदगी, HC ने जग्गी हत्याकांड में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2003 के राम अवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व विधायक अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अमित जोगी को हत्या की साजिश और अन्य धाराओं में दोषी माना है.
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राम अवतार जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तीन सप्ताह के भीतर करना होगा सरेंडर
Ram Avtar Jaggi murder case: चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.
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चुनाव में जानकारी छिपाने का मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज को दिया समय
Election Concealment Case: जनवरी 2026 में हुई ताज़ा सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता पक्ष के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अब मामले में अगला चरण शुरू होगा, जिसमें प्रतिवादी सरोज पांडेय और उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी.
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NCP नेता जग्गी हत्याकांड की फिर से खुलेगी फाइल, 22 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में सीबीआई की अपील को फिर से बहाल कर दिया है. यह मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से जुड़ा है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.
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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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CG High court: सुकमा के स्कूल में 426 बच्चों के भोजन में फिनायल, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
Chhattisgarh News: मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब तलब किया. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 426 बच्चों के खाने में फिनायल मिला था.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की, एमपी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 14 जजों के तबादले की सिफारिश की है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय अग्रवाल का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर शामिल है.
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MBBS और BDS प्रवेश में सशस्त्र बल कोटा से छेड़छाड़ पर सीजी हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से जवाब किया तलब
Chhattisgarh High Court on Reservation Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए सशस्त्र बल कोटा मामले में सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब तलब किया है.
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दावनबोद सरपंच की याचिका खारिज; छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दावनबोद सरपंच की याचिका खारिज कर दी है. अविश्वास प्रस्ताव के बाद शुरू चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार.
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76 जवानों की शहादत वाले ताड़मेटला नक्सली हमले के सभी आरोपी हाईकोर्ट से भी बरी, राज्य सरकार की अपील खारिज
Tadmetla Naxal Attack Accued: हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा आरोपियों को दिए गए बरी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा. कोर्ट ने टिप्पणी की कि 76 जवानों की शहादत वाले इतने गंभीर मामले, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा, उसमें भी जांच एजेंसियां कानूनी रूप से स्वीकार्य और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं कर सकीं.
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DMF घोटाला: पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने इसलिए दिया झटका
DMF Scam News: पूरा विवाद कोरबा जिले के डीएमएफ फंड में हुए करोड़ों रुपये के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच रिपोर्ट को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने इस घोटाले में एफआईआर दर्ज की थी. आरोप है कि जब टुटेजा उद्योग विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात थे, तब डीएमएफ फंड के आवंटन और उपयोग में भारी धांधली की गई थी.
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Amit Baghel Grants Interim Bail: अमित बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत, पर 3 माह तक रायपुर जिले से बाहर रहेंगे
Chhattisgarh High Court: अग्रवाल-सिंधी समाज पर विवादित टिप्पणी के बाद अमित बघेल के खिलाफ कुल 14 FIR दर्ज हुए थे. बघेल के खिलाफ देशभर के अलग-अलग थानों में मामला दर्ज कराया गया था. 26 अक्टूबर की हुई इस घटना से जुड़े मामले में गुरूवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अमित बघेल की तीन महीने की अंतरिम जमानत देने का अहम आदेश दिया.
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अब जेल में कटेगी पूर्व विधायक अमित जोगी की जिंदगी, HC ने जग्गी हत्याकांड में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2003 के राम अवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व विधायक अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अमित जोगी को हत्या की साजिश और अन्य धाराओं में दोषी माना है.
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राम अवतार जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तीन सप्ताह के भीतर करना होगा सरेंडर
Ram Avtar Jaggi murder case: चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है.
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चुनाव में जानकारी छिपाने का मामला: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज को दिया समय
Election Concealment Case: जनवरी 2026 में हुई ताज़ा सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता पक्ष के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अब मामले में अगला चरण शुरू होगा, जिसमें प्रतिवादी सरोज पांडेय और उनके पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी.
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NCP नेता जग्गी हत्याकांड की फिर से खुलेगी फाइल, 22 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामले में सीबीआई की अपील को फिर से बहाल कर दिया है. यह मामला छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी से जुड़ा है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था.
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CG High Court: पुलिस हिरासत में मौत; मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?
Death in police custody: अदालत ने कहा कि मौत के हालात दिखाते हैं कि मृतक को अमानवीय यातना दी गई थी और यह मामला हिरासत में बर्बरता का उदाहरण है. उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देना सार्वजनिक कानून के तहत जरूरी उपाय है.
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कोर्ट को बदनामी से बचना चाहिए, नेता तो बदनाम हैं ही... छत्तीसगढ़ HC के चीफ जस्टिस के सामने ही बोल गए CM साय
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल हुए. इस अवसर पर हाईकोर्ट की उपलब्धियों को गिनाया गया और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के प्रयासों पर चर्चा की गई.
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छत्तीसगढ़ के बर्खास्त न्यायिक अधिकारी को सुप्रीम झटका, कोर्ट ने कहा-आप किसी सेवा लायक नहीं
छत्तीसगढ़ के एक बर्ख़ास्त न्यायिक अधिकारी प्रभाकर ग्वाल को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने प्रभाकर ग्वाल की याचिका को न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें न्यायिक सेवा के योग्य भी नहीं माना है.जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता किसी भी सरकारी सेवा, और उससे भी बढ़कर न्यायिक सेवा में रहने योग्य नहीं हैं.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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CG High court: सुकमा के स्कूल में 426 बच्चों के भोजन में फिनायल, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर मांगा जवाब
Chhattisgarh News: मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को गंभीर बताते हुए राज्य के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामे के साथ जवाब तलब किया. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 426 बच्चों के खाने में फिनायल मिला था.
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की, एमपी और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में 14 जजों के तबादले की सिफारिश की है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज अतुल श्रीधरन का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय अग्रवाल का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर शामिल है.
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MBBS और BDS प्रवेश में सशस्त्र बल कोटा से छेड़छाड़ पर सीजी हाईकोर्ट सख्त, केंद्र सरकार से जवाब किया तलब
Chhattisgarh High Court on Reservation Case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए सशस्त्र बल कोटा मामले में सख्ती दिखाई है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब तलब किया है.
