Bhopal Encroachment
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लाल निशान मिटाने वालों पर सख्ती: भोपाल में 383 अवैध निर्माण ध्वस्त करने की तैयारी, एक्शन मोड में प्रशासन
भोपाल में बड़े तालाब के किनारे बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है. लाल निशान मिटाने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी और बिना नोटिस निर्माण तोड़े जाएंगे। प्रशासन ने 383 अवैध मकान और झुग्गियों को चिन्हित किया है. 6 अप्रैल से बुलडोजर कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, जिसमें बैरागढ़ और टीटी नगर क्षेत्र के अतिक्रमण हटाए जाएंगे.
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अपने ही दल के खिलाफ भाजपा पार्षद ने खोला मोर्चा, अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष के विरूद्ध धरने पर बैठा
BJP Councilor Protest Against Encroachment: भितरवार में भाजपा पार्षद का आरोप है कि बिना मंजूरी नगर में हो रहे अवैध निर्माण कार्य पर नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ दोनों चुप है. दिलचस्प बात यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ धरने पर बैठा पार्षद भी भाजपाई है और नगर परिषद अध्यक्ष भी भाजपाई है.
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Bulldozer Action: भोपाल में "मछली" परिवार के अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर, जानिए क्यों सख्त हुआ प्रशासन
Bulldozer Action in Bhopal: इन ठिकानों पर हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के नेतृत्व में टीम पहुंची थी. इनमें भारी संख्या में पुलिस बल भी शामिल है. अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 10 से 15 जेसीबी मौके पर है. जिनकी मदद से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है.
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Bulldozer Action: एमपी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, एक झटके में 650 बीघा भूमि को कराया मुक्त
खाली करवाई गई जमीन का रकवा करीब 650 बीघा बताया गया है. दरअसल इन जमीनों पर स्थानीय दबंगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था. लिहाजा, वन भूमि को अवैध कब्जे से खाली करवाया गया. अब वन प्रशासन ने इसे संरक्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं.
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Bulldozar Action: 11 JCB, 9 घंटे और 7 थानों की पुलिस ने दबंगों को कर दिया पैदल, करोड़ों की 180 एकड़ जमीन से किया बेदखल
Bulldozar Action in Niwari: मध्य प्रदेश के निवाड़ी (Niwari) जिले की पृथ्वीपुर (Prithvipur) तहसील के गिरार खिरक में वन विभाग ने इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. यह कार्रवाई इतनी संगठित और योजनाबद्ध थी कि 11 जेसीबी मशीनों के साथ लगातार 9 घंटे तक ऑपरेशन चला. इस ऑपरेशन में सात थानों की फोर्स तैनात रही.
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600 परिवारों को इंसाफ कब? विकास के लिए जहां तोड़ी 110 दुकानें वहीं खुली शराब की दुकान
भोपाल के मोतीनगर में स्थित 110 दुकानों को फरवरी में ज़मींदोज़ किया गया। लेकिन अब तक उन्हें फिर से बसाया नहीं गया है, दुकान मालिक कोर्ट पहुंचे हैं न्याय की उम्मीद है ... वैसे 600 परिवार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन शराब दुकान को फौरन जगह मिल गई है
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Bhopal News: मोतीनगर में 110 दुकानें तोड़ी पर उसी सरकारी जमीन पर टेंट लगाकर अब धड़ल्ले से बेची जा रही है शराब?
MP News in Hindi: भोपाल के मोतीनगर में अब घरों को तोड़ने का नोटिस लोगों को मिल गया है. कुछ दिन पहले दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया था. इनमें एक शराब की दुकान भी थी, लेकिन अब टेंट लगाकर शराब की दुकान को फिर से खोल दिया गया है.
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Encroachment Notice: बुरे फंसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, SDM कोर्ट ने भेजा नोटिस, आज देना हो स्पष्टीकरण, जानें पूरा मामला
Encroachment Notice: आरोप है कि मकान के पीछे दुकानों के निर्माण को लेकर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है. इसलिए जिला प्रशासन इन दुकानों को अवैध मान रहा है. भिंड जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष से 24 जून को स्पष्टीकरण मांगा गया है.
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कलियासोत के 33 मीटर दायरे में काबिज लोगों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अभी नहीं टूटेंगे मकान
MP News : एनजीटी (NGT) यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के निर्देश पर नगर निगम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिये थे. इस संबंध में लगभग 700 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं.
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भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, NGT के आदेश पर 692 इलाकों में चलेगा बुलडोजर
प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश पर. दरअसल NGT ने आदेश दिया है कि राजधानी के ग्रीन बेल्ट एरिया (Green Belt Area) की 692 जगहों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए.सो्पबो
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लाल निशान मिटाने वालों पर सख्ती: भोपाल में 383 अवैध निर्माण ध्वस्त करने की तैयारी, एक्शन मोड में प्रशासन
भोपाल में बड़े तालाब के किनारे बने अवैध निर्माणों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है. लाल निशान मिटाने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी और बिना नोटिस निर्माण तोड़े जाएंगे। प्रशासन ने 383 अवैध मकान और झुग्गियों को चिन्हित किया है. 6 अप्रैल से बुलडोजर कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, जिसमें बैरागढ़ और टीटी नगर क्षेत्र के अतिक्रमण हटाए जाएंगे.
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अपने ही दल के खिलाफ भाजपा पार्षद ने खोला मोर्चा, अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष के विरूद्ध धरने पर बैठा
BJP Councilor Protest Against Encroachment: भितरवार में भाजपा पार्षद का आरोप है कि बिना मंजूरी नगर में हो रहे अवैध निर्माण कार्य पर नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ दोनों चुप है. दिलचस्प बात यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ धरने पर बैठा पार्षद भी भाजपाई है और नगर परिषद अध्यक्ष भी भाजपाई है.
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Bulldozer Action: भोपाल में "मछली" परिवार के अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर, जानिए क्यों सख्त हुआ प्रशासन
Bulldozer Action in Bhopal: इन ठिकानों पर हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया के नेतृत्व में टीम पहुंची थी. इनमें भारी संख्या में पुलिस बल भी शामिल है. अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 10 से 15 जेसीबी मौके पर है. जिनकी मदद से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है.
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Bulldozer Action: एमपी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, एक झटके में 650 बीघा भूमि को कराया मुक्त
खाली करवाई गई जमीन का रकवा करीब 650 बीघा बताया गया है. दरअसल इन जमीनों पर स्थानीय दबंगों ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था. लिहाजा, वन भूमि को अवैध कब्जे से खाली करवाया गया. अब वन प्रशासन ने इसे संरक्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं.
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Bulldozar Action: 11 JCB, 9 घंटे और 7 थानों की पुलिस ने दबंगों को कर दिया पैदल, करोड़ों की 180 एकड़ जमीन से किया बेदखल
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600 परिवारों को इंसाफ कब? विकास के लिए जहां तोड़ी 110 दुकानें वहीं खुली शराब की दुकान
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Encroachment Notice: आरोप है कि मकान के पीछे दुकानों के निर्माण को लेकर बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है. इसलिए जिला प्रशासन इन दुकानों को अवैध मान रहा है. भिंड जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए नोटिस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष से 24 जून को स्पष्टीकरण मांगा गया है.
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कलियासोत के 33 मीटर दायरे में काबिज लोगों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अभी नहीं टूटेंगे मकान
MP News : एनजीटी (NGT) यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के निर्देश पर नगर निगम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिये थे. इस संबंध में लगभग 700 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं.
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भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, NGT के आदेश पर 692 इलाकों में चलेगा बुलडोजर
प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिक्रमण को लेकर बड़ा एक्शन होने वाला है वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के आदेश पर. दरअसल NGT ने आदेश दिया है कि राजधानी के ग्रीन बेल्ट एरिया (Green Belt Area) की 692 जगहों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए.सो्पबो
