Agricultural Crisis

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  Poster War: लापता मिनिस्टर! "हमारे कृषि मंत्री कहां हैं?"; अन्नदाता परेशान, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

  Fertilizers Crisis in MP: किसान कांग्रेस का यह अनोखा विरोध प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है. अब सबकी नजर सरकार और मंत्री एदल सिंह कंषाना पर है कि वे इस आरोप और आशंका पर कब और क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

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  MP में खाद-बीज संकट! कांग्रेस के आरोपों का कृषि मंत्री ने दिया जवाब, विधानसभा में हुआ था हंगामा

  Fertilizer Crisis: कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि "प्रदेशभर में खाद और यूरिया की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं. समय पर खाद न मिलने से फसलें प्रभावित हो रही हैं और किसान महंगे दामों पर खुले बाजार से खाद खरीदने को मजबूर हैं.

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  बुंदेलखंड में बारिश से तबाही: छतरपुर में सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद

  Chhatarpur News: बुंदेलखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से मिली जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश और तालाबों के टूटने से जिले के कई हिस्सों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं.

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  सहकारी शक्कर कारखानों से उठ रहा किसानों को भरोसा! यहां बेचना पड़ रहा है गन्ना, क्या है वजह?

  Chhattisgarh Sugar Industry in Crisis: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में स्थित सहकारी शक्कर कारखानों में गन्ना पेराई की स्थिति खराब है. किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है, जिससे वे गुड़ उद्योगों में अपना गन्ना बेचने को मजबूर हैं. गुड़ उद्योग संचालक किसानों को अधिक दाम दे रहे हैं, जिससे शक्कर कारखानों को गन्ना नहीं मिल पा रहा है.

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  टमाटर 2 रुपये किलो... आखिर क्या है दाम गिरने की वजह? चिंता में डूबे यहां के किसान

  Chhattisgarh Tomato Farmers Face Crisis: छत्तीसगढ़ में टमाटर की कीमतें गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. टमाटर की खेती की लागत लगभग 2 लाख रुपये प्रति एकड़ आती है, लेकिन बाजार में टमाटर की कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि किसानों को अपनी लागत भी नहीं मिल पा रही है. थोक में टमाटर 2 रुपये प्रति किलो और चिल्हर में 5 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है.

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  सोयाबीन का स्लॉट बुक न होने से किसानों का फूटा गुस्सा, डीडीए ऑफिस में जड़ा ताला

  Soybean Farmers News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक बार फिर सोयाबीन किसानों की नाराजगी सामने आई है. सोयाबीन की फसल का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अपनी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाने से नाराज किसानों ने उप संचालक कृषि कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया. 

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  भिंड में अफसरों की लापरवाही से फसल बर्बाद, किसानों की गुहार- मुआवजा नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे

  MP Farmers: मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पहले तो किसानों को नहरों के माध्यम से इतना कम पानी दिया गया कि उनके खेतों तक पानी पहुंचा ही नहीं, वहीं शिकायत के बाद सिंचाई विभाग ने इतना पानी छोड़ दिया कि खेत जलमग्न हो गए. अब किसानों का कहना है कि मुआवजा नहीं मिला तो उनको भूखों मरना पड़ेगा. वहीं अफसरों का कहना है कि सिंचाई के लिए आ रहे पानी को बंद कर दिया गया है. साथ ही जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे कर जल्द ही मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे.

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  Fertilizer Crisis: कृषि मंत्री ने कहा-किसान परेशान न हों, MP में मौजूद है पर्याप्त खाद स्टॉक, ऐसे हैं आंकड़े

  Fertilizer Shortage: एमपी के कृषि मंत्री ने खाद संकट को लेकर बताया कि जिलों की मांग एवं विक्रय की स्थिति को ध्यान में रखकर रैक की प्लानिंग की जा रही है. प्राप्त रैक से मांग एवं विक्रय के अनुसार विपणन संघ द्वारा डबल लॉक केन्द्रों में उर्वरकों का भंडारण कराया जा रहा है. डबल लॉक केन्द्रों पर टोकन द्वारा वितरण करने के लिये निर्देश दिये गये हैं. व्यवस्थित ढंग से खाद का वितरण कराया जा रहा है. साथ ही निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर निगरानी के निर्देश दिये गये हैं.

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  Fertilizer Crisis: किसान परेशान, नहीं मिल रहा समाधान! जानिए क्यों है DAP का संकट?

  Fertilizer Shortage: रबी के सीजन में किसान बोनी करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन खाद की किल्लत से परेशानी हो रही है. मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों को लंबी-लंबी कतार में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है. भीड़ का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि खाद के लिए जमकर धक्का-मुक्की हो रही है. आइए जानते हैं आखिर क्यों डीएपी का संकट बना है?

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  यहां के जलाशयों में बचा सिर्फ 55 फीसदी पानी, कृषि विभाग ने किसानों को ये फसल उगाने की दी सलाह

  Farmers News: मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आने वाले दिनों में इन जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. फिलहाल इन जिलों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है. वहीं जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया, क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में बचे 55 फीसदी पानी का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाएगा. इसका उपयोग केवल घरेलू खपत के लिए किया जाएगा.