Women Reservation In MP: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा अब तक यह आरक्षण की सीमा 33 प्रतिशत थी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Dr Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मंत्रि परिषद ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा की भर्ती के लिए महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है. राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 35 प्रतिशत आरक्षण का फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला है।.
किसानों को आसानी से मिल सकेगा खाद
राज्य सरकार ने किसानों को खाद उपलब्ध कराने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान में रबी की फसल की बोवनी चल रही है और किसानों को खाद की जरूरत है. किसानों को आसानी से खाद मिल सके इसके लिए सरकार ने 254 अतिरिक्त नकद खाद वितरण केंद्र शुरू करने का फैसला हुआ है जहां से किसान नगद भुगतान कर खाद हासिल कर सकेंगे. इन जगहों सेसे डिफाल्टर किसानों को भी खाद मिल सकेगा. ऐसा होने से किसानों को आसानी से खाद मिल सकेगा और उन्हें लंबी कतारों से बचाया जा सकेगा.
चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की आयु सीमा को लेकर बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर होने वाली नियुक्ति की आयु सीमा को 50 वर्ष कर दिया गया है. इस तरह आयु सीमा में 10 वर्ष की वृद्धि की गई है. अब तक यह आयु सीमा 40 वर्ष थी. इससे राज्य में शुरू हो रहे विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय को सहायक प्राध्यापकों की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी.
वहीं उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने आगे बताया कि पिछले दिनों रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्री सबमिट काफी सफल रही है इसमें 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 31 हजार करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए. इससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा.
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