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This Article is From Apr 02, 2024

Madhya Pradesh News: 5 हजार करोड़ की मालकिन बनीं इंदौर की महिलाएं, पूरे मध्यप्रदेश में नंबर वन

इंदौर (Financial Capital Indore) ने एक और रिकॉर्ड बनाया है. यहां की महिलाएं संपत्ति खरीदने के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर वन (Indore Women Top In Property Purchase) बन गई हैं. इंदौरी महिलाओं ने बीते वर्ष यानी 2023-24 में एक दो नहीं बल्कि 5 हजार करोड़ की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई है.

Madhya Pradesh News: 5 हजार करोड़ की मालकिन बनीं इंदौर की महिलाएं, पूरे मध्यप्रदेश में नंबर वन

Indore News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर (Financial Capital Indore) ने एक और रिकॉर्ड बनाया है. यहां की महिलाएं संपत्ति खरीदने के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर वन (Indore Women Top In Property Purchase) बन गई हैं. इंदौरी महिलाओं ने बीते वर्ष यानी 2023-24 में एक दो नहीं बल्कि 5 हजार करोड़ की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई है. पूरे इंदौर में हुई कुल रजिस्ट्री का महिलाओं का हिस्सा 38 फीसदी हो गया है. अच्छी बात ये है कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति बुक कराकर इंदौर के लोगों ने 94 करोड़ की छूट का लाभ भी उठाया है. संपत्ति की रजिस्ट्री (Property Registry) को लेकर इस कदर भीड़ रही कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद इंदौर के चार रजिस्ट्रार कार्यालयों में रविवार को भी काम हुआ. देर रात तक  इन दफ्तरों में खरीदार, बेचवाल और गवाह मौजूद रहे. 

वरिष्ठ जिला पंजीयक इंदौर  दीपक शर्मा ने बताया वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 1 लाख 75 हजार 950 दस्तावेज प्राप्त हुए जिसमें से 93 हजार 500 संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई गई. इससे प्रशासन के राजस्व में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इससे राजस्व विभाग को 2,415 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 430 करोड़ रुपये है. वैसे इंदौर-उज्जैन संभाग की बात करें तो पूरे संभाग में इस वित्तीय वर्ष में विभाग को 500 करोड़ ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हुई. बसे ज्यादा राजस्व इंदौर से जमा हुआ तो दूसरे नंबर पर उज्जैन व तीसरे पर देवास है. उज्जैन में 76 हजार 997, देवास में 44 हजार 227 दस्तावेज रजिस्टर्ड हुए हैं. 

क्यों बढ़ा महिलाओं का पंजीयन

दरअसल सरकार ने संपत्तियों के पंजीयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना बनाई है. जिसके मुताबिक यदि संपत्ति महिला के नाम पर रजिस्टर होगी तो पंजीयन में 2 फीसदी की छूट मिलेगी.ये आंकड़ा भी हजारों रुपये में बैठता है. शासन की मंशा है कि परिवार की संपत्ति में महिलाओं की सहभागिता बढ़े.  वैसे ये योजना काफी समय से चल रही है लेकिन अब इसका लाभ उठाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है.  

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