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Lok Sabha News: लोकसभा में पास हुआ VB-G RAM G बिल 2025; कांग्रेस का हंगामा, BJP ने ये कहा

VB G RAM G Bill, 2025 Passed in Lok Sabha: 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' लोकसभा में पारित हुआ. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एमजीआरएमजी विधेयक पर चर्चा के दौरान जवाब दिया. शिवराज चौहान ने कहा कि एनआरईजीए से पहले लगातार सरकारों ने रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की हैं. 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी का नाम एनआरईजीए में जोड़ा गया था. शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार मनमाने ढंग से योजनाओं के नाम बदल रही है

Lok Sabha News: लोकसभा में पास हुआ VB-G RAM G बिल 2025; कांग्रेस का हंगामा, BJP ने ये कहा
VB G RAM G Bill 2025 Passed in Lok Sabha: 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' लोकसभा में पारित हुआ

VB G RAM G Bill, 2025 Passed in Lok Sabha: 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' लोकसभा में पारित हुआ. वहीं वीबी-जी राम जी' बिल AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "यह बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानूनों को वापस लिया वैसे ही आपको इस बिल को भी वापस लेना होगा. देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन होगा... इस बिल के नाम के पीछे आप अपना अपराध छिपाना चाहते हैं... पूरे साल में औसतन 50 दिन का भी काम इस देश के मजदूरों को नहीं मिल रहा है लेकिन उस पर आप बातचीत नहीं करेंगे. आपने इस योजना में राज्य सरकार की जिम्मेदारी 40% रख दी. जो राज्य सरकारें पहले से ही घाटे में हैं वे इसे चलाने के लिए पैसे कैसे देंगी? कुल मिलाकर जो मनरेगा योजना थी, जो देश के मजदूरों के लिए बहुत बड़ा सहारा थी उसे पूरी तरह से मारने का काम किया गया है. हम संसद में इसका खूब विरोध करेंगे.

सरकार ने क्या कहा?

संसद में बताया गया कि "इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. यह विधेयक मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की जगह लेने के लिए लाया गया है."

VB-G RAM G Bill, 2025 एक नया ग्रामीण रोज़गार कानून है जो:

  • MGNREGA की जगह लाया गया है
  • 125 दिन का रोज़गार देने का प्रस्ताव करता है
  • विकासोन्मुख कार्यों पर ज़ोर देता है
  • केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी तय करता है

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में एमजीआरएमजी विधेयक पर चर्चा के दौरान जवाब दिया. शिवराज चौहान ने कहा कि एनआरईजीए से पहले लगातार सरकारों ने रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू की हैं. 2009 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी का नाम एनआरईजीए में जोड़ा गया था. शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि मोदी सरकार मनमाने ढंग से योजनाओं के नाम बदल रही है; उन्होंने नेहरू-गांधी के नाम पर नामित योजनाओं की सूची भी दी. कांग्रेस ने भारत के विभाजन को स्वीकार करके महात्मा गांधी के आदर्शों का नाश किया; उन्होंने पार्टी भंग करने के उनके आह्वान को अस्वीकार कर दिया. चौहान ने एमजीआरएमजी विधेयक पर चर्चा के दौरान  कहा  कीएमजीएनआरईजीए में कई खामियां हैं, राज्यों ने श्रम पर अधिक और सामग्री की खरीद पर कम खर्च किया है.

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' बिल पर कहा, "100 के बदले 125 दिन का रोजगार सबको मिल रहा है. विरोधी दलों का काम ही विरोध करना है. ये बिल रोजगार और आजीविका मिशन दोनों से जुड़ा हुआ है.”

वापस लेना पड़ेगा बिल : हरसिमरत कौर बादल

शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' बिल पर कहा, "जैसे किसानों के काले कानून थे, ये मजदूरों का काला कानून है. जब मजदूरों की प्रतिक्रिया आएगी तब इस कानून को भी वापस करना पड़ेगा. सरकार जो 100% पैसा भेजती रही है उसका 40% भार राज्य सरकारों पर क्यों डाल दिया. पंजाब जैसे राज्य पर इतना कर्ज़ा है कि वो अपना हिस्सा नहीं दे पाएगा..."

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मनरेगा का नाम 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' किए जाने पर कहा, "यह बहुत ही हीन भावना के साथ लिया गया निर्णय है और महात्मा गांधी का अपमान है." वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मनरेगा का नाम 'विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' किए जाने पर कहा, "समस्या ये है कि आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं. महात्मा गांधी और भगवान राम के बीच बेवजह का फर्क करने का प्रयास कर रहे हैं... महात्मा गांधी के आखिरी शब्द 'हे राम' थे. महात्मा गांधी के नाम पर चल रही इतनी बढ़िया योजना जो करोड़ों पिछड़े, दबे, कुचले वर्ग के लोगों को एक सुरक्षा जाल देने का काम करती है, आप उसे खत्म करने पर क्यों तुले हुए हैं? यदि आप इस विधेयक को पढ़ें जिसमें 125 दिनों की गारंटी दी जाने की बात कही गई है लेकिन उसमें कोई गारंटी बची ही नहीं है..."

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