केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे हो गये, इस मौके पर भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीटीवी के रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी से सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों, किसानों के सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की नीतियां कैसे भविष्य का निर्माण कर रही हैं, इस पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि 65 प्रकार की नई किस्में, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और जो उच्च तापमान में भी बेहतर पैदावार देती हैं, को 109 किस्मों के साथ जारी किया गया है. उदाहरण के तौर पर बाजरा जैसी फसल, जो सामान्यतः 110 से 120 दिन में पकती है, अब सिर्फ 70 दिन में तैयार हो जाएगी.
उत्पादन लागत में कमी के प्रयास
चौहान ने बताया कि उत्पादन लागत कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं. उन्होंने कहा कि कभी-कभी खेती की लागत इतनी बढ़ जाती है कि मुनाफा मुश्किल हो जाता है.इस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि सस्ते खाद्य तेलों के आयात पर 0% शुल्क था, जिससे सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट आई थी. इसे रोकने के लिए आयात शुल्क को बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जिससे बाजार में सोयाबीन की कीमतें बढ़ने लगी हैं.
सोयाबीन और अन्य फसलों के लिए उचित मूल्य
सोयाबीन की कीमतों में सुधार के लिए सरकार ने खाद्य तेलों के आयात शुल्क में 27% की वृद्धि की है, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले. इसके साथ ही प्याज के निर्यात शुल्क को भी 40% से घटाकर 20% कर दिया गया ताकि किसान अधिक प्याज निर्यात कर सकें और उन्हें सही कीमत मिले.
महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम
महिलाओं के सशक्तिकरण पर चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं. आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में भी 33% आरक्षण का फैसला लिया है. इसके साथ ही ‘लखपति दीदी' कार्यक्रम के तहत अब तक 11 लाख महिलाएं 'लखपति' बनी हैं और सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत आत्मनिर्भर बनाना है. चौहान ने कहा, "प्रधानमंत्री का यह प्रयास है कि कोई भी बहन गरीब न रहे, और हम इस दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं."
फसल बीमा और विविधिकरण
चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सुरक्षा दी जा रही है. इसके अलावा, फूलों, फलों, सब्जियों और औषधीय खेती को बढ़ावा देकर खेती के विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. साथ ही, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर धरती की सेहत को सुरक्षित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भोजन और अन्य कृषि उत्पाद उपलब्ध रहें.चौहान ने बताया कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की खरीद के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को अनुमति दी है, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सके.
महिला सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नति: प्रधानमंत्री मोदी की नई योजनाएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक उन्नति के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है.इस पहल के तहत, रिवॉल्विंग फंड को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को जारी किया गया है और स्वास्थ्य समूहों के खातों में 5000 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है. यह कदम महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
महिलाओं की नई भूमिकाएं और योगदान
अब महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा रही हैं. 'ड्रोन दीदी', 'बैंक सखी', और 'पशु सखी' जैसे कार्यक्रमों के तहत महिलाएं खेतों में ड्रोन का उपयोग करके पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर रही हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और फर्टिलाइज़र का कम उपयोग हो रहा है. बैंक सखी कार्यक्रम के तहत महिलाएं गांव-गांव जाकर बैंक से पैसा दिलाने और जमा करने का काम कर रही हैं, जिससे वे लाखों का कारोबार कर रही हैं.इन पहलों से महिलाएं अब उन कार्यों को अंजाम दे रही हैं, जो पहले असंभव माने जाते थे.
प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य फैसले
प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए पक्की छत की गारंटी दी है। उन्होंने 3 करोड़ घरों के निर्माण की योजना का ऐलान किया है, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। झारखंड में हाल ही में प्रधानमंत्री ने घर निर्माण के लिए पहली किश्त लोगों के खातों में डाल दी है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी गरीब बिना पक्की छत के न रहे।
शासकीय नौकरियाँ और कौशल विकास
सरकार ने 100 दिन के भीतर 15,000 से अधिक शासकीय नौकरियों की शुरुआत की है और 15 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर कामों को शुरू किया है। इस योजना के तहत युवाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही, 500 टॉप कंपनियों में काम सीखने के मौके के साथ-साथ अलाउंस भी मिलेगा, जिससे बेरोजगारी कम होगी और स्थायी रोजगार मिलेगा। कौशल विकास के लिए ITI को अपग्रेड करने की योजना भी बनाई गई है, जिसके तहत 1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
भारत का वैश्विक योगदान
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत आज विश्व बंधु के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि कई देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई है.
कृषि और प्राकृतिक खेती की दिशा में कदम
भारत में किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें प्रत्येक तीन महीने में ₹2000 का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 16 जून को किसानों के खातों में 20 हजार करोड़ रुपये डाले थे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिंचित और असिंचित किसानों को भी लाभ मिलेगा, और टॉयलेट बनाने और सोलर बिजली की व्यवस्था के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी. प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है, ताकि धरती की सेहत को सुरक्षित रखा जा सके.इसके लिए एक प्राकृतिक कृषि मिशन भी शीघ्र ही शुरू होने वाला है.
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