Right to Education Act, RTE Admission in MP: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राज्य शिक्षा केन्द्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत आयोजित की गई ऑनलाइन लॉटरी में 83 हजार 483 बच्चों को उनकी पसंद के प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश मिला. इनमें से 72 हजार 812 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें उनके द्वारा चयनित प्रथम वरीयता वाले स्कूलों में प्रवेश मिला. राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने कहा कि देश भर में आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाने वाला अग्रणी राज्य मध्यप्रदेश है. इस पारदर्शी व्यवस्था से अभिभावकों को उनके क्षेत्र के स्कूल और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उनके बच्चों को स्कूल में सीट आवंटित हो जाएगी.
MP में कैसा सिस्टम है?
राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक ने बताया कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था अपनाई गई है. इस वर्ष आरटीई के तहत लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत एक लाख 66 हज़ार 751 बच्चे पात्र हुए थे. जिनमें से 83 हजार 483 बच्चों को उनके द्वारा चयनित स्कूलों का आवंटन किया गया है. इनमें से 43 हजार 363 बालक एवं 40 हजार 120 बालिकाएं हैं. जिन्हे आज इस ऑनलाइन लॉटरी मे शामिल करते हुये रैंडम पद्वति से स्कूल का आवंटन किया गया है. जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हो रहा है, उन्हें उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस माध्यम से भी सूचना दी जा रही है. बच्चे उनके आवंटित स्कूलों में 2 से 10 जून 2025 तक जाकर प्रवेश ले सकेंगे.
श्रेणी | सत्यापन के बाद कुल पात्र आवेदन | ऑनलाइन लॉटरी में स्कूल आवंटन वाले बच्चों की संख्या |
गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के बच्चे (बीपीएल) | 1,12,016 | 53767 |
विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे CWSN | 61 | 57 |
वनग्राम के पट्टाधारी परिवारों के बच्चे | 92 | 51 |
एच आई वी पॉजिटिव परिवारों के बच्चे | 7 | 2 |
अनाथ बच्चे | 5 | 3 |
कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चे | 7 | 7 |
अनुसूचित जाति | 43,383 | 23,266 |
अनुसूचित जनजाति | 10,312 | 5,839 |
विमुक्त जाति | 868 | 491 |
कुल आवेदन | 1,66,751 | 83,483 |
ऑनलाइन लॉटरी में इनमें से 72 हजार 812 बच्चों को उनकी प्रथम वरीयता (फर्स्ट चॉइस) के स्कूलों का, 5 हजार 646 को द्वितीय वरीयता के स्कूलों का, 2 हजार 665 को तृतीय वरीयता के स्कूलों का, 924 को चतुर्थ वरीयता के स्कूलों का, 555 को पांचवीं वरीयता के स्कूलों का, 298 को छटवीं वरीयता के स्कूलों का, 235 को सातवीं वरीयता के स्कूलों का, 157 को आठवीं वरीयता के स्कूलों का, 90 को नवीं वरीयता के स्कूलों का तथा 101 को उनकी दसवीं वरीयता के स्कूलों का आवंटन हुआ है.
राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश हेतु पात्र विभिन्न श्रेणियों की बच्चों की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे अधिक संख्या में विभिन्न श्रेणियों के गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लगभग एक लाख 12 हजार से अधिक बच्चों के आवेदन लॉटरी प्रक्रिया के लिये पात्र हुए हैं.
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