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This Article is From Feb 14, 2024

मध्य प्रदेश की सड़कों को हाईटेक तरीके से बनाया जाएगा गड्ढा मुक्त, सरकार ला रही है नई टेक्नोलॉजी

पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह ने एनडीटीएवी से बातचीत में बताया कि विभागीय कार्यों में नई तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा. इसके अंतर्गत विभाग के लिये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है

मध्य प्रदेश की सड़कों को हाईटेक तरीके से बनाया जाएगा गड्ढा मुक्त, सरकार ला रही है नई टेक्नोलॉजी
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विभाग पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर निगरानी रखेगा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अब सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए हाईटेक व्यवस्था के साथ काम किया जाएगा. प्रदेश की सभी खराब सड़कों के सुधार कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार अब नई टेक्नोलॉजी व्यवस्था के साथ आगे आ रही है. सड़कों पर गड्ढों की समय से पहचान और त्वरित सुधार के लिये पॉटहोल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल एप तैयार की जा रही है. इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से विभाग की प्रक्रिया आसान करने का लक्ष्य है. इस एप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाईल से गड्ढों की जियोटेग्ड फोटों खींचकर विभाग को सूचित कर सकेंगे. साथ ही गड्ढों का फोटो जी.पी.एस. लोकेशन के साथ संबंधित कार्यपालन यंत्री को मिल जाएगा और नियत समय सीमा में सुधार कर संबंधित यंत्री सुधार कार्य का फोटो दोबारा मोबाईल एप से लेंगे. इस प्रकार इसकी सूचना संबंधित नागरिक को भी मिलेगी, इसके साथ ही राज्य स्तर से शिकायतों की निगरानी और निराकरण किया जाएगा.

नई तकनीकी का किया जाएगा अधिक से अधिक प्रयोग

पीडब्लूडी मंत्री राकेश सिंह ने एनडीटीएवी से बातचीत में बताया कि विभागीय कार्यों में नई तकनीकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा. इसके अंतर्गत विभाग के लिये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है. इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से समस्त अनुमतियां कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जारी होने पर परियोजना प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी. निर्माण कार्यों की रियल टाईम मॉनिटरिंग, जिओटैग्ड लोकेशन वर्तमान प्रगति की मॉनिटरिंग संभव होगी. इससे विभाग की प्रक्रिया सुलभ हो जाएगी.

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इसके साथ ही मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विभाग पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर निगरानी रखेगा. इसके साथ ही लोगों जो टोल टैक्स देते हैं उन्हाें हाईवे से लेकर शहरों तक प्रॉपर सड़कों की व्यवस्था मिल सके ये सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा पांच साल के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान विभाग तैयार कर रहा है. जिसमें नई- नई तकनीकों के साथ काम होगा. 

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