MP Land Registry: जमीन,मकान-दुकान आदि की रजिस्ट्री को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने अनूठी पहल की है. अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर राज्य में प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री कर सकेंगे. इसकी रजिस्ट्री के लिए आपको भोपाल या अपने स्थानीय शहर में आने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल मध्यप्रदेश सरकार ने आज से प्रदेश में संपदा 2.0 योजना लागू की है. खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ इंटरनेशनल कनवेंशन सेंटर में इसे लॉन्च किया है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश अब देश का पहला राज्य बन गया है जहां घर बैठे बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे लोग जमीन और मकान की रजिस्ट्री हो सकेगी. इस सॉफ्टवेयर से प्रदेश के सभी जिलों को कनेक्ट किया गया है.
परेशानी से लोगों को मिलेगी मुक्ति: मुख्यमंत्री
संपदा 2.0 के लॉन्च के मौके पर मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि संपदा 2.0 की शुरुआत आम लोगों की सुविधा के लिए हो रही है. इससे करप्शन पर भी लगाम लगेगा. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का आदमी जहां भी रहेगा, वह आसानी से अपनी प्रॉपर्टी बेच और खरीद सकता है. ऐसा विदेश से भी वह बैठकर कर सकेगा. इससे लोगों का समय भी बचेगा. सीएम ने बताया कि अब एमपी में नामांतरण के लिए पटवारी के घर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि पहले नामांतरण के लिए सालों लगा जाते थे अब हफ्ते दो हफ्ते में हो जाएगा काम.
कैसे काम करेगा संपदा 2.0?
संपदा 2.0 का मतलब ये है कि राज्य में आज से ई-पंजीयन और ई-स्टेम्पिंग की शुरुआत हो गई है.
पहला यह कि आप दस्तावेजों के बिना कार्यालय आएं और वीसी के माध्यम से रिमोट रजिस्ट्रेन करा लें. दूसरे दस्तावेजों के लिए 24*7 उपलब्ध फेसलेस पंजीयन की सुविधा भी होगी. तीसरी विकल्प ये है कि आप स्लॉट बुक कराकर निर्धारित तारीख और समय पर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाएं. जमीन की रजिस्ट्री के लिए पेपर देने की अब कोई जरूरत नहीं है. अब पक्षकारों की जानकारी सीधे आधार से और भूमि/संपत्ति की जानकारी भू-अभिलेख और स्थानीय निकाय पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। ई-मेल, व्हाट्सएप और डिजिलॉकर के जरिए भी दस्तावेज उपलब्ध होंगे.
गवाह का झंझट भी होगा खत्म
सरकार का दावा है कि अब संपदा पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से मॉडल डीड सहित अन्य दस्तावेज तैयार करने, स्टाम्प ड्यूटी की गणना, स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान और स्लॉट बुकिंग अब एकदम आसान होगा.इसके साथ ही अब पहचान के लिए गवाह की जरूरत नहीं होगी. कलेक्टर गाइडलाइन दरें, स्टाम्प शुल्क, पूर्व पंजीकृत दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. अहम ये है कि इस योजना के लॉन्च होने पर कई लोगों ने विदेश से ही बैठे-बैठ अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराई.
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