MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने शुक्रवार को एक खास बैठक को संबोधित किया. इसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर शिक्षा विभाग (MP Education Department) के लोगों को जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए बनाए गए नियमों के अनुकूल कार्य संचालन पहली प्राथमिकता होगी. महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी विद्यार्थियों के हित में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) अग्रणी रहा है. इस नाते निरंतर शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है. उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक विकास के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा.
पायलट ट्रेनिंग के लिए बनाया जाएगा पाठ्यक्रम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कहा, 'मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट महाविद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का चेहरा बनेंगे. ये महाविद्यालय देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श शिक्षण केन्द्र के रूप में पहचान बनाएं, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों, स्थानीय प्रशासन, विद्यार्थियों, अभिभावकों और नागरिकों को सजग भूमिका निभानी है.'
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क्या है ड्रोन नीति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ड्रोन नीति का निर्माण किया जाए. उच्च शिक्षा, उद्योग, कृषि और अन्य संबंधित विभागों में ड्रोन के उपयोग और प्रशिक्षण के संबंध में रणनीति बनाकर कार्य किया जाए. विमानन एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे विषयों में युवाओं की रूचि बढ़ रही है, अत: ऐसे विषयों की बेहतर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. हाल ही में देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल खजुराहो में आरंभ किया गया है. राज्य सरकार का प्रयास है कि जहां-जहां हवाई पट्टियां हैं, वहां-वहां पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, निकटवर्ती विश्वविद्यालय के माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था करें.
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