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MP Police: 25 हजार अफसरों को मिलेगा गैजेट, हाईटेक बनेगी पुलिस! FIR, चालान से लेकर चार्जशीट तक सब डिजिटल

Hi-Tech Police: मध्य प्रदेश में अब तक किसी भी मामले की जांच प्रक्रिया थाने में रखे कंप्यूटर में अपलोड सीसीटीएनएस के जरिए ही होती थी, लेकिन नक्शा मौका, FIR, गिरफ्तारी फॉर्म, जब्ती, चालान और केस डायरी के पर्चे का डिजिटाइजेशन नहीं था. इसलिए कई बार एक पर्चा भरने में भी काफी वक्त लग जाता था. टेबलेट्स में इतना वक्त नहीं लगेगा.

MP Police: 25 हजार अफसरों को मिलेगा गैजेट, हाईटेक बनेगी पुलिस! FIR, चालान से लेकर चार्जशीट तक सब डिजिटल
Hi-Tech Police: हाई टेक पुलिस

MP Police News: मध्य प्रदेश में अब हाईटेक (Hi-Tech Police) तरीके से होगी पुलिस (MP Police) की विवेचना. नए कानूनों (New Law) में ई-विवेचना को लेकर एमपी पुलिस की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. जल्द ही 25000 से अधिक विवेचना अधिकारियों को नए टैबलेट्स मिलेंगे. इससे जांच के दौरान ई-केस डायरी अपडेट होगी. नक्शा, गिरफ्तारी फॉर्म, जब्ती, चालान और केस डायरी के पर्चे रियल टाइम में भेजी जा सकेगी. साल 2022 में विवेचना अधिकारियों को 1700 से अधिक टैबलेट बांटे गए थे. पुलिस मुख्यालय ने टेंडर जारी कर दिया है, जल्द ही खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी.

क्या फायदे होंगे? 

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के दो बड़े फायदे होंगे. पहला ये कि सीसीटीएनएस से जुड़े टेबलेट्स के जरिए अपलोड हुआ कोई भी दस्तावेज हटाया या बदला नहीं जा सकेगा. दूसरा चालान सही समय पर पेश किया जा सकेगा.

पहले जो टैबलेट्स दिए गए थे उससे 425 थानों में इस्तेमाल करते हुए तीन साल में 50 हजार एफआईआर दर्ज हुई हैं. सबसे बेहतर परिणाम GRP ने दिए हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर FIR या जांच चलती ट्रेन में दर्ज हुई हैं.

मध्य प्रदेश में अब तक किसी भी मामले की जांच प्रक्रिया थाने में रखे कंप्यूटर में अपलोड सीसीटीएनएस के जरिए ही होती थी, लेकिन नक्शा मौका, FIR, गिरफ्तारी फॉर्म, जब्ती, चालान और केस डायरी के पर्चे का डिजिटाइजेशन नहीं था. इसलिए कई बार एक पर्चा भरने में भी काफी वक्त लग जाता था. टेबलेट्स में इतना वक्त नहीं लगेगा.

इन टैबलेट्स में कोई बाहरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होगी और विवेचना अधिकारी इनका इस्तेमाल कॉलिंग के लिए नहीं कर सकेंगे. ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि टेबलेट का डेटा हैक न हो.

पुलिस अधिकारी का कहना है कि 25 हजार नए टेबलेट्स खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शासन से अनुमति मिलते ही ये खरीदी कर ली जाएगी. इनकी मदद से विवेचना में लगने वाला समय घटेगा.

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