Madhya Pradesh Assembly Election 2023 : मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज भाजपा और जीत कर भी बाहर रहने वाली कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है. भाजपा जहां अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए जी जान से जुटी है. वहीं, कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए सारे जतन कर रही है. कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए मुफ्त और रियायती बिजली उपलब्ध कराने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कृषि ऋण माफ करने, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने समेत घोषणाओं की अन्य गारंटी देने का ऐलान किया है. वहीं, भाजपा इसे मुंगेरीलाल के हसीन सपने बता कर वार कर रही है.
मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की ओर से दी गई गारंटी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने उन पर सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे करने का आरोप लगाया और कहा कि गारंटी पूरी नहीं करने का उनका मॉडल कांग्रेस शासित राज्यों में विफल हो गया है. दरअसल, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में मुफ्त और रियायती बिजली उपलब्ध कराने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, कृषि ऋण माफ करने, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह देने समेत कई घोषणाएं की है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा कि ये गारंटी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विफल हो गई है. वे (कांग्रेस नेता) उन राज्यों में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं. जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी, तब राज्य में हाहाकार मच गया था.'
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वादों को बताया झूठ का पुलिंदा
उन्होंने गोबर खरीदने और रोजगार देने जैसे अन्य वादों का जिक्र करते हुए कहा कि वे केवल चुनावों के दौरान लॉलीपॉप और झूठी गारंटी देने आते हैं. हिमाचल प्रदेश में उन्होंने प्रत्येक महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1500 रुपये स्थानांतरित करने की गारंटी दी, लेकिन 10 महीने बाद भी एक रुपया नहीं दिया गया. ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने विकास पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं-यह कौन-सा मॉडल है? झूठी गारंटी दें और सत्ता हासिल करें, फिर गारंटी पूरी न करें और विकास भी रोक दें. राहुल गांधी का यह मॉडल विफल हो गया है.
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चुनाव जीतने के लिए सभी ले रहे हैं रेवड़ी का सहारा
गौरतलब है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने में पीछे नहीं है. कोई मुफ्त अनाज के सहारे सत्ता का खाब देख रहे हैं, तो कोई मुफ्त बिजली, कृषि ऋण माफी और बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए पेंशन जैसे वादों के जरिए सत्ता के शिखर पर पहुंचने का सपना देख रहे हैं. खुद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं का वोट हासिल करने के लिए चुनावी साल में लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए प्रति महिला उनके खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं. वहीं, उनकी इस चाल की काट के लिए कांग्रेस ने 1500 रुपये प्रति महिना महिलाओं के खाते में देने का ऐलान किया है. यानी चुनावी रेवड़ी बांटने में कोई भी दल पीछे नहीं है.
