मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई. इस दौरान नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के निर्वाचन संबंधी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने को स्वीकृति दी गई. साथ ही मंत्रि-परिषद द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में 19 नवंबर को शहदी हुए निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट के परिजन को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है. उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय भी कैबिनेट बैठक में लिया गया.
बता दें कि शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा अत्यंत होनहार, प्रतिभाशाली और साहसी थे, उन्हें 2 बार राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था. इसके पहले वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री के द्वारा आंतरिक सेवा पदक और 2023 में दुर्गम सेवा पदक प्रदान किया गया था. राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 उन्हें में आउट ऑफ प्रमोशन भी दिया गया था.
नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के निर्वाचन संबंधी विधेयक को स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाने संबंधी विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई. बता दें कि प्रदेश में वर्ष 1999 से 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराए जाते थे. वर्ष 2022 में नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से वार्डों के निर्वाचित पार्षदों के द्वारा कराए गए थे. वहीं, महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जा रहा है.
