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MP Budget 2025: साल 2047 तक मध्य प्रदेश की जीडीपी को 2 ट्रिलियन करने का है लक्ष्य: वित्त मंत्री

MP Budet 2025: वित्त मंत्री ने अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को शिक्षा के लिए विदेश भेजने, जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प करने के लिए 200 करोड़ के बजट का ऐलान किया. जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान की घोषणा की.

MP Budget 2025: साल 2047 तक मध्य प्रदेश की जीडीपी को 2 ट्रिलियन करने का है लक्ष्य: वित्त मंत्री
Finance Minister Jagdish Devra presenting MP Budget 2025-26

MP Budget 2024-25: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2025-26 के लिए बजट पेश किया. बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि साल 2047 तक मध्य प्रदेश की जीडीपी 2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 25 फीसदी अधिका है. वहीं, प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है.

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सुबह 11 बजे सदन में पेश बजट भाषण की शुरूआत वित्त मंत्री ने श्लोक के साथ किया. मध्य प्रदेश के बजट को गणतंत्र को समर्पित बताते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने वाला पहला बजट है.

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश का बजट जनता से मिले सुझावों से तैयार किया है. जिसमें 1500 लोगों से सुझाव शामिल हैंं. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में पुरानी भी बातें हैं, जिसका लक्ष्य 2047 तक एमपी के बजट को 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना है. इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने GIS की उपलब्धियों का उल्लेख किया है. वित्त मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में उद्योग आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही है.

MP Budget 2025: विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, देखिए LIVE

वित्त मंत्री ने अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को शिक्षा के लिए विदेश भेजने, जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प करने के लिए 200 करोड़ के बजट का ऐलान किया. जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान की घोषणा की.

वित्त मंत्री ने ने बताया कि मध्य प्रदेश में उद्योग के लिए 18 नीतियां लाई गई हैं. एमपी बजट 2025-26 में इस बार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 466 करोड़ का प्रावधान किया गया है. वहीं, अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को शिक्षा के लिए विदेश भेजने, जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प करने के लिए 200 करोड़ के बजट का ऐलान किया और जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान की घोषणा की.

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