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MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट ने दी 30 करोड़ से अधिक की मंजूरी, जानें-सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 योजना में क्या होगा खास

Mohan Yadav Cabinet Meeting: सीएम मोहन यादव की मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इसमें सक्षम आंगनबाड़ी के लिए और पोषण 2.0 योजना के लिए खास बजट पास किया गया है. आइए आपको इस बैठक के बारे में विस्तार से बताते हैं.

MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट ने दी 30 करोड़ से अधिक की मंजूरी, जानें-सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 योजना में क्या होगा खास
सीएम मोहन यादव की बैठक में लिए गए अहम फैसले

Poshan 2.0 Scheme MP: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई. मंत्री परिषद ने केन्द्र सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के अन्तर्गत "पोषण भी-पढ़ाई भी" प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भारत सरकार के मापदंडों अनुसार इसके आयोजन के लिए 30 करोड़ 56 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. इसका उद्देश्य बाल्यावस्था के प्रथम एक हजार दिवस में प्रांरभिक उद्दीपन, 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए ईसीसीई (देखभाल व शिक्षा) को बढ़ावा देना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई एवं शैक्षिणक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करना, खेल आधारित उच्च गुणवत्ता प्रदान करना है. इसका लक्ष्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन एवं परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी 3 पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाना हैं.

गेहूं का उपार्जन रुपये 2,600 प्रति क्विंटल पर

मंत्री परिषद ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों को गेहूं उपार्जन पर बोनस भुगतान एवं सरप्लस गेंहू के निस्तारण के संबंध में गेंहू उपार्जन पर बोनस राशि 125 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर राशि में वृद्धि करते हुए राशि 175 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने का निर्णय लिया गया हैं. निर्णय अनुसार, गेहूं का उपार्जन रूपये 2,600 प्रति क्विंटल पर किया जायेगा. उपार्जन कार्य 15 मार्च से प्रारंभ हो जायेगा. गेंहू की एमएसपी दर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल पर उपार्जन पर 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जायेगा. 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू के उपार्जन पर 1,400 करोड़ रुपये राज्य के कोष से व्यय किया जाएगा.

धान उपार्जन पर किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

धान उपार्जन अंतर्गत खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024 में धान का विक्रय करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर चार हजार राशि के मान से 6.70 लाख किसानों को 12.20 लाख हेक्टेयर में पैदा की गई धान पर राज्य सरकार 480 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेगी.

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नवगठित पांढुर्णा जिला अन्तर्गत तीन वनमंडलों को पुनर्गठित किये जाने का निर्णय

मंत्री परिषद ने वर्तमान में छिंदवाड़ा वन वृत्त (छिंदवाड़ा जिला एवं नवगठित पांढुर्णा जिला) अंतर्गत तीन वनमंडलों पूर्व/पश्चिम/दक्षिण छिंदवाडा को पुनर्गठित किए जाने का निर्णय लिया गया हैं. निर्णय अनुसार दक्षिण छिंदवाड़ा वनमंडल के 662.742 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र को नवगठित पांढुर्णा वनमंडल में तथा शेष 293.944 वर्ग कि.मी. वनक्षेत्र को पूर्व व पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडलों में शामिल किया जाएगा. वनमंडल दक्षिण छिंडवाड़ा को समाप्त किया जायेगा. दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल से पुनर्गठित पांढुर्णा तथा पूर्व व पश्चिम छिंडवाड़ा वनमण्डलों में पदों का पुर्न आवंटन किया जायेगा.

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