Mohan Cabinet Decision: मध्य प्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) में मोहन यादव (Mohan Yadav) कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. इस बैठक के दौरान रानी अवंतिका बाई लोधी और रानी दुर्गावती सम्मान की घोषणा की गई है. इसके लिए हर साल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा. इसमें विपरीत परिस्थितियों में काम कर समाज सेवा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में रानी अवंतिका बाई लोधी और रानी दुर्गावती के जीवन की प्रेरणादाई विषयों को शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर के शक्ति भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी.
चार हजार रुपए प्रति बोरा तेंदूपत्ता खरीदने पर लगाई गई मोहर
दोनो वीरांगनाओं को आदर्श मानते हुए उनके जीवन पर अध्ययन करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए फेलोशिप शुरू की जाएगी. भावी पीढ़ी को रानी अवंती बाई लोधी और रानी दुर्गावती के आदर्श जीवन से परिचय कराने के लिए फिल्म बनाई जायेगी और साथ ही विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रेरणादायी विषयों को शामिल किया जाएग. मोहन कैबिनेट में 4000 रुपए प्रति बोरा तेंदूपत्ता खरीदी पर मोहर लगाई गई है. इससे राज्य सरकार पर 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा. इससे पहले ये राशि 3 हजार ही होती थी.
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है
कैबिनेट ने श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है. इस योजना के अंतर्गत श्रीअन्न - कोदो-कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी. यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी. मध्यप्रदेश में कोदो- कुटकी की खेती मण्डला, डिण्डोरी, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है.
कोदो-कुटकी के किसानों की आय में वृद्धि के लिए फसल उत्पादन, भण्डारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्राण्ड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित करने के उद्देश्य से रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में एक नई मिलेट क्रांति का शुभारंभ किया है. उनकी पहल पर साल 2023 को अंतरर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है.
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बनेंगी 45 हजार करोड़ की सड़कें, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा लंबी होंगी
इस बैठक में सिंचाई का रकबा 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही 32 हजार करोड़ की सिंचाई योजनाओं की अनुमति प्रदान की गई है. इस बैठक में 4500 करोड़ की सड़कें बनाने का कैबिनेट में फैसला लिया गया है. जिनकी लंबाई 5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है.
ग्वालियर व्यापार मेले में मोटरयान कर की दर पर 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है. मोहन कैबिनेट द्वारा ग्वालियर व्यापार मेले को व्यापक स्वरूप देने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मोटर साईकिल, मोटर कार तथा हल्के वाहनों के विक्रय पर नियमों के अधीन मोटरयान कर की दर पर 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है. इस निर्णय से ग्वालियर व्यापार मेले में व्यापार, पर्यटन एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
