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This Article is From Apr 19, 2025

Medical College : 700 करोड़ से बढ़ेगी एमपी के इस मेडिकल कॉलेज की चमक, खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती

GRMC Gwalior : ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) में खाली पदों पर भर्ती जल्द की जाएगी. साथ ही अस्पताल भवन के नवीनीकरण करने के का आदेश डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिया है. 

Medical College : 700 करोड़ से बढ़ेगी एमपी के इस मेडिकल कॉलेज की चमक, खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती

GRMC  General Assembly Meeting : मध्य प्रदेश सरकार ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज (GRMC) को एक बड़ी सौगात दे रही है. शनिवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ग्वालियर के दौरे पर रहे. गजराराजा मेडिकल कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में शामिल हुए. इस बीच डिप्टी सीएम ने कई बड़ी सौगात दी.  लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने GRMC समूह के जयारोग्य अस्पताल, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग में पदों की स्वीकृति और अस्पताल भवन के नवीनकरण करने के आदेश दिए. इस बीच मीडिया से भी डिप्टी सीएम ने मेडिकल कॉलेज के विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी.

GRMC की 10वीं सामान्य परिषद की बैठक संपन्न

साथ ही GRMC से रिलेटेड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 700 करोड़ रुपए की योजनाओं की भी बात कही है. राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.ग्वालियर स्थित GRMC की 10वीं सामान्य परिषद की बैठक में ग्वालियर सांसद, राज्यसभा सांसद, विधायक और महापौर के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी शामिल हुए.

इन विषयों की समीक्षा की गई

ग्वालियर क्षेत्र के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के अधोसंरचना विकास, मैन पॉवर, उपकरण उपलब्धता की भी समीक्षा की गई इस दौरान राजेन्द्र शुक्ल ने एक हजार बिस्तर अस्पताल के लोड को कम करने के लिए जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों  के विस्तार की बात कही है.

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इस मुद्दे पर किया गया विचार

साथ ही यह भी कहा है कि अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाएं. नर्स एवं वार्ड ब्वॉय के जितने भी पद हैं उन्हें शीघ्रता से भरा जाए, ताकि मरीजों की बेहतर देखभाल हो सके. आरक्षित वर्ग के जो पद भरे नहीं जा पा रहे हैं. उनके स्थान पर कंसल्टेंसी पर चिकित्सकों को रखकर कार्य किए जाने पर भी गंभीरता से विचार किया जाए.

अस्पतालों में दवाओं की कमी नहीं होना चाहिए.. अस्पतालों को लगभग 80 प्रतिशत दवाएं उपलब्ध हो रही हैं, जो दवाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं उन्हें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से क्रय किया जाए.

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