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This Article is From Feb 07, 2025

शाला विकास के नाम पर हुई अवैध वसूली का सच आएगा सामने, BEO करेंगे जांच, 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट  

Shala Vikas News : मध्य प्रदेश के मैहर में शाला विकास के नाम पर हुई अवैध वसूली मामले की जांच अब रामनगर बीईओ करेंगे. BEO सात दिन के अंदर जांच रिपोर्ट अपने शीर्ष अधिकारियों को देंगे.

शाला विकास के नाम पर हुई अवैध वसूली का सच आएगा सामने, BEO करेंगे जांच, 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट  

MP News In Hindi : एमपी के मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में संचालित सीएम राइज स्कूल में शाला विकास के नाम पर छह सौ रुपये प्रति छात्र के मामले की जांच रामनगर बीईओ संतोष सिंह को सौंपी गई है. जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने गुरुवार को पत्र लिखकर जांच करने का आदेश दिया. बीईओ को सात दिन के अंदर इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देनी होगी. बता दें, NDTV ने इस मामले का खुलासा किया था, और 28 जनवरी को सीएम राइज स्कूल में बच्चों से वसूली खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद अब पत्र लिख कर जांच के आदेश जारी किए गए.

जानें क्या था मामला    

मैहर जिले के सीएम राइज स्कूल रामनगर में प्राचार्य सुग्रीव बिसेन के द्वारा बिना मंजूरी के स्वयं ही रसीद छपवाकर शाला विकास शुल्क वसूली जा रही थी. कक्षा नौंवी से लेकर 12वीं तक के लगभग 950 छात्रों से शाला विकास शुल्क वसूली गई थी. वहीं, इस मामले में जब उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने शासकीय निर्देश होने का हवाला दिया था, जबकि प्रदेश में कहीं भी शाला विकास शुल्क के संबंध में निर्देश नहीं दिए गए, केवल वहीं, स्कूल वसूली कर सकते थे, जो रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत समिति बना रखे हों और उनकी ऑडिट नियमित हो.

अब लौटा रहे पैसा

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हाईस्कूल के छात्रों से शाला विकास राशि लिए जाने की रसीदें सामने आने के बाद एनडीटीवी ने मामले में खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद विभाग में खलबली मच गई. छात्रों से अवैध वसूली करने के बाद अब छात्रों को पैसा लौटाकर अपनी गर्दन बचाने का प्रयास किया जा रहा है. बताया जाता है कि लगभग पांच लाख 67 हजार रुपये की वसूली करने के बाद अब वापसी की जा रही है.

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NDTV से जानें क्या बोले DEO 

एनडीटीवी से फोन पर चर्चा करते हुए सतना/मैहर जिले के डीईओ टीपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 
शाला विकास राशि वसूलने की शिकायत के संबंध में रामनगर बीईओ को जांच करने को कहा गया है. सात दिन के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश हैं. रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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