मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में डीजल ईंधन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसी कड़ी में केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रदेश के 8 नगर निगमों के लिए 972 पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी है.
इनमें से ग्वालियर नगर निगम क़ो अकेले 100 बसे मिलेंगी. यह बसें शीघ्र संचालित हों, इसके लिए नगरीय निकायों की ओर से बस डिपो और चार्जिंग से जुड़े सभी अधोसंरचना कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बस डिपो अधोसंरचना निर्माण के लिए संबंधित नगरीय निकायों को केन्द्र सरकार की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत राशि प्रदान की जा रही है. इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में चार्जिंग प्वाइंट अधोसंरचना निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 100 प्रतिशत राशि प्रदान की जा रही है.
इन शहरों में दौड़ेंगी ई-बसें
आधिकारिक जानकारी के अनुसार केन्द्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने जिन नगर निगमों में ई-बसों की मंजूरी दी है, इनमें भोपाल में 195, इंदौर में 270, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 200, उज्जैन में 100, सागर में 32, देवास में 55 और सतना में 20 ई-बसें शामिल हैं.
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नगरीय निकायों में ई-बस सेवा का संचालन जल्द शुरू हो, इसके लिए नगरीय विकास और आवास विभाग ने संबंधित निकायों को बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन से जुड़े अधोसंरचना के सभी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
