NDTV Summit: भोपाल में आयोजित NDTV MPCG MSME कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने राज्य में पेपर लीक (NEET Paper Leak) की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की. NDTV संवाददाता अनुराग द्वारी से बात करते हुए डॉ. यादव ने बताया कि एक नया कानून प्रस्तावित है, जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए 10 साल की कैद और ₹1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है, इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है. डॉ. यादव ने कहा, 'बहुत जल्द एक प्रस्ताव आएगा कि 10 साल की कैद और सख्त कार्रवाई होगी. आज, मैं विधानसभा के अंदर से लौटा हूं, हमने कई फैसले लिए हैं, जिनमें सख्त कार्रवाई की बात भी शामिल है.'
एमएसएमई को लेकर कही ये बात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई समिट के दौरान कहा है कि प्रदेश के लघु उद्यमियों की सहायता के लिए राज्य शासन तत्पर है. लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास पर रीजनल इन्वेस्टर्स समिट में चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे. इस माह जबलपुर में हो रही समिट में उद्योग के नवीन क्षेत्रों में निवेश को आमंत्रण दिया जाएगा. खनन आधारित उद्योगों, ग्रामीण कुटीर उद्योगों और रेडीमेंट गारमेंट उद्योग के विकास की काफी संभावनाएं हैं. इन संभावनाओं को साकार करने के लिए क्षेत्र चिन्हित कर लघु उद्योगों की स्थापना की जाएगी.
NDTV Summit में शामिल हुए डॉ. मोहन यादव
कुलपतियों के लिए नए नाम
इसी साक्षात्कार में डॉ. यादव ने मध्य प्रदेश में कुलपतियों के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नामों की शुरुआत पर चर्चा की. उन्होंने पारंपरिक प्रशासनिक उपाधियों से हटकर सांस्कृतिक विरासत से फिर से जुड़ने के महत्व पर जोर दिया. डॉ. यादव ने बताया, 'हम संस्कृति से जुड़ने के लिए नए नाम लेकर आए हैं. भारत में हजारों सालों से कुल गुरु की परंपरा रही है, जबकि कुलपति की परंपरा हमारी नहीं है. इन शब्दों में आत्मीयता होनी चाहिए, इसलिए हमने अब कुलपति का विचार किया है.'
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मंत्रियों द्वारा आयकर का भुगतान
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने मंत्रियों का आयकर चुकाने के बारे में एनडीटीवी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. यादव ने कहा, "मुझे संतुष्टि है कि अब हमारे मंत्री अपना आयकर खुद भरेंगे. हम राजघराने के लोग नहीं हैं; हम चुने हुए लोग हैं. हम समाज के बीच से आते हैं और कर संग्रह का महत्व समझते हैं." उन्होंने कहा कि अब मंत्रीगण, जिनमें वे स्वयं भी शामिल हैं, अपना आयकर भरेंगे.
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नर्सिंग घोटाले पर हंगामे पर प्रतिक्रिया
एनडीटीवी द्वारा उजागर किए गए नर्सिंग घोटाले पर सदन में कांग्रेस के हंगामे के बारे में डॉ. यादव ने कहा कि सरकार चर्चा और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए तैयार है. उन्होंने कहा, 'ऐसे कई विषय हैं जिन पर कुछ कानूनी समस्याएं हैं. हम नियमों और कानूनों के तहत किसी भी चर्चा के लिए हमेशा तैयार हैं." "विपक्ष को अच्छी तैयारी के साथ आना चाहिए और जनता के सामने अपना मुद्दा रखना चाहिए. अगर कोई गलती है तो हम उसे स्वीकार करेंगे. लेकिन बिना किसी गलती के हमें मजबूर करना ठीक नहीं है, सभी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए.'
