मध्य प्रदेश में औसतन हर व्यक्ति की वार्षिक आय 22 लाख 35 हजार रुपये और राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2 ट्रिलियन डॉलर (करीब 250 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है. सुनने में यह आंकड़ा चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन Mohan Yadav सरकार ने इस दिशा में औपचारिक रूप से कदम बढ़ा दिए हैं. इसके लिए ‘मध्यप्रदेश@2047' विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिसकी झलक 18 फरवरी 2026 को पेश किए गए मध्य प्रदेश बजट 2026-27 में देखने को मिली.
MP Budget 2026-27: 4.38 लाख करोड़ का बजट
मध्य प्रदेश वित्तीय मंत्री Jagdish Devda ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में 22,500 पदों पर पुलिस भर्ती जैसी बड़ी घोषणा के साथ ही सरकार ने वर्ष 2047 तक के विकास रोडमैप की रूपरेखा भी सामने रखी.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और प्रति व्यक्ति आय को 22 लाख 35 हजार रुपये तक ले जाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.
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क्या 2047 तक लक्ष्य संभव है?
बजट के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर विकसित भारत के लक्ष्य में निर्णायक भूमिका निभा पाएगा? क्या प्रति व्यक्ति आय को 22.35 लाख रुपये तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय समय में हासिल हो सकेगा? सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में तैयार ‘मध्यप्रदेश@2047' विजन डॉक्यूमेंट प्रदेश को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाने का रोडमैप साबित होगा.
मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: मजबूत आधार
‘मध्यप्रदेश@2047' के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य का मौजूदा आर्थिक ढांचा मजबूत बताया गया है. व्यापार, उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र से होने वाली आय में तेजी दर्ज की गई है.
मध्य प्रदेश GSDP में वृद्धि
वित्त वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमान के मुताबिक राज्य का GSDP 16,69,750 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह 15,02,428 करोड़ रुपये था. यदि आने वाले वर्षों में वृद्धि दर इसी तरह बनी रही तो अगले दो दशकों में राज्य की अर्थव्यवस्था 250 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.
राज्य की कुल आय (GSDP) में बढ़ोतरी
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अग्रिम अनुमान के मुताबिक राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹16,69,750 करोड़ रहने का अनुमान है. पिछले साल (2024-25) यह ₹15,02,428 करोड़ था. यानी करीब 11.14% की वृद्धि हुई है.आने वाले दो दशक में वृद्धि कुछ ऐसी ही रही तो 20 साल बाद मध्य प्रदेश की जीडीपी 250 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचनी तय है.
#WATCH भोपाल: मध्य प्रदेश के बजट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "… जिस प्रकार से बजट में सभी क्षेत्रों में धनराशि दी गई है ये इस बात की पूर्ति करता है कि विकास जन कल्याणकारी है। बहुत सारे ऐसे आयाम लिए गए हैं जिसके आधार पर हम विकास की इस दृष्टि को मिशन 2047 से भी जोड़ सकते… pic.twitter.com/Xf7Lf4HTU7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 18, 2026
मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान
मध्य प्रदेश बजट 2026 से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में आर्थिक सर्वे पेश करते हुए कहा कि वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी शासन व्यवस्था और दूरदर्शी नीतियों की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है.
मध्य प्रदेश् प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income)
मध्य प्रदेश में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय: ₹1,69,050 और स्थिर कीमतों (2011-12 के आधार पर) पर: ₹76,971 है. इसका मतलब है कि औसतन हर व्यक्ति की आय में सुधार हुआ है.
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