MP Budget 2026: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने साल 2026-27 के लिए जो आर्थिक लेखा-जोखा पेश किया है, वह राज्य की वित्तीय सेहत में आए बड़े सुधार की बात कह रहा है. 4.38 लाख करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम बजट की सबसे खास बात यह है कि सरकार इस बार ₹5,341 करोड़ के शुद्ध मुनाफे या सरकारी भाषा में कहें तो राजस्व आधिक्य में है. आसान शब्दों में कहें, तो मोहन यादव सरकार का दावा है कि मध्यप्रदेश अब अपने रोजमर्रा के खर्चों को अपनी ही कमाई से पूरा करने के बाद भी बचत कर रहा है. वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक पिछले दो सालों के मुकाबले इस बार सरकार की झोली में ज्यादा पैसा आने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि राज्य की माली हालत पहले से बेहतर हो रही है. इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है?
सरकार की कमाई: आपकी जेब से खजाने तक का सफर
किसी भी परिवार को चलाने के लिए जैसे आमदनी जरूरी है, वैसे ही सरकार के लिए 'टैक्स' ऑक्सीजन का काम करता है. मध्यप्रदेश सरकार की कुल कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा करीब 55% सीधे तौर पर बाजार से आता है—यानी आपके द्वारा खरीदे गए सामान पर लगने वाला जीएसटी (SGST) और पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला वैट (VAT). इसके अलावा शराब की बिक्री, नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और जमीन की रजिस्ट्री से होने वाली आय सरकार के खजाने को मजबूती देती है. वहीं, केंद्र सरकार से मिलने वाला हिस्सा भी इसके 'गुल्लक' को भरने में बड़ी भूमिका निभाता है.
सरकार की कमाई: आखिर पैसा आता कहाँ से है?
किसी भी घर की तरह सरकार को भी चलाने के लिए कमाई की जरूरत होती है. सरकार की सबसे बड़ी कमाई हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से होती है. जब आप बाजार से कोई सामान खरीदते हैं या पेट्रोल-डीजल भरवाते हैं, तो उस पर लगने वाला जीएसटी (SGST) और वैट (VAT) सरकार की कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा (55%) बनाता है. दस्तावेजों के मुताबिक, इस साल सरकार को अपने टैक्स से ₹1,17,667 करोड़ मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा जब कोई शराब खरीदता है (उत्पाद शुल्क - 16%), नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराता है (5%) या जमीन की रजिस्ट्री कराता है (5%), तो वहां से भी सरकार के पास मोटा पैसा आता है. वहीं केंद्र सरकार भी अपने खजाने से टैक्स के हिस्से के रूप में ₹1,09,351 करोड़ मध्यप्रदेश को देने वाली है.
खर्च का गणित: कहाँ खर्च होंगे आपके पैसे?
सरकार ने आपके पैसों के खर्च को दो बड़े हिस्सों में बांटा है.
घर चलाने का खर्च (राजस्व व्यय): इसमें सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, पेंशन और दफ्तरों को चलाने का खर्च शामिल है. इस साल इस पर करीब ₹3,08,659 करोड़ खर्च होंगे.
भविष्य का निवेश (पूंजीगत व्यय): यह वह पैसा है जो स्कूल, अस्पताल, सड़कें या बांध बनाने में खर्च होता है. इससे राज्य की संपत्ति बढ़ती है. इस काम के लिए सरकार ने ₹80,724 करोड़ अलग से रखे हैं, जो पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है.
घाटे में है या मुनाफे में? क्या कहती है बैलेंस शीट
बजट की सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार इस बार 'मुनाफे' की स्थिति में नजर आ रही है. आसान शब्दों में कहें तो सरकार की रोजाना की कमाई, उसके रोजाना के खर्चों से करीब ₹5,341 करोड़ ज्यादा है. इसे सरकारी भाषा में 'राजस्व आधिक्य' कहते हैं, लेकिन सरल भाषा में यह सरकार की 'बचत' है. यदि हम इसमें से बड़ी संपत्तियां बनाने के लिए मिलने वाली मदद को भी जोड़ दें, तो यह बचत ₹21,809 करोड़ तक पहुंच जाती है. यह इस बात का संकेत है कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और उसे अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने या ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
क्या है इस बजट का असली मतलब?
कुल मिलाकर देखें तो इस साल का बजट राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था की कहानी कह रहा है. साल 2024-25 में सरकार के पास ₹3.19 लाख करोड़ आए थे, जो अब बढ़कर ₹3.89 लाख करोड़ हो गए हैं. इसका मतलब है कि राज्य की कमाई तेजी से बढ़ रही है. सरकार अब केवल पुराने सिस्टम को चलाने पर ही नहीं, बल्कि नई संपत्तियां बनाने पर जोर दे रही है. सीधे शब्दों में कहें तो सरकार के पास अब आपके टैक्स के पैसे से आपको सुविधाएं देने और आपके भविष्य को संवारने के लिए ज्यादा संसाधन मौजूद हैं.
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