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Jalavardhan Yojana: पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गड्ढा, बरसात में बना सिरदर्द, कांग्रेस और भाजपा में शुरू हुई सियासत

MP News: जलावर्धन योजना के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है. इसके लिए जिले में गड्ढा खोदा गया है. बरसात में इसमें पानी भरने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही हैं. इसी बीच कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग शुरू हो गई है.  

Jalavardhan Yojana: पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा गड्ढा, बरसात में बना सिरदर्द, कांग्रेस और भाजपा में शुरू हुई सियासत
File Photo

MP Monsoon: बुरहानपुर (Burhanpur) में जलावर्धन योजना (Jalavardhan Plan) की पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे बारिश का मौसम लगते ही नागरिकों के लिए आफत के गड्ढे बन गए है... विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) ने इसके लिए बीजेपी की महापौर को पूरी तरह से जिम्मेवार ठहराया. कांग्रेस ने इस लापरवाही के लिए बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को बेशर्म की संज्ञा दी है. अब कांग्रेस इस मसले को जनता की अदालत और न्यायपालिका (Court) के पास जाने की तैयारी कर रही है. बता दें कि गड्ढों में पानी भरने से लोगों को राह चलने में बहुत परेशानी हो रही है. 

क्या किया गया है गड्ढा

बुरहानपुर शहर के नागरिकों को शुध्द पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार ने 131 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना मंजूर की थी. इस योजना के तहत शहर में नए सिरे से पाइपलाइन डाली गई और हर घर में नए पाइपलाइन से नल कनेक्शन दिया जाना है. इस काम के लिए ठेकेदार कंपनी ने शहर की सड़कों की खुदाई कर दी. ठेकेदार कंपनी की लेटलतीफी के चलते ना तो गड्ढों की मरम्मत हो रही है और ना ही नई सड़क निर्माण हो रहा है. बारिश के मौसम में अब यह गड्ढे दुर्घटनाओं के सबब बन गए हैं.

कांग्रेस ने ठहराया महापौर को जिम्मेदार

विपक्षी दल कांग्रेस पार्षदों ने इस के लिए पूरी तरह से बीजेपी की महापौर माधुरी अतुल पटेल को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो महापौर नगर का भ्रमण करती है और ना ही नगर निगम के साधारण सम्मेलन को आहुत करती है. जिसका खामियाजा शहर की आम जनता को भुगतना पड रहा है. कांग्रेस संगठन ने 4 महीने पर जिला प्रशासन के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को यह आगाह किया था कि बारिश के मौसम से पहले शहर की सड़कों के गड्ढो की भरपाई कर ली जाए, ताकि नागरिकों को कोई समस्या ना हो. 

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मगर निगम आयुक्त ने दिया जवाब

इस मामले पर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवासतव का कहना है कि शहर में 32 सड़कों के डामरीकरण और सीमेंटीकरण के लिए राज्य शासन से 4 करोड़ 50 लाख की राशी हमें मिली है, लेकिन जलावर्धन योजना का काम करने वाली एजेंसी की देरी और कमियों के चलते सड़क निर्माण में देरी हो रही है. बारिश के मौसम को देखते हुए सड़कों पर गड्ढों को भरपाई करने का काम जल्द किया जाएगा.

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