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'माननीयों' का छलका दर्द-कहा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं हम, इस मंहगाई में छत्तीसगढ़ से भी कम मिल रही पेंशन

Financial Crisis: इस समय मध्य प्रदेश में 662 पूर्व विधायक हैं. इनमें में बड़ी संख्या ऐसे पूर्व विधायकों की भी है जो संपन्न हैं, लेकिन कुछ पूर्व विधायक ऐसे भी हैं, जो बढ़ती महंगाई से संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं. उनका सवाल यह भी है कि जब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पूर्व विधायकों का ध्यान रखा है तो मध्य प्रदेश में अनदेखी क्यों की जा रही है.

'माननीयों' का छलका दर्द-कहा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं हम, इस मंहगाई में छत्तीसगढ़ से भी कम मिल रही पेंशन

MLA Pension: अक्सर आपने लोगों से यह कहते हुए सुना होगा की एक बार विधायक बनने के बाद जिंदगी बड़े आराम से गुजरती है, लेकिन ये बात सारे विधायकों पर लागू नहीं होती. आज के जमाने में विधायक (MLA) बनने के बाद लोगों की लाइफस्टाइल (Lifestyle) बदल जाती है, लेकिन कई पूर्व विधायक ऐसे हैं जो वर्षों तक गद्दी पर बैठे रहे, लेकिन आज वे आर्थिक तंगी (Financial Crisis) से जूझ रहे हैं. जनता से लगाव और जन सेवा के प्रति समर्पित इन पूर्व माननीय विधायकों की महंगाई ने कमर तोड़ दी है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इन विधायकों ने सरकार से अपनी पेंशन (MLA Pension) बढ़ाने की मांग की है. इनका कहना है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में तीन गुना ज्यादा पेंशन मिल रही है.

पूर्व विधायकों का छलका दर्द

भले ही कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने कारोबार व्यवसाय स्थापित करके व्यापार में उतर जाते हैं, लेकिन कुछ जनसेवक ऐसे भी हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. इन पूर्व माननीय विधायकों के लिए सिर्फ पेट भरना और गुजर बसर करना ही जिंदगी नहीं है. अपने परिवार और बच्चों को पालना ही जिंदगी का मकसद नहीं, बल्कि आज के जमाने में जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखना, उनके बीच में रहना और उनकी समस्याओं के प्रति प्रशासन और सरकार से संवाद करने में भी खर्चा होता है, जिसकी पूर्ति होना अब मुश्किल हो रही है.

  • वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्व विधायकों को सब मिलाकर लगभग 35000 रुपए पेंशन मिलती है.
  • जबकि छत्तीसगढ़ सरकार 58300 रुपये पेंशन, 15000 चिकित्सा भत्ता, 10 हजार रुपऐ का टेलीफोन भत्ता और 15000 रुपये अर्दली भत्ता मिलाकर 98300 प्रति माह देती हैं.
  • इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार में 25000 रुपये हर महीने कुटुंब पेंशन भी मिलती है. यानी छत्तीसगढ़ में हर महीने पूर्व विधायक को एक लाख 23 हजार 300 सरकार देती है और साल का 1000 रुपये अतिरिक्त वर्ष का भत्ता भी मिलता है.
सन 1993 में ग्वालियर की लश्कर पश्चिम सीट से कांग्रेस के विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री भगवान सिंह यादव अब पूर्व विधायक मंडल मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं. ऐसे मे  वे पूर्व विधायकों की चिंता को लेकर वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री को कई बार इस आर्थिक तंगी की समस्या से अवगत करा चुके हैं.

पूर्व कैबिनेट मंत्री भगवान सिंह यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को लिखा चुके हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधायकों को मिलने वाली पेंशन और भत्तों में बड़ा अंतर है. मध्य प्रदेश में पिछले 8 सालों से पूर्व विधायकों की पेंशन नहीं बढ़ाई गई. जबकि महंगाई को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने पूर्व विधायकों का पूरा ध्यान रखा है.

पूर्व विधायक बृजेंद्र तिवारी का कहना है कि वर्तमान में गैस, पेट्रोल, डीजल, सब्जी, दाल, चावल, आटा, चाय की पत्ती, शक्कर, गुड़, मैदा, बिजली का बिल, दूध, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, कपड़ा आदि की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में मामूली सी पेंशन से ना तो परिवार का ठीक से भरण पोषण कर पा रहे और ना ही जनता की मदद हो पा रही. लोगों के बीच में रहना ही पड़ता है. समय-समय पर क्षेत्र के दौर भी करने होते हैं. शादी विवाह में गरीबों को सहारा भी देना होता है. कोई मदद के लिए आता है तो उसे व्यक्तिगत सहायता भी देनी पड़ती है. जनता के लिए हमेशा दिल बड़ा करके रखना पड़ता है, लेकिन सरकार से जो पेंशन मिलती है अब उसमें गुजारा नहीं होता.     

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