BRAP 2022 Rankings: बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान-2022 (Business Reforms Action Plan 2022) के सफल क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश को "टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज" (Top Achievers) में केन्द्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (Industrial Policy and Investment Promotion Department, Govt. of Madhya Pradesh) के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह को यह सम्मान प्रदान किया है. केन्द्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश द्वारा उद्योगों एवं नागरिक सुविधाओं के लिये किए गए नवाचारों एवं प्रोसेस सिंपलीफिकेशन को सराहा गया है. वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
On September 5, 2024, Madhya Pradesh was recognized as a 'Top Achiever' in the BRAP 2022 rankings for outstanding citizen-centric reforms. The award, presented by Central Minister Shri Piyush Goyal.
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 6, 2024
This honor underscores our dedication to effective governance and progressive… pic.twitter.com/wqGzVNUKsT
इस कार्यक्रम के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों में उद्योगों को स्वीकृति समयबद्ध होनी चाहिए और आसान होनी चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को स्वीकृति और अनुपालन के लिए सरकारी कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सभी क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं और रोजगार के अधिक अवसरों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.
मध्यप्रदेश को "टॉप अचीवर इन सिटीजन सर्विसेज" सम्मान
— Industry Policy & Investment Promotion Department (@Industryminist1) September 6, 2024
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने मध्यप्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के लिए यह सम्मान प्रदान किया। #MPIDC #BRAP2022 #TopAchievers #DPIIT #Ujjain Madhya Pradesh pic.twitter.com/orHq0yqNCL
पीयूष गोयल द्वारा नियामक अनुपालन बोझ (RCB) पुस्तिका का विमोचन किया गया. यह पुस्तिका व्यवसाय संचालन में बाधा डालने वाले पुराने नियमों को सरल बनाने, डिजिटल बनाने और बाधाओं को समाप्त करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों को प्रदर्शित करती है. व्यवसायों और नागरिकों से संबंधित 42,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं, जिसमें 3,800 से अधिक प्रावधानों को अपराधमुक्त करना और अनावश्यक कानूनों को हटाना शामिल है। नियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पुस्तिका व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार लाने और व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है.
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