Free Scooty Yojana in MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10 मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी की चाबी सौंप दी है. अब ये छात्र ई-स्कूटी पर फर्राटा भर सकेंगे. वहीं सरकारी स्कूलों के 7,900 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक छात्रा के साथ स्कूटी की सवारी की.
स्कूटी खरीदने के लिए दिए जाएंगे 90,000- 1.20 लाख
बता दें कि 2023-24 शैक्षणिक सत्र में 12वीं में 7900 छात्रों ने टॉप किया था. आज इन छात्रों का स्कूटी मिलने का इंतजार खत्म हो गया. हालांकि स्कूटी लिए छात्रों को विकल्प दिया गया था और उनकी पसंद पूछी गई थी कि वो पेट्रोल स्कूटी चाहते हैं या इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए सहमति देने वाले विद्यार्थियों के बैंक खातों में 1 लाख 20 हजार रुपये जमा किए जाएंगे, जबकि पेट्रोल स्कूटी चुनने वाले छात्रों को 90 हजार रुपये दिए जाएंगे.
'विद्यार्थियों को स्कूटी देना खुशी का विषय है': CM
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूटी देना खुशी का विषय है. प्रतिभा अगर है तो प्रतिभा के बलबूते पर हम चाहते क्या हैं? मेरिट के उदाहरण अच्छा और ख़राब दोनों है. मेरिट के मामले में भगवान कि लड़ाई हुई उसका भी मेरिट बहुत अच्छा था. केवल मेरिट से काम नहीं बनेगा नैतिकता भी चाहिए.
21 हज़ार बच्चों को दिया जाएगा लैपटॉप
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि लगभग साढ़े सात हज़ार बच्चों को हमने स्कूटी दी है. 21 हज़ार बच्चों को लैपटॉप भी दिया जाएगा. बच्चों को आगे बढ़ाना सरकार की प्रथमिकता है. खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चे आगे बढ़ें.
जनजाति कार्य मंत्री विजय शाह ने कहा कि हमारे जमाने में हमें साइकिल भी नहीं मिलती थी. बच्चों को स्कूटी मिल रही है यह बहुत बड़ी बात है.
पिछले साल 7,778 छात्रों को मिली थी स्कूटी
शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कुल 7778 छात्रों को स्कूटी दी गई थी, जिनमें 2760 ई-स्कूटी और 5,018 पेट्रोल स्कूटी थीं. 2760 छात्रों को ई-स्कूटी खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी 1.25 लाख रुपये, जबकि पेट्रोल स्कूटी के लिए 90 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि दी गई थी. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 40.40 करोड़ रुपये खर्च किए थे.
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