इंदौर: आर्थिक गलियारे के विरोध में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, जीतू पटवारी भी हुए शामिल

मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना इंदौर-पीथमपुर आर्थिक गलियारा के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण का विरोध बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को कांग्रेस के आह्वान पर बड़ी तादाद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. किसानों के मुताबिक, ट्रैक्टर रैली का समापन शहर के आईटी पार्क चौराहे पर होना था, लेकिन प्रशासन ने यातायात प्रभावित होने का हवाला देते हुए रैली को कुछ किलोमीटर पहले ही रोक दिया. इंदौर शहर में निकाली गई रैली में 16 गांवों के किसान शामिल हुए. इस दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी शामिल हुए. दरअसल, किसान 3,200 एकड़ पर प्रस्तावित इस परियोजना का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं.

क्या है किसानों की मांग

प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को मिलने वाले सरकारी मुआवजे की रकम उनकी जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के मुकाबले बेहद कम है. उनका कहना है कि वे इस परियोजना के लिए खेती की उपजाऊ जमीन कतई नहीं देंगे. इस योजना से प्रभावित किसान पिछले कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं.

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कांग्रेस ने किया रैली का समर्थन

किसानों की ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस नेता और विधायक जीतू पटवारी, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास और कांग्रेस युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आर्थिक गलियारा परियोजना की कथित विसंगतियों पर विरोध जताया. कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने रैली के दौरान कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि राज्यभर में किसानों की मर्जी के बगैर उनकी जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी. फिर भी प्रदेश सरकार किसानों के लंबे समय से किए जा रहे विरोध के बावजूद आर्थिक गलियारा विकसित करने को लेकर अड़ी हुई है.

परियोजना के तहत बनेगी 19.60 किमी लंबी सड़क

सरकारी अधिकारियों ने बताया इस परियोजना के तहत इंदौर से पीथमपुर के बीच 19.60 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है. जिसके दोनों तरफ 300-300 मीटर तक की निजी जमीन और खेतों का अधिग्रहण कर इस जगह को अहम निवेश क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाना है. अधिकारियों का अनुमान है कि 3,200 एकड़ पर प्रस्तावित इस परियोजना से कम से कम 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जा सकेगा, जिससे कुल एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार हासिल होगा.

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