Electoral Bond Scheme: जीतू पटवारी के 8 सवाल, कहा- क्या BJP को अभी तक सिर्फ ₹6,564 करोड़ ही चंदा मिला?

Supreme Court's Verdict on the Electoral Bond Scheme: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चुनावी बांड योजना (Electoral Bond Scheme) को अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन (violative of Article 19(1)(a) और असंवैधानिक (Unconstitutional) मानते हुए इस योजना को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसबीआई (SBI) राजनीतिक दलों (Political parties) द्वारा लिए गए चुनावी बांड का ब्योरा पेश करेगा. इस फैसले के बाद कांग्रेस (Congress Party) आक्रामक हो गई है.  मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (Madhya Pradesh Congress Committee President) जीतू पटवारी (Jitu Patwari) भी इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साध रहे हैं. उन्होंने इस पर कई सवाल भी उठाए हैं.

• लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है! सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि - ये स्कीम असंवैधानिक है!

• न्याय की शीर्ष व्यवस्था ने इस ऐतिहासिक फैसले के जरिए @BJP4India को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है!… pic.twitter.com/maXYUu8h6f

— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) February 15, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने BJP को पूरी तरह बेनकाब कर दिया : जीतू पटवारी

एमपी पीसीसी चीफ (MP PCC Chief) जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि - ये स्कीम असंवैधानिक है. न्याय की शीर्ष व्यवस्था ने इस ऐतिहासिक फैसले के जरिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है. नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) को अब अपने इसी असली चेहरे के साथ जनता से माफी मांगनी चाहिए.

जीतू पटवारी ने उठाए ये 8 सवाल

जीतू पटवारी ने ने लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 2018 से अब तक, मिला कुल चंदा इस प्रकार है-

• साल 2018 : ₹210 करोड़

• साल 2019 : ₹1,450 करोड़

• साल 2020 : ₹2,555 करोड़

• साल 2021 : ₹22.38 करोड़

• साल 2022 : ₹1,033 करोड़

• साल 2023 : ₹1,294 करोड़

कुल चंदा ₹6,564 करोड़

1.) सवाल सिर्फ यह है कि क्या वास्तव में भाजपा को सिर्फ इतना ही चंदा मिला है?

2.) सवाल यह भी है कि भाजपा को और कितना चंदा मिला है?

3.) पूछा तो यह भी जाना चाहिए कि कॉर्पोरेट वसूली के नाम पर कितना जुटाया गया है?

4.) बताया तो यह भी जाना चाहिए कि दबाव प्रबंधन के जरिए कितना समेटा गया है?

5.) मीडिया में जिस "मोदी मित्र मंडल" की चर्चा होती है उसने कितनी मदद की?

6.) केंद्र सरकार ने जिन उद्योगपतियों को कर्ज अदायगी पर छूट दी, एवज में क्या लिया?

07.) क्या जनता का पैसा लूटकर विदेश भागे भगोड़ों से भी मदद ली?

08.) निजी कंपनियों को करोड़ों का लाभ देने के बदले कितना सुविधा शुल्क लिया?

जीतू पटवारी ने BJP पर निशाना साधते हुए आगे लिखा कि सवाल पूछने का क्रम नहीं होगा मंदा, अब यही बचा है धंधा, वसूल करो खुलकर चंदा.

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