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अन्नदाताओं के आंदोलन से डरी मोहन सरकार, धरना से पहले ही किसान नेताओं को भेजा जा रहा जेल

दिल्ली किसान आंदोलन के पूर्व मध्य प्रदेश में किसान संघ से जुड़े पदाधिकारियों के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सहित ब्लॉक अध्यक्ष और एक सहयोगी पर पुलिस ने 151 के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया है, ताकि ये किसान नेता दिल्ली जाकर धरने में शामिल न हो सके.

अन्नदाताओं के आंदोलन से डरी मोहन सरकार, धरना से पहले ही किसान नेताओं को भेजा जा रहा जेल

Farmers Protest in Delhi: सालों से लंबित पड़े अपने मांगों को लेकर 13 फरवरी से किसानों (Farmers) ने दिल्ली (Delhi) कूच करने का ऐलान किया है. वहीं, केंद्र और राज्य सरकारें इस आंदोलन (Kisan Andolan) को दबाने में जुट गई है. दिल्ली में किसान एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाएं इसके लिए राजधानी दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों में किसानों को रोकने की पूरी कोशिशें तेज कर दी गई है.

अलर्ट मोड में आई पुलिस

आंदोलन के पूर्व मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट मोड में आ गई है. यहां पुलिस दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे  किसान संघ से जुड़े पदाधिकारियों को डिटेन करने में जुट गई है. इसी कड़ी में रविवार को नर्मदापुरम (Narmadapuram) जिले के पिपरिया से पुलिस ने राष्ट्रीय किसान-मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष शिवराज राजोरिया, ब्लॉक अध्यक्ष महेश उपाध्याय सहित किसान संघ से जुड़े एक और व्यक्ति सचिन शर्मा को डिटेन कर लिया है. इस सभी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है.

इसलिए हुई गिरफ्तारी

पुलिस से जुड़े हमारे सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और  भोपाल पीएचक्यू से मिले इनपुट के आधार पर इन तीनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सूत्र बताते हैं कि जो इनपुट मिले हैं, उसके आधार पर पुलिस को आशंका है कि ये अपने साथ अन्य साथियों को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर सकते हैं. इस लिहाज से इन के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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हर हाल में किसानों को रोकना चाहती है सरकार

भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष शिवराज राजोरिया, ब्लॉक अध्यक्ष महेश उपाध्याय सहित सचिन शर्मा पूर्व में दिल्ली के आंदोलनों में सहभागी भी रहे हैं.  इस लिहाज से पुलिस ने इन पर 151 की कार्रवाई की है. पिपरिया पुलिस ने तीनों को एसडीएम कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. बहरहाल, मध्य प्रदेश पुलिस और राज्य सरकार किसी भी हालत में दिल्ली तक किसानों को नहीं पहुंचने देने के मूड में है.

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