MP Anganwadi Workers: एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ (NDTV MPCG) की खबर का एक बार फिर असर हुआ है. एनडीटीवी ने मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi Workers) और सहायिकाओं को तीन महीनों से मानदेय नहीं मिलने की खबर को अपने चैनल और वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाया था. इस खबर के सामने आने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया था.
दरअसल मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली आंगनबाड़ियों में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को पिछले 3 महीने से उनका मानदेय नहीं मिला था. एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया और शासन प्रशासन सहित महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया को भी इससे अवगत कराया था.
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुनाई आपबीती
एनडीटीवी ने दिखाया था कि किस तरह से 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं भीषण आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं. संकट इतना गंभीर हो चुका है कि अब घरों का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है. एनडीटीवी की टीम कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पहुंची थी और वहां मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की आपबीती को सुना था. हमारी टीम ने उनकी आवाज को खबर के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचाया था.
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विभाग ने जारी किया आदेश
एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद विभाग हरकत में आया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 महीने के बकाया मानदेय का रास्ता खुल गया. महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 3 महीने के बकाया भुगतान के लिए अनुसूचित जनजाति उप योजना से 207 करोड़ रुपए लिए जाएंगे. महिला बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी करने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में खुशी देखने को मिल रही है और वे सभी एनडीटीवी का धन्यवाद कर रही हैं.
