MP News in Hindi : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) नगर निगम की आर्थिक स्थिति किसी से छुपी नहीं है. यही वजह है कि एक ठेकेदार के 69 लाख रुपए के बाकी बिल के मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. कोर्ट ने ठेकेदार का चार साल से बिल भुगतान न करने पर आदेश दिया कि अगर फंड नहीं है... तो निगम के अधिकारी आधा वेतन लें. दरअसल, ठेकेदार विमल जैन की फर्म को साल 2020 में उज्जैन के गंधर्व तालाब के सौंदर्यकरण का काम मिला था जिस पर करीब 69 लाख 14 हजार रुपए खर्च हुए थे. नगर निगम की तरफ से फंड की कमी बताने पर ठेकेदार ने काम रोक दिया. इसके बाद नगर निगम ने लगातार फंड की कमी बताते हुए भुगतान नहीं किया. पेमेंट के लिए ऑडिट होने के साथ सभी जगह से स्वीकृति भी मिल गई. बावजूद इसके भुगतान नहीं होने पर जैन ने जनवरी 2024 में इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की. तब भी नगर निगम ने फंड की कमी का हवाला दिया. मामले में 5 सुनवाई होने के बाद भी... नगर निगम की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया और निगम आयुक्त का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वित्तीय संकट का उल्लेख किया गया था. बता दें कि नगर निगम के कई ठेकेदार पुराने बकाए के कारण टेंडर नहीं ले रहे हैं.
हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
ठेकेदार जैन को भुगतान नहीं करने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह ठेकेदार को भुगतान नहीं कर पा रहा है... तो सरकार इसे अपने अधीन ले ले. अधिकारी तो पूरा वेतन लेते हैं लेकिन ठेकेदार का भुगतान नहीं कर रहे. इसलिए जब तक नगर निगम में वित्तीय संकट है अधिकारी पचास प्रतिशत वेतन लें. साथ ही चार सप्ताह में ठेकेदार को पूरा भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं.
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फाइल देखेगा नगर निगम
मामले में ठेकेदार जैन के अधिवक्ताओं ने कहा कि नगर निगम चार सप्ताह में ठेकेदार को पूरा भुगतान करे.... वरना उज्जैन नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा. वहीं, नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने कहा कि निगम की स्थिति ठीक है. फाइल देखेंगे कि भुगतान करने की स्थिति में हैं या नहीं.
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