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This Article is From Aug 26, 2023

मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ने 2,792 कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की

जबलपुर में शहीद स्मारक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा, ‘‘मुझे उन 2,792 कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जहां लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी है.’’

मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ने 2,792 कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2,792 कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की. (फाइल फोटो)
जबलपुर:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर की 2,792 कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की है, जिससे 35 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले शुक्रवार को की.

जबलपुर में शहीद स्मारक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा, ‘‘मुझे उन 2,792 कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जहां लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी है.'' हालांकि, शिवराज ने चेतावनी दी कि भविष्य में आवासीय कॉलोनी विकसित करने से पहले सभी प्रकार की अनुमतियां लेनी होंगी और ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हर कीमत पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जमीन खरीदने वाले लोगों को परेशानी न हो.'' एक अनुमान के मुताबिक, राज्य सरकार के इस कदम से इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 35 लाख लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का किया अनावरण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में जनसभा को संबोधित करने से पहले भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का अनावरण किया. हालांकि भोपाल में मेट्रो अपने ट्रायल के लिए सितंबर में पटरी पर दौड़ेगी लेकिन 26 अगस्त को ही इसके मॉडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया. ये मॉडल पटरी पर नहीं दौड़ेगा, लेकिन जनता इसे देखकर भोपाल मेट्रो का अनुभव ले सकती है. मेट्रो परियोजना के तहत भोपाल- इंदौर में ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन का निर्माण किया जा रहा है. 

भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना का काम दिसंबर 2026 तक पूरा होगा. भोपाल मेट्रो की लंबाई 31 किमी है और इसकी लागत 7000 करोड़ है जबकि इंदौर मेट्रो लाइन की लंबाई भी 31 किमी और लागत है 7500 करोड़ है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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