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Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले; मोहन सरकार ने चौथे समयमान वेतनमान को दी मंजूरी

MP Cabinet Decisions: सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड रुपए का खर्च आएगा.

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Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले; मोहन सरकार ने चतुर्थ समयमान वेतनमान को दी मंजूरी

Cabinet Decisions Mohan Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा. सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे. उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, जिससे सहायक शिक्षक, शिक्षक और नवीन संवर्ग के शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा. यह शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है. इस फैसले से समयमान वेतनमान से 322 करोड़ का भार सरकार पर आएगा.

ये फैसले भी हुए MP Cabinet Decisions

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी - 2026 को स्वीकृति प्रदान की है. यह नीति उपग्रह निर्माण एवं भू-स्थानिक विश्लेषण में सहायक सिद्ध होगी. सांदीपनि विद्यालय योजना अंतर्गत दूसरे चरण में 200 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है. इसमें लगभग 3660 करोड़ रुपए व्यय होंगे. राजगढ़ और रायसेन जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मिली प्रशासकीय स्वीकृति, इससे 20 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.

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जानकारों का कहना है कि सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है. दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3660 करोड रुपए का खर्च आएगा. इससे पहले 275 विद्यालय स्वीकृत हुई थी. दूसरे चरण में 200 विद्यालय की स्वीकृति दी गई है.

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इस तरह प्रत्येक विद्यालय पर 17 से 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे. राज्य सरकार ने दो बड़े व्यापार मेलों को लेकर भी फैसला लिया है. ग्वालियर के व्यापार मेले और उज्जैन के विक्रम महोत्सव व्यापार मेले 26 को ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटर यान कर पर 50 प्रतिशत की छूट की मंजूरी कैबिनेट की ओर से दी गई है. उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में तीन सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कई इलाकों की सिंचाई क्षमता में विस्तार होगा और किसानों को लाभ होगा.

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