Bulldozer Action News: निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील के बनगांय ख़ास क्षेत्र में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण अभियान चलाते हुए लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया. यह कार्रवाई कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देश पर की गई, जिसमें करीब 7 से 10 एकड़ भूमि को वर्षों पुराने अवैध कब्जों से मुक्त किया गया.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेज हुआ अभियान
हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर के कलेक्टरों को शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे. इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए निवाड़ी जिला प्रशासन ने बनगांय क्षेत्र में यह कार्रवाई की.
राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची
कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सुनील वाल्मीकि के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियान शुरू किया. टीम ने जेसीबी और बुलडोजर की मदद से कब्जा धारकों द्वारा बनाए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और पूरी भूमि को खाली कराया. अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए थाना प्रभारी रामबाबू शर्मा और उप निरीक्षक नीरज लोधी के साथ पूरी पुलिस टीम मौजूद रही. प्रशासन ने कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया.
इन लोगों के कब्जे थी जमीन
अवैध कब्जाधारियों में निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम शामिल थे. नीलम पाल, गीता अहिरवार, प्रार्थना राजपूत, आलोक सिंह, पुष्पा यादव, रामसिंह, विनय यादव, दीपचंद, अनूप अग्रवाल, प्रेमवती पाल, प्रियंका यादव, हरिशंकर, गोपाल और दीप्ति.
अवैध कब्जों के प्रति प्रशासन सख्त
कलेक्टर जमुना भिड़े ने दोहराया कि जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को भूमि की सुरक्षा, नियमित निरीक्षण और निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए. तहसीलदार सुनील वाल्मीकि के अनुसार, कब्जा मुक्त भूमि का सीमांकन जल्द शुरू किया जाएगा और उसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है.
यह भी पढ़ें- बीच सड़क पर सरकारी गाड़ी के बोनट पर काटा केक, नप गया सोनहत BMO अनित बखला
परियोजनाओं और पर्यटन विकास में हो सकेगा उपयोग
ओरछा के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के पास स्थित यह भूमि भविष्य में विभिन्न सार्वजनिक परियोजनाओं, पर्यटन विकास, या अन्य प्रशासनिक कार्यों में उपयोग के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
यह भी पढ़ें- SIR News: ‘मतदाता सूची में नाम नहीं, तो राशन-पानी बंद', SIR पर बयान देकर मंत्री गोविंद राजपूत ने फैलाई सनसनी
