मध्य प्रदेश के भोपाल में पटवारियों ने शुक्रवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. पटवार संघ के अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बाघेल और संवाद समिति अध्यक्ष राजीव जैन के अनुसार, पटवारियों की वेतनमान को लेकर राज्य सरकार द्वारा परिषद की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है. अन्य कई मांगे हैं, जो लंबे समय से विचाराधीन चल रही हैं. 21 अगस्त, 2023 तक इन मांगों का समाधान होना जरूरी है, वरना परिषद द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा.
पटवारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई
मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र सिंह बाघेल ने बताया कि पटवारियों के वेतनमान में बीते 25 सालों से बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि पटवारियों से पूरे सेवाकाल में कार्य लेने वाले राजस्व विभाग एवं उसकी पद स्थापना वाले भू अभिलेख विभाग के सभी पदोन्नति के साथ वेतनमान में कई बार वृद्धि की गई. साल 2007 में पटवारी महाअधिवेशन सनावद में घोषणा करने के बाद भी 2800 पे-ग्रेड नहीं की गई. इतना ही नहीं राजस्व मंत्री द्वारा लिखित आश्वासन के बाद भी 2800 पे-ग्रेड नहीं की गई.
ज्ञापन में यह रखी मांगें
- समयमान वेतन की मांग
- राजस्व विभाग एवं भू अभिलेख विभाग के कर्मचारियों की तरह पटवारियों की पदोन्नति.
- भत्तो में बढोत्तरी की जाए.
बता दें कि जिले के पटवारियों ने वेतनमान करने की मांग के साथ-साथ कई अन्य मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंपा है, जो लंबे समय से विचाराधीन चल रही हैं. वहीं पटवारियों ने 21 अगस्त तक मांग पूरा न होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी दी है.
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