Madhya Pradesh News: वायु और मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसे सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा. सीएम मोहन यादव ने इसके सख्त निर्देश दिए हैं.
दरअसल इस साल रबी फसल के बाद पराली जलाने के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी गई,जिसके कारण पहले पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने और FIR दर्ज करने की कार्रवाई की गई औऱ अब ये बड़ा फैसला लिया गया है.
सीएम ने अफसरों की ली थी बैठक
दरअसल सीएम ने भोपाल में राजस्व विभाग के अफसरों की बैठक ली. जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है. फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि होने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है. खेत में आग लगाने से जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी गिरावट आती है. इसके निदान के लिए राज्य सरकार पहले ही नरवाई जलाने को प्रतिबंधित कर चुकी है.
इसके अलावा नरवाई जलाने पर संबंधित किसान से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल उपार्जन भी नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पर्यावरण, मृदा संरक्षण एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार का यह निर्णय एक मई से लागू होगा.शासकीय भूमि, कुएं, बावड़ियों एवं गांवों में सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण हटाने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
6 हज़ार रुपये सालाना देती सरकार
दरअसल किसान सम्मान निधि में सरकार किसानों को 6 हज़ार रुपये सालाना देती है. मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह भी निर्देश दिए हैं कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए, साथ ही पराली प्रबंधन के विकल्प जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें.
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