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MP News: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी करने वाले जोड़े परेशान, 6 माह में ही ऐसा क्‍या हुआ?

मध्‍य प्रदेश के में CM Kanyadan Yojana के तहत सामूहिक विवाह करने वाले जोड़े छह माह बाद भी प्रोत्साहन राशि नहीं पा सके. नाराज नवदम्पत्तियों ने बैतूल जिला कलेक्टर के पास जाकर शिकायत की.

MP News: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी करने वाले जोड़े परेशान, 6 माह में ही ऐसा क्‍या हुआ?

CM Kanyadan Yojana Madhya Pardesh: मध्य प्रदेश में एक ओर लाखों लाड़ली बहनों को सरकार की ओर से भाई दूज का तोहफा नहीं मिला, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाले जोड़े भी लंबे समय से अपनी सरकारी प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रहे हैं. शादी को छह माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी जोड़े के खाते में राशि नहीं पहुंची. इससे नाराज नवदम्पत्तियों ने अपनी शिकायत लेकर बैतूल जिला कलेक्टर के पास जाना पड़ा. 

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जानकारी के अनुसार, बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक में 16 मई 2025 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 195 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया था. इस योजना के अंतर्गत शादी करने वाले जोड़ों को 55 हजार रुपये की सरकारी प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसमें से 6 हजार रुपये सामग्री कटौती के बाद शेष 49 हजार रुपये कन्या के खाते में भेजे जाने हैं. 

CM Kanyadan Yojana Madhya Pradesh

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हालांकि, शादी को लगभग छह माह हो जाने के बावजूद अभी तक किसी भी जोड़े के खाते में राशि नहीं आई है. नवदम्पत्तियों में इस वजह से सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ गई है. सामूहिक विवाह करने वाले कई जोड़े ऐसे भी हैं जिन्होंने योजना की राशि आने की उम्मीद में शादी के खर्च के लिए कर्ज लिया था. अब उन्हें अपने कर्ज चुकाने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बार-बार ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

नवदम्पत्तियों में गुनता मरकाम, रमेश (सोनू) पांसे और गोवर्धन पाठे जैसे जोड़े शामिल हैं, जिन्होंने बैतूल जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आग्रह किया कि जल्द से जल्द योजना की राशि उनके खातों में जमा की जाए. उनका कहना है कि छह माह का इंतजार करने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलने से मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया है.

CM Kanyadan Yojana Madhya Pradesh

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इस मामले से यह सवाल भी उठता है कि राज्य सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर क्यों नहीं हो पाता. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, लेकिन राशि के विलंब से योजना का मकसद प्रभावित हो रहा है. नवदम्पत्तियों का कहना है कि यदि राशि समय पर मिलती तो उन्हें कर्ज के बोझ से राहत मिलती और वे अपने नए जीवन की शुरुआत आर्थिक तनाव के बिना कर सकते.  

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