Madhya Pradesh IPS Trasnfer: मध्य प्रदेश में कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गृह विभाग ने सोमवार को एक साथ 20 IPS अधिकारियों के तबादले (DIG and SP Transfer) कर दिए. इस तबादला सूची में DIG से लेकर SP स्तर तक के अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. आदेश गृह विभाग के अपर सचिव अशोक नागरवाल ने जारी किया.
यह फेरबदल प्रदेश की कानून व्यवस्था में संतुलन बनाने और फील्ड पोस्टिंग को नया स्वरूप देने की कवायद माना जा रहा है. खास बात यह है कि सरकार ने इस सूची में छह रेंज के DIG बदल दिए, जो अपने आप में बड़ा संकेत है.
SP स्तर पर बदलाव
- मयंक अवस्थी (2012 बैच) – धार के नए पुलिस अधीक्षक (SP) बनाए गए.
- राजीव कुमार मिश्रा (2012 बैच) – अशोकनगर जिले के नए SP होंगे.
DIG स्तर पर बड़े तबादले
- राकेश कुमार सिंह – छिंदवाड़ा रेंज DIG नियुक्त.
- राजेश सिंह – भोपाल ग्रामीण रेंज DIG बनाए गए.
- शशिंद्र चौहान – सागर रेंज DIG बने.
- मनोज कुमार सिंह – इंदौर ग्रामीण रेंज DIG बनाए गए.
- विनीत कुमार जैन – बालाघाट रेंज DIG की जिम्मेदारी मिली.
- विजय कुमार खत्री – छतरपुर रेंज DIG नियुक्त.
- हेमंत चौहान – रीवा रेंज DIG होंगे.
- निमिष अग्रवाल – रतलाम रेंज DIG बने.
क्राइम यूनिट में नई नियुक्तियां
- मोनिका शुक्ला – भोपाल में ADCP (क्राइम) बनीं.
- राजेश कुमार सिंह – इंदौर में ADCP (क्राइम) बनाए गए.
किन DIG को हटाया गया
- छतरपुर से ललित शाक्यवार हटाए गए.
- बालाघाट से मुकेश श्रीवास्तव को हटाया गया.
- सागर से सुनील कुमार पांडे को हटाया गया.
- भोपाल ग्रामीण से ओमप्रकाश त्रिपाठी हटाए गए.
- रतलाम से मनोज कुमार सिंह हटाए गए.
- छिंदवाड़ा से डी. कल्याण चक्रवर्ती को हटाया गया.
इस बदलाव के पीछे कई कारण हो सकते हैं. प्रदेश की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने और पुलिस प्रशासन में नए उत्साह और ऊर्जा लाने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया. जिन जिलों और रेंज में हाल के दिनों में अपराध नियंत्रण, नक्सल चुनौती या कानून व्यवस्था पर फोकस जरूरी था, वहां नए और अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई. महिला सुरक्षा, लोकायुक्त संगठन और मानव अधिकार आयोग जैसे संवेदनशील विभागों में अनुभवी अफसरों की तैनाती की गई है.
यह आदेश न सिर्फ पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है. माना जा रहा है कि सरकार आगामी महीनों में कानून-व्यवस्था पर सख्ती का संदेश देना चाहती है. साथ ही, जिलों में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की गति तेज करने की तैयारी है.
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