16th Finance Commission Meeting In Bhopal : 16वें वित्त आयोग की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई. इस बैठक में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ सीएम डॉ. मोहन यादव की विशेष मौजूदगी रही. यह बैठक कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हुई. इस बीच सीएम ने कहा है कि राज्यों के सशक्तिकरण में ही राष्ट्र का सशक्तिकरण है, इसलिए केंद्रीय करों और राजस्व प्राप्तियों में राज्यों की हिस्सेदारी और अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए. राज्य अपनी क्षमता और सीमित संसाधनों से ही अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है. प्रदेश कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, पर्यटन, नगरीय विकास और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है.अभी हमारा बजट करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का है. अगले पांच सालों में हम इस बजट को बढ़ाकर दोगुना कर देंगे.
'पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं'
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वित्त आयोग से कहा कि हम नदियों को जोड़कर जल बंटवारे के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) नदी जोड़ो परियोजना में हमने राजस्थान के साथ मिलकर किया जा रहा हैं. केन्द्र सरकार ने इस राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के लिए 90 हजार करोड़ रूपए आवंटित किए. इसी तरह केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा हैं. अब महाराष्ट्र सरकार के साथ ताप्ती नदी परियोजना पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज से 20 साल पहले तक प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित थी, आज प्रदेश की 48 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को हम सिंचित कर चुके हैं. हमारी नीतियों के कारण किसानों का जैविक खेती की ओर तेजी से रूझान बढ़ा है।
'30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले'
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी 18 नई औद्योगिक नीतियों के कारण निवेशक भी जुड़ रहे हैं. आरआईसी और जीआईएस-भोपाल के जरिए प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. यह निवेशकों का मध्यप्रदेश पर बढ़ते विश्वास का प्रतीक है. हम प्रदेश के हर जिला कलेक्ट्रेट में उद्योग प्रकोष्ठ बना रहे हैं, इससे किसी निवेशकों की जिला स्तर पर भी कठिनाई हल की जा सकेगी. हम प्रदेश में व्यापार और व्यवसाय को सुगम बना रहे हैं. इसमें सभी का सहयोग लेंगे.
'हरसंभव तरीके से दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे'
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम प्रदेश में हरसंभव तरीके से दूध उत्पादन को बढ़ावा देंगे. हमारी कोशिश है कि देश का 20 प्रतिशत से अधिक दूध मध्यप्रदेश में उत्पादित हो. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले तीन सालों में 30 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे. इससे हमारे किसान अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बनेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को मात्र पांच रुपये में बिजली का स्थाई कनेक्शन देने जा रही है.
जानें आयोग ने क्या कहा?
सोलहवें वित्त आयोग ने मध्यप्रदेश विकास के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश भविष्य में प्रगति के प्रति जागरूक भी है. सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने कहा कि बड़े राज्यों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता. सिर्फ कृषि के आधार पर किसी देश के विकसित बनने का उदाहरण नहीं है. उन्होने कहा कि प्रदेश को नीतियों में सुधार लाना चाहिए. अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग जरूरी है. आयोग के अध्यक्ष पनगढ़िया ने कहा कि विकास होगा तो शहरीकरण भी होगा. यह जरूरी है लेकिन इसके लिए कदम उठाये जा सकते हैं. रोजगार निर्माण की प्रक्रिया भी साथ-साथ चलना चाहिए.
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